काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले गतवर्ष असारमा पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै भनेका थिए, 'अबको चार वर्ष नेपाली खेलकुदको स्वर्णकाल हुनेछ।' विष्ट नेतृत्वको चारवर्षे 'स्वर्णकाल' को १४ महिना पूरा भइसकेको छ। स्वर्णकाल जस्तो वजनदार शब्द हल्का रूपमा लिएका सदस्यसचिवले कार्यकालको २५ प्रतिशतभन्दा बढी समय बिताइसकेका छन्। विष्टले नेतृत्व लिएयताको समय फर्केर हेर्ने हो भने स्वर्णकालको संकेतसम्म पाउन मुस्किल छ। उनको आफ्नै समीक्षामा पनि व्यावहारिक रूपमा स्वर्णकालको सुरुआतबाट चुकेकै स्विकारोक्ति पाइन्छ। भलै शब्दमा भने विष्टले एक वर्षलाई स्वर्णकाल सुरुआत भनी व्याख्या गरेका छन्।
पटक पटक मिति सरेर मंसिर ८ बाट पूर्वाञ्चलमा गर्ने निर्णय गरिएको सातौं राष्ट्रिय खेलकुद र २०१८ फेब्रुअरीमा नेपालमा गर्नुपर्ने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारी अलपत्र भइरहेका बेला बुधबार सदस्यसचिवले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा गरे। खेलकुदका कार्यकारी प्रमुखको भ्रमणमोह, कर्मचारी व्यवस्थापनमा कमजोरी, राष्ट्रिय संघहरूमा ल्याएको अस्थिरता, १२ औं सागको सहभागिता र नतिजा, रियो ओलम्पिक सहभागिता विवाद, सातौं राष्ट्रिय खेलकुद र १३ औं साग आयोजनाको अनिश्चितता लगायत विषयमा उनी चोखिन खोजे।
मधेस वा विदेश
आरोप :
नेपाली खेलकुदमा पछिल्लो एक वर्ष सदस्यसचिव विष्टप्रति लक्षित एउटा भनाइ चर्चामा छ, 'कि मधेस कि विदेश'। उनको भ्रमणमोहमा खेलकर्मीले गर्ने व्यंग्य हो यो। कार्यकारी प्रमुखका नाताले खेलकुदका सबैखाले समस्या समाधानका लागि हरसमय कार्यालयमा उपलब्ध हुनुपर्ने सदस्यसचिव घुम्नमै मस्त हुँदा निराश खेलकर्मीले यसो भन्नु स्वाभाविक हो। सातौं राष्ट्रिय तथा १३औं साग आयोजनाका लागि तयारी गर्नु सदस्यसचिवको ठूलो चुनौती थियो। जुन 'पर्यटक' बनेर सम्भव थिएन, छैन। ढंगको खेल्ने ठाउँ नै नभएको देशमा भुइँचालोले धेरै पूर्वाधार ध्वस्त पारेको अवस्थामा खेलकुद नेतृत्व महत्वाकांक्षी योजना बुन्नमा केन्द्रित होस भन्ने खेलकर्मीको अपेक्षा थियो। तर सुनसरीको इटहरी निवासी विष्ट मधेस र विदेश घुम्नमै रमाए। खेलकुद र खेलाडीका समस्या भाषणमा मिठो रूपमा प्रस्तुत गरे पनि व्यवहारमा भने नदेखिएको उनीमाथि आरोप लाग्यो। सदस्यसचिवका रूपमा उनले बिताएको समयको ८० प्रतिशतभन्दा बढी घुमफिरमै खर्च गर्दा खेलकुद दिशाहीन भएको उनमाथि आरोप छ।
प्रष्टीकरण :
सदस्यसचिव विष्ट पनि मधेस वा विदेशको आरोपसँग सहमत छन्। तर सुरुमा रहरले थाइल्यान्ड गए पनि अन्यत्र भने आवश्यकताका आधारमा मात्र गएको उनको जिकिर छ। 