ट्राफिक अदालत गठनको कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै रिट

ट्राफिक अदालत गठनको कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै रिट

ट्राफिक अदालत गठनका लागि कानुन निर्माणको आदेशको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। ...

हिन्दू कानुनअनुसार एक रातसँगै सुत्नु विवाह होइन: मुम्बई उच्च अदालत

हिन्दू कानुनअनुसार एक रातसँगै सुत्नु विवाह होइन: मुम्बई उच्च अदालत

विवाह र शारीरिक सम्पर्कबारे मुम्बई उच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण आदेश गरेको छ। हिन्दू कानुनको अधिनमा रही अदालतले सुनाएको फैसलाअनुसार महिला...

अदालत उपस्थित हुन देउवालाई आदेश

अदालत उपस्थित हुन देउवालाई आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसलाई १० दिनभित्र लिखित जबाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल...

एनआरएन अमेरिकामा लफडा: अदालत आदेशको पौडेल द्वयद्वारा फरक-फरक व्याख्या

एनआरएन अमेरिकामा लफडा: अदालत आदेशको पौडेल द्वयद्वारा फरक-फरक व्याख्या

गैरआवासिय नेपाली संघ अमेरिकाको विपक्षमा दायर एक मुद्दा अमेरिकास्थिति टेनेसी अदालतको आदेशपछि अब निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ। नगेन्द्र पौडेललगायतद्वारा...

ट्रम्पको विपक्षमा अदालत

ट्रम्पको विपक्षमा अदालत

बिहिबार, १७ चैत २०७३

राष्ट्रपति ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्ध सम्बन्धि आदेश विरुद्ध हवाई राज्यले जाहेर गरेको मुद्दाप्रति अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको छ । अदालतले उक्त आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

विकासमा कर्मचारी र अदालत बाधक : नेपाल

विकासमा कर्मचारी र अदालत बाधक : नेपाल

आइतबार, १३ चैत २०७३

एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विकास अघि बढाउन कर्मचारीतन्त्र तथा अदालत बाधकको रुपमा देखिएको बताएका छन्। एमालेको वैदेशिक मामिला विभागले भक्तपुरमा शनिबार आयोजना गरेको 'विकास र समृद्धि' कार्यशालामा उनले कर्मचारीतन्त्र विकासमुखी नभएको र अदालतले पनि अवरोध गर्ने गरेको बताएका हुन्।

पार्टी जोगाउन अदालत धाउँदै खानेपानीमन्त्री

पार्टी जोगाउन अदालत धाउँदै खानेपानीमन्त्री

बिहिबार, १९ फागुन २०७३

खानेपानीमन्त्री एवं समाजवादी जनता पार्टी अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह आफ्नो पार्टी बचाउन अदालत धाइरहेका छन्। पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका सिंहको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक आय–व्यय विवरण नबुझाएको भन्दै खारेज गरेको छ। तर सोही पार्टीको नेतृत्व गर्दै उनी पुनः मन्त्री भएका हुन्।

विदेशमा कमाएको पैसासहित पत्नी अर्कैसँग भागेपछि पति अदालत शरणमा

विदेशमा कमाएको पैसासहित पत्नी अर्कैसँग भागेपछि पति अदालत शरणमा

आइतबार, १५ फागुन २०७३

चार वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको पैसा र घरमा रहेका गरगहना श्रीमतीले लिएर भागेपछि कञ्चनपुरको झलारी पिपलाडी नगरपालिका–१ का भोजराज डगौराको बिजोग भएको छ।

म्याद लिन सीके राउतलाई अदालत लगिँदै, लहानको सुरक्षा बढाइयो

म्याद लिन सीके राउतलाई अदालत लगिँदै, लहानको सुरक्षा बढाइयो

शुक्रबार, २१ माघ २०७३

'मधेसलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउने' अभियान चलाउँदै आएका चन्द्रकान्त राउत (सिके)लाई लहान प्रहरीले आज म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत सिरहा लाने भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा राउतविरुद्ध ‘राज्यविरुद्धको संगठित अपराध’ मुद्दा दर्ता छ।

