नुरप्रसाद अदालतमा हाजिर भएनन्

नुरप्रसाद अदालतमा हाजिर भएनन्

कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणका जाहेरवाला नुरप्रसाद अधिकारी चितवन जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएनन्। गोरखा फुजेलका अधिकारी हत्या सम्बन्धी मुद्दामा जाहेरवाला नुरप्रसादलाई...

कल बाईपास गर्नेलाई थुनामा राख्न आदेश

कल बाईपास गर्नेलाई थुनामा राख्न आदेश

अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास (भीओआईपी) सञ्चालन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाईएको छ। पक्राउ परेका रुपन्देहीको...

विश्वकर्मालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वाेच्चको आदेश

विश्वकर्मालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वाेच्चको आदेश

सर्वाेच्च अदालतले काभ्रे प्रहरीको थुनामा रहेका विप्लव समूहको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। विश्वकर्माको...

कामिनीको मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

कामिनीको मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

विश्वकर्मालाई संगठित अपराधको अभियोग, काभ्रे अदालतमा पेश

विश्वकर्मालाई संगठित अपराधको अभियोग, काभ्रे अदालतमा पेश

आइतबार, ०३ भदौ २०७५

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई काभ्रे प्रहरीले आइतबार जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ। काभ्रे प्रहरीले उनलाई संगठित अपराध (आगो लगाएको) अभियोगमा गत वैशाखमै दायर मुद्दाका प्रमुख योजनाकारका रुपमा यतिखेर अदालतमा पेश गरेको हो।

रिहा भएलगत्तै फेरि पक्राउ परे विप्लवका प्रवक्ता

रिहा भएलगत्तै फेरि पक्राउ परे विप्लवका प्रवक्ता

शुक्रबार, ०१ भदौ २०७५

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई प्रहरीले पुनः नियन्त्रणमा लिएको छ। ७ करोड बराबरको चन्दा असुलीको अभियोगमा साउन २२ गते आफ्ना सहयोगीसहित चाल्नाखेलबाट पक्राउ परेका विश्वकर्मालाई शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

जलेश्वरका मेयर मिश्र र राजपा महासचिव पाण्डे पनि साधारण तारेखमा रिहा

जलेश्वरका मेयर मिश्र र राजपा महासचिव पाण्डे पनि साधारण तारेखमा रिहा

मङ्गलबार, २९ साउन २०७५

मधेश आन्दोलनको क्रममा हत्या गरिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक घटनाका फरार अभियुक्त जलेश्वर नगरपालिकाको मेयर राम शंकर मिश्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव शुरेश पाण्डेयलाई मंगलबार जिल्ला अदालत महोत्तरीले साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ।

अदालतले २० करोड बढि जरिवाना अशुल्न बाँकी, गत आवमा ८० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

अदालतले २० करोड बढि जरिवाना अशुल्न बाँकी, गत आवमा ८० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

शनिबार, २६ साउन २०७५

७ नम्बर प्रदेश उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलास मातहतका जिल्ला अदालतले २० करोड भन्दा बढि जरिवाना अशुल गर्न बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ असार मसान्तसम्ममा चारै जिल्ला अदालतले फैसला गरेका विभिन्न मुद्दा मध्येमा २० करोड, ६४ लाख, १३ हजार, पाँच सय ६९ रुपैँया अशुल गर्न बाँकी रहेको हो।

अर्घाखाँची अदालत मुद्दा फस्र्योटमा  अघि

अर्घाखाँची अदालत मुद्दा फस्र्योटमा अघि

आइतबार, ०२ माघ २०७३

जिल्ला अदालत मुद्दा फस्र्योटमा देश भरीमै अघि देखिएको छ। यहाँ एक वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैनन् । १० महिना पुगेको एउटा मुद्दा रहेकोमा त्यसलाई माघ महिना भित्र किनारा लगाइँदै छ।

ज्ञवाली अदालत जाने

ज्ञवाली अदालत जाने

बिहिबार, २८ पुष २०७३

कार्यसम्पादन प्रभावकारी ढंगले नगरेको भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदबाट हटाइएका सुशील ज्ञवालीले सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्।

सरकारी वकिलबाटै अदालत अवज्ञा

सरकारी वकिलबाटै अदालत अवज्ञा

मङ्गलबार, २८ मङि्सर २०७३

द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा हत्या गरिएका ओखलढुंगाका गणेश श्रेष्ठबारेको 'कर्तव्य ज्यान' मुद्दा दर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अवरोध गरेको छ। केही वर्षअघि पनि दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा पनि हस्तक्षेप गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दर्ता हुन दिएको थिएन।

महाभियोगविरुद्ध कार्की अदालत जाने

महाभियोगविरुद्ध कार्की अदालत जाने

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भएका छन्।

सात प्रदेशमा सात उच्च अदालत स्थापना गर्ने निर्णय

सात प्रदेशमा सात उच्च अदालत स्थापना गर्ने निर्णय

बुधबार, २९ भदौ २०७३

सरकारले सात वटा प्रदेशमा सात उच्च अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

उच्च अदालत गठन विधेयक पारित

उच्च अदालत गठन विधेयक पारित

सोमबार, २७ भदौ २०७३

उच्च अदालत गठनसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयक आइतबार पारित भएको छ। व्यवस्थापिका संसद् बैठकले न्याय सेवा आयोग, न्याय प्रशासन र न्याय परिषद्सम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित गरेसँगै हाल कायम रहेका १६ पुनरावेदन अदालत खारेज गरी सातवटा उच्च अदालत गठनको वैधानिक बाटो खुलेको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विशेष अदालत

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विशेष अदालत

बिहिबार, २३ भदौ २०७३

बलात्कार, यातना, कब्जामा गरिएको हत्या र बेपत्ता जस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिने त भनिएको छ तर विशेष अदालत गठन गरेर अहिले विचाराधीन माथिल्लो अदालतका मुद्दासमेत सार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको काम हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित छैन।

उच्च अदालत विधेयक संसद्मा

उच्च अदालत विधेयक संसद्मा

मङ्गलबार, २१ भदौ २०७३

पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खोल्ने विधेयक विधायन समितिबाट संशोधन हुँदै सोमबार संसद्मा दर्ता भएको हो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत

बिहिबार, १६ भदौ २०७३

सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याउँदै यसका लागि कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप ऐनको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्ध आयोगबाट सिफारिस भएर आउने मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै अदालत गठन गर्न लागिएको हो।

उच्च अदालत गठनको बाटो खुल्यो

उच्च अदालत गठनको बाटो खुल्यो

सोमबार, ०६ भदौ २०७३

पुनरावेदन अदालत खारेज गरी एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खुलेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत उपसमितिले शुक्रबार 'न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' अनुमोदन गरेपछि उच्च अदालत गठनको बाटो खुलेको हो।

अदालत आदेश लत्याउँदै कार्की

अदालत आदेश लत्याउँदै कार्की

सोमबार, २४ साउन २०७३

सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार ननाघ्न पटक–पटक दिएको आदेश अटेरी गर्दै आएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अदालतलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्।