विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको निलम्बन र सरकारी निर्देशनका कारण पछिल्ला महिना नेपाली फुटबलको प्रशासकीय निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को गतिविधि ठप्प छन्।

फुटबलको गतिविधिसँगै एकेडेमीका खेलाडी र एन्फामा कार्यरत करिब २४० कर्मचारी (प्रशिक्षक र प्रशासनिक कर्मचारी) को भविष्य अन्योलमा छ। काठमाडौंमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै एन्फाले नेपाली फुटबलको निकासका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

तत्काल स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै लामो समयसम्मको अन्योलले एन्फामा आश्रित कर्मचारी, खेलाडी र प्रशिक्षक प्रभावित भइरहेको एन्फाले दुखेसो गरेको छ। ‘२४० जना कर्मचारी छन्। तीन महिना कसरी धानिरहेका छन् ? अब अरु कति महिना धान्ने ? निर्दोष मान्छेहरू पीडित भइरहेका छन्,’ महासचिव किरण राईले भने।

फिफाले असार ११ गते तेस्रो पक्ष (सरकार) को हस्तक्षेप भएको भन्दै एन्फामाथि निलम्बन गरेको थियो।  त्यससँगै नेपाली फुटबलको प्रशासनिक तथा खेल गतिविधिमा अन्योल छ।  

निलम्बनका कारण राष्ट्रिय टोलीको तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता तथा एन्फाको नियमित कामसमेत प्रभावित भइरहेको छ। फिफाको निलम्बनमा रहे पनि संस्थाले आन्तरिक काम गर्ने एन्फाको भनाइ छ तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले एन्फालाई गतिविधि अघि नबढाउन निर्देशन दिँदा ती गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन्। यही अवस्थाका कारण आफूहरूले के गर्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको एन्फाका महासचिव राईले बताए। ‘फिफा निलम्बन चलिरहेको छ। सरकारले केही पनि नगर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तोमा हामी अन्योलमा छौं।  अब सरकारले हामीलाई यस्तो गर्नु भनेर ठोस रूपमा भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

एन्फाले मंगलबार मात्र राखेपका अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको थियो तर सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने भन्दै कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेपछि एन्फाले तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो।

सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने भनेपछि वातावरण नबिगार्न कार्यक्रम रोकेको राईले बताए तर त्यसयता अहिलेसम्म सरकारसँग औपचारिक बैठक हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘माग सम्बोधन हुन्छ, रोक्नुहोस्। वातावरण नबिगारिदिनुहोस् भन्नुभयो। ठिक छ, हामीले सचेत नागरिकको हैसियतले रोक्यौं,’ राईले भने। राखेपले फिफासँग निरन्तर संवाद भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

एन्फाले त्यसमा अवरोध नहोस् भनेर केही समय पर्खिएको पदाधिकारी बताउँछन् तर अब भने नेपाली फुटबलको अवस्थाबारे स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको एन्फाको भनाइ छ। ‘सरकारले पनि के हुन्छ भनेर भनिरहेको छैन।  सरोकारवाला कसैलाई पनि थाहा छैन,’ राईले भने, ‘भोलिसम्म कुर्छौं। केही प्रतिक्रिया नआए सोमबारबाट हाम्रा कामहरू सञ्चालन गर्छौं।’

फिफाले असार ११ गते सरकारी हस्तक्षेपका कारण एन्फामाथि निलम्बन गरेको थियो। फिफा काउन्सिलले निलम्बनबारे थप निर्णय पनि गर्‍यो। गत वर्ष चैत १३ गतेका लागि निर्धारित एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ जहाँ रोकिएको हो, त्यहींबाट सुचारु गराउन फिफाले नेपाल सरकारलाई एक मात्र र अन्तिम सर्त दिएको छ तर नेपाल सरकारले त्यसलाई मानेको छैन। एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल गत असार ६ गतेसम्म नै सकिएको थियो।  तर, फिफाले निर्वाचन प्रक्रियामा सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै पंकजविक्रम नेम्बाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल थप गरिसकेको छ।

राखेपले चैत ११ गते एन्फामाथि ११ बूँदे सर्तसहित ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।  पछि फिफाबाट चेतावनीयुक्त पत्र आएपछि राखेपले जेठ १ गते बिनासर्त एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्‍यो। सरकारले बिनासर्त निलम्बन फुकुवापछि फिफाले असार ११ गते एन्फालाई अनिश्चितकालीन निलम्बन लगाएको हो।