'म मन बहलाउन वा घुम्न मधेस वा विदेश गएको होइन। सबै ठाउँमा म जानैपर्ने भएकाले मात्र गएको हुँ,' भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा विष्टले भने, 'म जहाँ गए पनि खेलकुदलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने काममा लागेको हुन्छु। प्रत्येक जिल्ला जाँदा खेलकुदका लागि जग्गा खोज्ने काम गरेको छु। धेरै जग्गा खेलकुदमा ल्याएको पनि छु। विदेशको हकमा पनि म जहाँ गए पनि त्यहाँ द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेको छु। नेपाली खेलकुदलाई फाइदा हुने सम्झौताहरू गरेको छु। कतिपय ठाउँमा कार्यकारी प्रमुख नै जानुपर्ने बाध्यता भएका ठाउँमा गएको छु। ओलम्पिकका लागि सेभ दी मिसन भएर ब्राजिल गएँ। खेलकुदमा लागेको मान्छेलाई ओलम्पिक जानु भनेको हिन्दु धर्म मान्नेलाई चारधाम गएजस्तै हो। मलाई पनि जान मन थियो। फेरि राखेपको नियमावलीमै सदस्यसचिव सेभ दी मिसन भएर जानुपर्ने व्यवस्था छ। म अनावश्यक घुम्नकै लागि कहीँ गएको छैन।'
संघ विवाद
आरोप :
विष्टको आगमनपछि क्रिकेट, बक्सिङ र टेबलटेनिस संघमा विवाद सुरु भएको छ। विभिन्न राजनीतिक स्वार्थका लागि क्रिकेट संघमा विष्टले पहिलो प्रहार गरे। आफ्ना पार्टीका नेतालाई क्रिकेटमा ल्याउने रणनीतिका लागि कार्यकाल सकिन लागेको संघलाई निर्वाचन गर्न नदिने षड्यन्त्र गरे। त्यसमा सफल नभएपछि निर्वाचित संघलाई पुनर्गठन गरेर नयाँ तदर्थ समिति बनाए। निर्वाचित संघले कानुनी उपचार खोज्यो। नेपालको लामो विवादबाट आजित भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) ले सरकारी हस्तक्षेपको बहानामा नेपाललाई निलम्बन गर्यो। पहिलोपटक नेपाली क्रिकेटको समग्र नेतृत्व देशभित्र रहेन। आइसिसीले नेपालको सार्वभौमिकतामा समेत हस्तक्षेप गर्दै सम्पूर्ण नेतृत्व आफूले लियो। यो विवाद अझै अन्त्य भएको छैन। बक्सिङमा पनि समयावधि सकिन लागेको संघलाई निर्वाचनको स्विकृति नदिएर क्रिकेटमा जस्तै बबन्डर मच्चाउने प्रयास भयो। बक्सिङले पनि राखेपको स्विकृतिबिनै अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ महासंघको अनुमतिमा निर्वाचन गर्यो। सर्वसम्मतिमा बक्सिङको साधारणसभा सम्पन्न भए पनि राखेपले अझै बक्सिङ संघको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिइसकेको छैन। टेबलटेनिसमा पनि राखेपकै राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संघ दुई चिरा पर्यो। एकपक्षले जबरजस्ती निर्वाचन गर्यो, भने अर्को पक्ष त्यसमा सहभागी भएन। कबड्डीमा पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका नाममा भएका दुई संस्थामा राखेपले अर्को थपेको थियो।
प्रष्टीकरण :
'हामीले क्रिकेटमा संघका तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङको निवेदनका आधारमा निर्वाचनको अनुमति नदिएका हौं। अध्यक्षले नै स्वच्छ निर्वाचनका लागि साधारणसभा केही समयका लागि रोक्न अनुरोध गर्दै राखेमा पत्र पठाउनुभएको थियो। उहाँहरूकै विधानमा पनि राखेपको निर्वाचन समितिले चुनाव गराउनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ। राखेपको नियमावलीमा पनि त्यही छ। तर उहाँहरूले जबरजस्ती आफ्नो पारामा चुनाव गर्नुभयो। रातारात, झगडाबीच पुलिस राखेर गराएको निर्वाचनमा नियमअनुसार