काठमाडौं – नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को विवाद सुल्झाउन बनाइएको स्वतन्त्र टोलीको सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न वैठकले अदालतमा विचाराधिन मुद्धा फिर्ता लिन र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)ले बनाएको तदर्थ समिती भंग गर्न भन्दखोचे थापेको छ।
२०७२ पुसमा निर्वाचित क्यानको कार्यसमितीलाई राखेपले मान्यता नदिई विघटन गरेर नयाँ तदर्थ समिति बनाएको थियो । त्यसविरुद्ध निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द समूहले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसपछि नेपाली क्रिकेटको विवाद चुलिएको थियो।
सोमबार काठमाडौंमा बसेको स्वतन्त्र टोलीले नेपाली क्रिकेटको वर्तमान गतिरोध हटाउन चन्द पक्षलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्धा फिर्ता लिन र राखेपलाई तदर्थ समिती भंग गर्न तथा क्यानको २०१४ पछिका वित्तिय कारोबार मिलाउन भनेको छ । तथापि राखेपले निश्चित समयसिमा तोकेर तदर्थ समिती बनेको र त्यो समय सकिएसँगै समितीको पनि औचित्य सकिएको बताउँदै आएको छ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी)ले आफूले दिएको विधान अक्षरस पारित गरे क्यानको निलम्बन फुकुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने आस्वासन दिएको थियो।
‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सबै विषयमा सकरात्मक वातावरणमा त्यही सोचका साथ कुरा भएका छन्,’ सुपरिवेक्षण समितीका सदस्य लेखबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘यही दिशामा काम कारवाही अघि बढे २०१९ जनवरीसम्ममा क्यानले निकास पाउनेछ।’
सुपरिवेक्षण कमिटीमा आइसिसीका आन्तरिक लेखा प्रमुख मोहम्मद अली अस्लाम, अमर शेख र नितिशा कोथारी छन् । नेपालबाट निर्वाचित क्यानको तर्फबाट ठाकुरप्रताप (रइस) थापा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)का तर्फबाट क्षेत्री छन्।
साउन १० गते पन्ध्र दिने सुचना प्रकाशित गरी नेपाल क्रिकेट संघका सम्पूर्ण सदस्यलाई संघको विधान(२०७४।०५।०६ को संशोधन सहित) बमोजिम गरिएको चुनाव स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गरेको कुरा प्रमाणित गर्न सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु स्वतन्त्र टोलीलाई बुझाउन भनेको थियो । अहिलेसम्म ३६ जिल्लाले आफ्नो कागजात बुझाएका छन् । स्वतन्त्र टोलीको वैठकले जिल्लाबाट आएको कागजात अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न कानुनी सल्लाहकार टोलीलाई जिम्मा दिएको क्षेत्रीले बताए।
‘नेपाली क्रिकेटको विकासलाई मध्यविन्दुमा राखेर छलफल अघि बढेको छ । अबको ६ महिनाभित्र सबै गतिरोध अन्त्य गरी नेपाली क्रिकेटलाई निकास दिने विषयमा सबै सकरात्मक छौं,’ स्वतन्त्र टोलीका सदस्य क्षेत्रीले थपे, ‘नेपाली क्रिकेट आर्थिक, प्रशासनिक, पूर्वाधार र प्राविधिक रुपमा अल्झेर बस्नु हुदैन र बाँकी काम चाडो सुल्झाए आगामी बैठकमा आइसिसीले नेपालको सदस्यता निलम्बन फुकुवा गर्ने संकेत गरेको छ।’
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ ०३:४७ मंगलबार
.gif)
