सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट युवा तथा खेलकुदतर्फ २८ करोडले घटेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आव २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट ल्याउँदा युवा तथा खेलतर्फ दुई अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो २८ करोड रूपैयाँले कम हो। सरकारले चालू वर्षमा युवा तथा खेल क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यस पटक खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले दुई अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बजेट पाउनेछ। चालु वर्षमा भने राखेपका लागि एक अर्ब ७४ करोड छुट्याइएको थियो। यस पटक खेल पूर्वाधारका लागि ८७ करोड रूपैयाँ तय गरिएको छ।
विविध कारणले गर्दा यस आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट सदुपयोग हुन नसक्दा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा खेलकुदको बजेट घटाएको हो। राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले यो बजेट सुधारोन्मुख रहे पनि आशातीत विकासका लागि पनि यो बजेट पर्याप्त नहुने उल्लेख गरेका छन्। ‘पुँजीगततर्फको बजेट बढेको छ। यो साकारात्मक पक्ष हो। पूर्वाधार र एक नयाँ कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ। तथापि, समग्रमा बजेट कम छ र खेलकुदको विकासका लागि यो बजेट पर्याप्त पनि होइन,’ सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘तर हाम्रो ठूला योजना र अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले पुनः सहयोग बढाउँछ भन्ने आशा छ।’
यस सरकारले केही नयाँ योजना पनि बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ। त्यसमध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी र प्रशिक्षकका लागि बिमाको गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यो पहिलो पटक समावेश भएको हो। नेपाली खेलकुदको दीर्घकालीन विकासका लागि २० वर्षे गुरुयोजना अगाडि सारेको छ। निीज क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साह गर्नुका साथै विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज लिग सञ्चालन गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता समेत सरकारले व्यक्त गरेको छ।
खेल पर्यटन प्रवर्धनका लागि साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुद विकासमा यस सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। जुम्लाको कोप्ला पाटनलगायत स्थानमा हाई अल्टिच्युड एन्ड स्पोर्ट्स सेन्टर स्थापना गर्न बजेटमा उल्लेख छ।
क्रिकेटमै केन्द्रित बजेट
पछिल्ला दशक हरेक सरकारले क्रिकेटमा केन्द्रित बजेट ल्याउने गरेको थियो। यस पटक पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ। विस २०६० सालदेखि सुरु मूलपानी, धनगढीको फाप्ला, कोहलपुर र चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेको छ। ०६० सालमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास भएको मूलपानी क्रिकेट मैदान यस आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। साथै कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैदानमा रात्रि खेल सञ्चालन गर्न सकिने गरी फ्लड लाइट जडान गर्ने पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी निर्माण र रंगशालाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको सरकारले उल्लेख गरेको छ। धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान र खेलग्रामको निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानको निर्माण कार्य पूरा गर्ने सरकारको योजना छ। असोज–कात्तिकमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र कर्णाली प्रदेशमा तय दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
खेल संघको भूमिका प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्दै सरकारले खेल संघलाई दिँदै आएको अनुदानलाई समेत वृद्धि गरेको छ। खेलाडी र प्रशिक्षकको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारले जनाएको छ। त्यसका लागि सरकारले एसियाली र ओलम्पिकमा पदकविजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्थालाई बजेटमा निरन्तरता दिएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०३:०८ सोमबार
