गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा राजनैतिक नियुक्त भएका अध्यक्षहरुलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्रालयले चैत ४ गते सम्बन्धित जिल्ला अध्यक्षहरुकै नाममा परिपत्र गर्दै स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देश गरेको हो।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली नबन्दै विभिन्न जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए। ऐनलाई टेकेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको खेलकुद मन्त्रालय स्रोतले जनायो। मन्त्रालयले जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो।
पत्रमा ‘प्रदेश खेलकुद विकास एने, २०७७ को दफा ३०(१) बमोजिम जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की गठन हुदाँ तपाई उक्त समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनित गरिएकोमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८, को नियम १२ बमोजिम काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन। प्रचलित नियमानुसार प्राप्त जिम्मेवारी के कति कारणले पूरा गर्न नसक्नु भएको हो? सो सम्बन्धमा मनासिब कारण पेश गर्न यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ। पत्रको मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ,’ लेखिएको छ। गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङद्वारा जारी सूचनामा प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अध्यक्षलाई पत्रचार गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले गएको कार्तिकदेखि राजनीतिक नियुक्त भएका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई हटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। गठबन्धनको सरकार बनेपछि गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्त भएका ११ वटै जिल्ला समितिलाई हटाउन स्पष्टीकरण लिने निर्णयमा पुगेको थियो। यद्यपी केही व्यवधानकै कारण मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिन ढिलाई गर्दै आएको थियो। गत वैशाख ५ गते जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो।
कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तोरण बानियाँले मन्त्रालयले पठाएको पत्र आईनपुगेको बताए। उनले पत्र आएपछि स्पष्टीकरण दिईने जानकारी दिए । ‘राजनीतिक नियुक्त भएपनि खेलकुदको विकासको लागि कार्यकाल पुरा गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नियुक्त भईसकेपछि सबै खराब हुन्छ भन्ने हुँदैन। सरकार फेरिएसँगै राजनैतिक प्रतिशोध लिएर हटाउन उपयुक्त हुँदैन।’
उनका अनुसार नियुक्त हुँदा देखिएको कानूनी जटिलतालाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा समेत सदस्य सचिवको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८ १०:२५ सोमबार