अर्घाखाँची अदालत मुद्दा फस्र्योटमा  अघि

अर्घाखाँची अदालत मुद्दा फस्र्योटमा अघि

आइतबार, ०२ माघ २०७३

जिल्ला अदालत मुद्दा फस्र्योटमा देश भरीमै अघि देखिएको छ। यहाँ एक वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैनन् । १० महिना पुगेको एउटा मुद्दा रहेकोमा त्यसलाई माघ महिना भित्र किनारा लगाइँदै छ।

ज्ञवाली अदालत जाने

ज्ञवाली अदालत जाने

बिहिबार, २८ पुष २०७३

कार्यसम्पादन प्रभावकारी ढंगले नगरेको भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदबाट हटाइएका सुशील ज्ञवालीले सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्।

सरकारी वकिलबाटै अदालत अवज्ञा

सरकारी वकिलबाटै अदालत अवज्ञा

मङ्गलबार, २८ मङि्सर २०७३

द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा हत्या गरिएका ओखलढुंगाका गणेश श्रेष्ठबारेको 'कर्तव्य ज्यान' मुद्दा दर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अवरोध गरेको छ। केही वर्षअघि पनि दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा पनि हस्तक्षेप गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दर्ता हुन दिएको थिएन।

महाभियोगविरुद्ध कार्की अदालत जाने

महाभियोगविरुद्ध कार्की अदालत जाने

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भएका छन्।

सात प्रदेशमा सात उच्च अदालत स्थापना गर्ने निर्णय

सात प्रदेशमा सात उच्च अदालत स्थापना गर्ने निर्णय

बुधबार, २९ भदौ २०७३

सरकारले सात वटा प्रदेशमा सात उच्च अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

उच्च अदालत गठन विधेयक पारित

उच्च अदालत गठन विधेयक पारित

सोमबार, २७ भदौ २०७३

उच्च अदालत गठनसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयक आइतबार पारित भएको छ। व्यवस्थापिका संसद् बैठकले न्याय सेवा आयोग, न्याय प्रशासन र न्याय परिषद्सम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित गरेसँगै हाल कायम रहेका १६ पुनरावेदन अदालत खारेज गरी सातवटा उच्च अदालत गठनको वैधानिक बाटो खुलेको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विशेष अदालत

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विशेष अदालत

बिहिबार, २३ भदौ २०७३

बलात्कार, यातना, कब्जामा गरिएको हत्या र बेपत्ता जस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिने त भनिएको छ तर विशेष अदालत गठन गरेर अहिले विचाराधीन माथिल्लो अदालतका मुद्दासमेत सार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको काम हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित छैन।

उच्च अदालत विधेयक संसद्मा

उच्च अदालत विधेयक संसद्मा

मङ्गलबार, २१ भदौ २०७३

पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खोल्ने विधेयक विधायन समितिबाट संशोधन हुँदै सोमबार संसद्मा दर्ता भएको हो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत

बिहिबार, १६ भदौ २०७३

सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याउँदै यसका लागि कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप ऐनको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्ध आयोगबाट सिफारिस भएर आउने मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै अदालत गठन गर्न लागिएको हो।

उच्च अदालत गठनको बाटो खुल्यो

उच्च अदालत गठनको बाटो खुल्यो

सोमबार, ०६ भदौ २०७३

पुनरावेदन अदालत खारेज गरी एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खुलेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत उपसमितिले शुक्रबार 'न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' अनुमोदन गरेपछि उच्च अदालत गठनको बाटो खुलेको हो।

अदालत आदेश लत्याउँदै कार्की

अदालत आदेश लत्याउँदै कार्की

सोमबार, २४ साउन २०७३

सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार ननाघ्न पटक–पटक दिएको आदेश अटेरी गर्दै आएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अदालतलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

Ncell Footer Ad