काठमाडौं- युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा राजनीतिभइरहेको रतत्काल रोक्न नसके सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई राजीनामा दिन चेतावनी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पदकविजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरणका लागि सोमबार राखेपको सेमीकभर्डहलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रीपालीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

उनले खेलकुद क्षेत्र राजनीति गर्ने थलो नभएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न सदस्यसचिवलाई निर्देशन दिएका छन्। अस्थायी तथा करार कर्मचारीले स्थायी गर्नुपर्ने भन्दै थालेको आन्दोलनतिर लक्षित गर्दै मन्त्री श्रीपालीले यस्तो बताएका हुन्।

'राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने र नराम्रो काम गर्ने दण्डका भागीदार हुन्छन् भनेर मैले पद सम्हालेकै दिनदेखि भन्दै आएको छु,’ मन्त्री श्रीपालीले भने, ‘खेलकुद राजनीति गर्ने थलो होइन। चाहे त्यो राखेप, ओलम्पिक कमिटी वा अरु अन्य संघहरू नै किन नहोस्। यहाँभित्र हुने राजनीति तत्काल बन्द गर्न यहीँबाट म सदस्यसचिवलाई निर्देशन दिन्छु। यदियसो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाई राजीनामा दिएर जानुभए हुन्छ।’

खेलकुदका अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले स्थायी गर्नुपर्ने मागसहित मंसिर १० बाट विभिन्न विरोधका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका छन्। मन्त्री श्रीपालीले सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामाकर्मचारीको आन्दोलनले आफूलाई निराश बनाएको बताए।

‘राम्रो काम गर्नेलाई हामी सम्मान गर्छौं। तर खेलकुदको नाममा राजनीति गर्ने कसैलाई छुट छैन। कसैले खेलकुदमा राजनीति गर्छ भनेस्थायीवा अस्थायी जो भए पनि तत्काल कारबाही गरियोस्,’ सदस्यसचिवलाई निर्देशन दिँदै मन्त्रीले थपे, ‘यसमा कुनै कानुनी अड्चन आए त्यसलाई समाधान गर्ने जिम्मा मेरो हो। सातौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई हाम्रो अर्जुनदृष्टि हुनुपर्ने हो। तर यही बेला कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।’

मंसिर ८ देखि १५सम्म पूर्वाञ्चलमा सातौं खेलकुद गर्ने भनिए पनि गत साता राखेपले नयाँ मिति तोकेको थियो। राखेपको बोर्ड बैठकले पुस ८ देखि १५ सम्म गर्ने भनेर राष्ट्रिय खेलकुदको नयाँ मिति घोषणा गरेको थियो। राखेपले छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सातौं संस्करण गर्न सकेको छैन।

एउटै मञ्चमा रहेका सदस्यसचिव विष्टले कर्मचारीको समस्या राखेप वा मन्त्रालय एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने बताए। ‘यसका लागि राखेप, युवा तथाखेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाटै टुंगो लाग्ने हुनाले यो अलि जटिल बनेको हो,’ विष्टले भने, ‘हामी समाधानका निम्ति निरन्तर छलफलमा छौं। छिट्टै निकास निस्कनेमा म विश्वस्त छु। त्यसैले अब हामी सबै मिलेर सातौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्छ।’

त्यस्तै खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले सन् २०३० सम्मका लागि मास्टर प्लान बनाउन सरकार लागिपरेको बताए। सचिवदाहालले मास्टर प्लान २–३ महिना भित्र सार्वजनिक हुने र छिट्टै खेलकुद ऐन संशोधन जानकारी गराए।

‘नयाँ बन्ने ऐनले हालको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं,’ दाहालले थपे, ‘राखेपको संरचना पुरानो मोडलको छ। देश संघीयतामा गएको छ र नयाँ संरचनाअनुसार यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।’

स्वर्ण विजेतालाई प्रोत्साहन भत्ता

दक्षिण एसियाली खेलकुद् (साग)मा स्वर्ण र एसियाली खेलकुदमा पदक जितेका खेलाडीलाई सोमबार सरकारले प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ।

राखेपको सेमी कभर्डहलमा आयोजित कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री श्रीपालीले विजेता खेलाडीलाई रकम वितरण गरे। सरकारले सागका ८५ स्वर्ण विजेता र एसियाली खेलकुदका ५ पदक विजेतालाई प्रतिपदक मासिक ५ हजारका दरले ४ महिनाको एकमुष्ठ रकम प्रदान गरेको हो।

सदस्यसचिव विष्टले राम्रो कामको थालनी भएको भन्दै हाललाई यो रकम कम लागे पनि भविष्यमा बढ्दै जाने बताए। ‘भविष्यमा यसको ओजन बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ विष्टले थपे, ‘यसले नयाँ पुस्तालाई खेलकुदमा लाग्न प्रेरित गर्नेछ।’

सोमबार कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेका खेलाडीलाई मंसिर २० गते हुने क्षेत्रीय प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा रकम वितरण गरिने सदस्यसचिवले जानकारी दिए। उनले विदेशमा रहेका खेलाडीलाई भने यसपालिभत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए।

मन्त्री श्रीपालीले यो सुरुआत भएको भन्दै हाल प्रदान गरिएको रकममा वृद्धि गरिँदै लैजानेप्रतिवद्धता जनाए।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०४:३४ मंगलबार