काठमाडौं- देशभित्र राष्ट्रिय क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का दुई फरक समितिबीच कानुनी लडाइँ चलिरहेका बेला एसियाली क्रिकेट परिषद (एसिसी)ले नेपाल सरकारद्वारा पुनर्गठित विनयराज पाण्डे नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई आधिकारिता प्रदान गरेको छ।
एसिसीका प्रमुख कार्यकारी सैयद असरफुल हकले मंगलबार पाण्डेलाई अध्यक्षमा चयन भएकोमा बधाई दिँदै पठाएको पत्रमा भनेका छन्, 'हामी तपाईसँग सहकार्य गर्ने प्रतीक्षामा छौं र नेपाली क्रिकेटको अझ बढी विकासका लागि तपाईको विज्ञता प्रयोग हुनेमा आशावादी छौं।'सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट कात्तिक २० मा पाण्डेको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। त्यसमा श्रीहर्ष कोइराला उपाध्यक्ष र रमेश सिलवाल महासचिव थिए। त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक २९ मा सरकारको आदेश भन्दै तारिणीविक्रम शाह कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो।
'हामीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय पछि क्यानमार्फत एसिसी र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदलाई जानकारी गराएका थियौं,' पाण्डे समितिका महासचिव सिलवालले भने, 'त्यही आधारमा एसिसीले हामीलाई मान्यता दिएको हो।' देशभित्र क्यान पुनर्गठन भएपछि पाण्डे एसिसी एवं श्रीलंका क्रिकेटका अध्यक्ष जयन्था धर्मदासालाई भेट्न श्रीलंका पुगेका थिए।
धर्मदासाले पाण्डेलाई नेपाल र हङकङबीच श्रीलंकामा सम्पन्न ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल हेर्न बोलाएका थिए। १० दिनअघिको उक्त भ्रमणमा आधिकारिकता र श्रीलंका क्रिकेटसँगको द्विपक्षीय सम्झौता विषयमा छलफल भएको सिलवालले बताए।
तर पाण्डे नेपाल फर्कन नभ्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उनी अध्यक्ष रहेको तदर्थ समितिलाई कामकाज नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। शाह कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको क्यानले आफूहरू निर्वाचनबाट आएको भन्दै निर्वाचित समिति पुनर्गठन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतले मंसिर १७ मा पेशी तोक्दै पुनर्गठित समितिलाई काम नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। पुनर्गठित समितिका महासचिव सिलवालले आफूहरूलाई अदालतले मंसिर १७ सम्म कार्य नगर्न आदेश दिँदा पुरानो कमिटीलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा शाह पक्षले नियमित काम गरेकोमा आपत्ति जनाए।
पाण्डे २०६३ मा क्यान अध्यक्ष बनेका थिए। ५ वर्षपछि उनलाई हटाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले माओवादी नेता टंक आङबुहाङको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाएको थियो। लगत्तै चितवनमा सम्पन्न क्यानको पहिलो निर्वाचनले आङबुहाङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चुनेको थियो।
आङबुहाङ र उपाध्यक्षहरू चतुरबहादुर चन्द, सुनील अमात्य, विनोद मैनाली तथा महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्याउलसहित कार्यसमितिका १० सदस्यलाई जेठ २५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएपछि शाहलाई कार्यवाहक बनाउँदै क्यानले नयाँ कार्यसम्पादन टोली बनाएको थियो। अस्वस्थताका कारण शाह पनि पछिल्लो केही समय बाहिर रहेपछि क्यानले अर्का उपाध्यक्ष श्रीनिवास राणाको नेतृत्वमा काम चलाइरहेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि शाह कार्यवाहक रहेको क्यानले निर्वाचित संघ विघटन गरेर सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेसँगै एसिसी र आइसिसीमा पनि पत्र पठाएको थियो। 'पुरानो क्यानले पत्राचार गरेपछि हामीलाई आइसिसीको आधिकारिकता आउन केही समय लागेको देखिएको छ, तर आइसिसीले पनि छिट्टै स्विकार्ने विश्वास लिएका छौं,' तदर्थ समितिका महासचिव सिलवालले भने।
विशेष सूत्रका अनुसार आइसिसीले पुरानो क्यानसँग सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशको पत्र माग गरेको छ। शाह कार्यवाहक रहेको क्यानका कार्यवाहक कोषाध्यक्ष दिवाकर घलेले एसिसीले पाण्डेलाई आधिकारिता दिएको बारेमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले भने, 'सरकारी हस्तक्षेपपछि हामीले एसिसी र आइसिसीलाई यसबारे जानकारी गराएका छौं।'
बैंक खाता विवाद
बैंक खाता विवादले क्यानको आधिकारितामा नयाँ समस्या ल्याएको छ। पुरानो क्यानले पछिल्ला केही दिनयता बैंकबाट भटाभट रकम निकालेपछि तदर्थ समितिले प्रश्न उठाएको छ। तदर्थ समितिले सरकारी मान्यता पाएसँगै कात्तिक ३१ मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सेन्चुरी बैंकमा रहेको क्यानको खाता बन्द गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरकालनि आदेशपछि शाह नेतृत्वको क्यानले बैंकबाट कारोबार सुरु गरेको छ। पुरानो क्यानले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट बुधबार ७ लाख ८० हजार निकालेको तथा बिहीबार ३० लाख रुपैयाँ निकालेर मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक (यती डेभलपमेन्ट बैंक) मा स्थानान्तरण गरेको पाइएको सिलवालले बताए। सिलवालका अनुसार पुरानो क्यानले इन्भेस्टमेन्टबाटै २० लाख सेन्चुरीमा स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको रहेछ।
'यो पैसा दुरुपयोग हुनसक्छ। यो विकास कार्यक्रम र प्रतियोगिताका निम्ति आएको सहयोग रकम हो, जुन अरु क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइँदैन,' सिलवालले दाबी गरे, 'अहिले यो रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको पाइएको छ।' तर सर्वोच्चले आफूहरूलाई आधिकारिता दिएकाले बैंक खाता चलाउने जिम्मा आफूहरू समावेश क्यानको भएको घले बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'बैंक खातामा रहेको रकम क्रिकेट विकासकै लागि खर्च गरिने हो।'
रोकिएको खाताबाट के आधारमा रकम निकालिएको विषयमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई पत्र पठाइसकेको सिलवालले जनाए।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चूडामणि पौडेलले पनि बैंकको रोकिएको खाताबाट पैसा निकालिएको बताए। 'सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशपछि र मंसिर १७ को बीचमा फटाफट पैसा निकालिएको रहेछ,' पौडेलले भने, 'मन्त्रालयले अदालतको अर्को निर्णय नआएसम्म पैसा निकासा नगर्नू भनेर बैंकलाई पत्राचार गरेको छ।' मंसिर १७ मा पेशीमै नचढेको क्यानको मुद्दाका लागि सर्वोच्चले मंसिर २३ मा नयाँ तारेख दिएको छ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७१ २२:०० शुक्रबार
