युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालमा ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को टिओआर (कार्यविवरण) र भूमिकाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्ज (एनएसजेएफ) ले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले देशभित्र रहेका सबै संस्थाले देशको कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवार निकाय एनओसीको टिओआरबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

‘एनओसीबारे रिपोर्ट आइसकेको छ। एनओसीको नेपालमा टिओआर के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने मात्र हो कि? या यहाँका संघहरूसँग मात्र समन्वय गर्ने हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘उहाँहरूको आफ्नै ओलम्पिक चार्टर होला। तर, नेपालको प्रचलित कानुन पनि मान्नुपर्छ। यहाँको कानुनमा रहेर काम गर्नुपर्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले एनओसी र खेल संघको भूमिका चिक्तबुझ्दो अवस्थामा नरहेको संकेत गर्दै खेलसंघहरू हराइरहेको आभास भएको र संघहरू नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सके मात्र खेलकुदको विकास सम्भव हुने बताएका छन्। सरोकार निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, एनओसी र खेल संघबीच ‘त्रिकोणात्मक संघर्ष’ रहेकाले खेलकुदको विकास राम्रोसँग हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ।

उनले नेपाली खेलकुद एकै दिनमा नभएर चरणबद्ध रूपमा अधोगतिमा पुगेको स्पष्ट पारेका छन्। खेलकुदभित्रको राजनीतिले गर्दा यसतर्पm वितृष्णा भइरहेको उल्लेख गरे।

मंगलबार मञ्चले मन्त्री श्रेष्ठसँग परिचयात्मक र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदी ‘देवेन्द्र’ ले नवनियुक्त खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठलाई स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको खेलविकासका लागि बजेट अपर्याप्त रहेको प्रस्ट्याएका छन्। चाहेजस्तो खेलकुद विकास गर्न यो बजेट पर्याप्त नहुने र तर, दत्तचित्त भएर काम गर्न सके यो बजेट पनि पर्याप्त हुने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास छ।

उनले मन्त्रालयलाई अधिकारबाट सीमित गरिएको पनि बताएका छन्। खेलकुद मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धेरै भए पनि अधिकारको सवालमा भने मन्त्रालयलाई सीमित घेरामा राखिएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले मन्त्रालयलाई धेरै जिम्मेवारी दिए पनि त्यसको अभ्यास हुन नसकेको बताएका छन्। उनले खेलकुद विकास ऐन २०७७ को प्रयोग सही रूपमा गर्दै अब प्रयोगमा नआएका ऐनको प्रयोग गर्दै खेलकुद विकासमा लाग्ने बताए। सुसंस्कृत अभ्यास गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नरहेको उनको बुझाइ छ। मन्त्रिपरिषद्बाटै अधिकार सम्पन्न भएर आएका सदस्यसचिवसँग द्वन्द्वको अवस्था आए खेलक्षेत्र धराशयी हुन सक्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० ०७:१९ बुधबार