राखेपको कुनै उपस्थिति थिएन। त्यसलाई हामीले मान्यता दिन मिल्दैनथ्यो। त्यही भएर निर्वाचन गराउन हामीले अर्को तदर्थ समिति गठन गर्यौं। त्यसविरुद्ध उहाँहरू अदालत जानुभयो। निर्वाचित भनिएको चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष रहेको समिति अदालत नगएको भए आइसिसीले कारबाही गर्ने नै थिएन। उहाँहरू अदालत गएपछि समस्या सुरु भएको हो। तर अहिले सरकार र आइसिसीबीच क्रिकेट बोर्ड बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ। निलम्बन र रोकिएका पैसा चाँडै खुल्नेछ। बक्सिङले हामीसँग सार्न निवेदन माग्यो, पछि स्विकृतिबिना चुनाव गर्नुभयो। तथापि म त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन्न। त्यसलाई प्रक्रियागत रुपमा मिलाउने योजना छ। कबड्डीमा उहाँहरू मिल्नुभएकै हो। पत्रकार सम्मेलनमा एकथरि बोले पनि मिल्नुभएको हो। टेबलटेनिसमा हतार गर्नुभयो। हामीले केही गरेका छैनौं। तथापि समाधान निकाल्नुपर्छ।
सातौं राष्ट्रिय खेकलुद
आरोप :
२०७० को मंसिरमा पूर्वाञ्चलमा हुने तय भएको सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति थुप्रैपटक सारेर मंसिर ८ मा सुरु गर्ने राखेपले निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार काम भए प्रतियोगिता हुन दुई महिना बाँकी छ। त्यसमा एक महिना दसंै र तिहारले काम रोकिन्छ। यसअर्थमा समयमा सातौं राष्ट्रियको तयारीमा काम गर्न एक महिनामात्र छ। तर तयारीमा माखो मारिएको छैन। अझैसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट राखेपले प्रस्ताव गरेको कार्यविधि स्वीकृत भएर बजेटसमेत पास भएको छैन। जसका कारण यसपालि पनि समयमा सातौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने सम्भावना छैन। कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा सदस्यसचिवले आवश्यक अग्रसरता नलिएको आरोप विष्टमाथि छ।
प्रष्टीकरण :
राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमा पूर्वाञ्चलमै हुन्छ। मंसिरमा भएन भने यो वर्ष हुँदैन। यही वर्ष चैतसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय छ। त्यसका लागि मंसिरपछि सातौं राष्ट्रिय खेलकुद यो वर्ष गर्न सम्भव हुन्न। धेरै मानिसहरू पूर्वाञ्चलमा सातौं राष्ट्रिय हुन नदिने षड्यन्त्रमा रहेका छन्। मलाई भौतिक खतरा पनि छ। तर निर्धारित समयमा प्रतियोगिता गराएरै छोडिन्छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पनि एक दुई दिनमै बजेट आउने कुरा भइरहेको छ। सरकार र विभागीय मन्त्री यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ।
१३ औं साग आयोजना
आरोप :
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नु भनेको देशको सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि लगायतका सकारात्मक पक्षहरूको प्रचार गर्ने अवसर हो। नेपालका लागि साग आयोजनाको मौका पनि यही उद्देश्यमा समर्पित हुनुपर्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म पूर्वाधार निर्माणको काममा केही हुन सकेको छैन। साग आयोजनाका लागि अब समय १८ महिना पनि बाँकी छैन। आयोजना र सहभागिताको तयारीमा केही नहुनुमा सदस्यसचिवकै कार्यशैलीको कमजोरी भएको आरोप छ।
