राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गा तथा खेलकुदका भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन सुरु गरेको छ। राखेपले गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका खेलकुदका भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन, निरीक्षण गर्न गठित कार्यदलले अध्ययन सुरु गरेको हो।

परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले परिपत्र गर्दै राखेपका बोर्ड सदस्य राजेश गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी भएका भौतिक संरचनासहितको पूर्वाधार अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

गठित कार्यदलले प्रदेशभित्रका खेलकुदका सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको अवस्थासहित अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। जिल्लामा रहेका भौतिक पूर्वाधारलाई वर्गीकरण गरेर प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकी र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर निचोड निकाल्नेछ।

कार्यदलले खेलकुदका सरोकार पक्षसँग समन्वय र संवाद गरी २१ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पत्रमा उल्लेख छ। परिषद्ले बोर्ड सदस्य राजेश गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाई जिम्मेवारी तोकिदिएको छ।

सदस्यमा डम्बरबहादुर नेपाली (नायब सुब्बा साबिक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति), इन्जिनियर अनिल अधिकारी (जिल्ला खेलकुद विकास समिति) छन्।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद २ को नियम ९ को (ञ), (ट) र (ढ) साथै राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को परिच्छेद ४ लाई कार्यान्वयन गर्न गत चैत १८ गते सम्पन्न खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद २०७९ अनुसार परिषद्ले समिति बनाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।

समितिले गण्डकी प्रदेशमा भएका पूर्वाधारको बारेमा अध्ययन गर्नेछ। ‘गण्डकी प्रदेशमा भएका पूर्वाधारबारे अध्ययन गरेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार (महानगर, नगर तथा गाउँपालिका) तथा खेलकुदका सरोकार पक्षसँग समन्वय गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछौं,’ समितिका सदस्य डिबी नेपालीले बताए।

टोलीले नवलपुर र तनहुँमा राखेपको नाममा भएको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको अध्ययन गरेर फर्किएको छ। अध्ययनअनुसार नवलपुरस्थित गैंडाकोटस्थित कभर्ड र गैंडाकोटमै हक्की खेलमैदान निर्माण गर्न परिषद्लाई ३ बिघा जमिन भोगाधिकार प्राप्त भएको छ।

त्यस्तै तनहुँको चिन्टेटार खेलमैदानको १३ रोपनी क्षेत्रफल जिल्ला खेलकुद विकास समिति तनहुँको नाममा छ। तनहुँको भानु नगरपालिका ८ स्थित फुर्कोटमा डेढ रोपनी तथा कभर्ड हल, भानु–८ स्थित भन्सार खेलमैदानलगायतका क्षेत्रफल जिल्ला खेलकुद विकास समिति तनहुँको नाममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ।तनहुँकै दमौलीस्थित विपी वनवाटिका खेलमैदान ७० सालसम्म खेलकुदले भोगाधिकार गर्दै आएको थियो, जुन जिल्ला समन्वय तनहुँको नाममा रहेको छ।

पोखरामा भौतिक संरचनासहित ४१५ रोपनी क्षेत्रफल छ। आधाभन्दा बढीको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ। मुअब्जा वितरण भएको जग्गा पनि केही राखेप र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा छ।

‘परिषद्को नाममा कहाँ केकति संरचना र जग्गा छ त्यसको अध्ययन गरिनेछ,’ सदस्य डिबी नेपालीले भने, ‘अध्ययनले रिपोर्ट तयार गर्नेछ। परिषद्को जग्गा र संरचनालाई भोगाधिकार दिने विषयमा समेत छलफल गरी रायसुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।’

उनका अनुसार पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने, राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिनेबारे अध्ययन गरिनेछ।

 अध्ययनपश्चात् परिषद्ले कास्कीको हकमा प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकी, पोखरा महानगरपालिका र सम्बन्धित गाउँपालिकालाई भोगाधिकार दिने बारेमा समेत छलफल गरी प्रतिवेदनमार्फत राय पेस गरिने उनको भनाइ थियो।

‘भएका पूर्वाधारको वर्गीकरण गरी परिषद्को मातहतमा राख्ने, प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीलाई भोगाधिकार दिने, महानगरपालिकालाई पनि संरक्षणको दायित्व दिने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘छलफलमा आएका सुझावअनुसार नै प्रतिवेदन तयार पारेर परिषद्मा पेस हुनेछ।  

प्रकाशित: २१ पुस २०८० ०८:०० शनिबार