प्रष्टीकरण :
सागका लागि धेरै पूर्वाधार बनाउन सकिन्न। कीर्तिपुरमा निर्माणाधीन कभर्डहल त्यो बेलासम्म तयार भइसक्ने छ। यसबाहेक धेरै ठुल्ठुला पूर्वाधार बनाउन सकिन्न। त्यसका लागि सरकारकै ठूलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ। हामी पूर्वाधारका हिसाबमा नभए पनि स्वयंसेवक परिचालनबाट चाहिँ भव्य रुपमा साग आयोजना गर्नेछौं। भारतको गुवाहटीमा सम्पन्न १२ औं साग र ब्राजिलमा सम्पन्न रियो ओलम्पिकबाट मैले धेरै कुरा सिकेर आएको छु। हामी त्यहीअनुसार हँसिला स्वयंसेवक राखेर साग भव्य बनाउने योजनामा छौं।
स्वर्णकाल
आरोप :
भाषणमा स्वर्णकाल भने पनि काममा केही नगरेको आरोप उनीमाथि छ। उनकै कार्यकालमा फुटबल र क्रिकेटजस्ता मुख्य खेल गतिविधि शून्य हुनु, १२ औं सागमा इतिहासकै कमजोर नतिजा (३ मात्र स्वर्ण पदक) आउनु, कराते, तेक्वान्दोजस्ता खेलमा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम नहुनु, वर्षैभर राष्ट्रिय खेलाडीलाई विशेष सुविधासहित गराइने गरेको तयारी बन्द गर्नुजस्ता कामका कारण उनले भनेको स्वर्णकाल खेलकुदकर्मीमाझ ठट्टाको विषय बन्ने गरेको छ।
प्रष्टीकरण :
डिपिआरबिना नै विगतमा काम हुने गर्थे। हामीले अहिले डिपिआरसहित भौतिक पूर्वाधारमा ३७ वटा नयाँ योजना सुरु गर्न लागेका छौं। विगतमा राखेपमा धर्ना, जुलुस, आन्दोलन जस्ता कुरा भइरहन्थे। म सदस्यसचिव भएर आएपछि यस्ता घटना भएका छैनन्। १२ औं सागमा नेपालको सहभागिता नहुने पक्का भइसकेको थियो। मैले व्यक्तिगत रूपमा झन्डै चार करोड रुपैयाँको जोखिम मोलेर भारतमा नेपालको सहभागिता निश्चित गरेँ। तथ्यमा गएर हेर्ने हो भने पछिल्लो ६ महिनामा नेपालमा खेलकुद इतिहासकै सबैभन्दा बढी गतिविधि भयो। पूर्वाधार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पनि धेरै काम भए। हामीले कर्मचारीलाई सही ढंगमा काम लगाउन नसकेका हौं। तर म आउँदा ३३ जिल्लामा प्रशिक्षक थिएनन्। अहिले तीन जिल्लामा मात्र छैनन्। विगतमा जस्तो मन्त्री र सदस्यसचिवको जुहारी अहिले छैन। मैले तीनजना फरक विभागीय मन्त्रीसँग काम गरे पनि सम्बन्ध सुमधुर छ। अहिले फरक पार्टीको मन्त्री भए पनि हामी दुवै वामपन्थी भएकाले कुरा मिलिरहेको छ।
एनओसीसँगको सम्बन्ध र एमालेकरण
आरोप :
राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) बीचको सम्बन्ध सधैँ खराब रहन्थ्यो। पछिल्लो समय एनओसी एमाले नेता जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा छ। विष्ट आएयता राखेप पनि एमालेकै कब्जामा छ। विभिन्न संघका विवादमा राखेप र एनओसीबीच समान धारणा देखिँदा विष्टले श्रेष्ठको प्रभावमा खेलकुदलाई एमालेकरण गरेको आरोप छ।
प्रष्टीकरण :
हामीले दल विशेषभन्दा पनि विधि र प्रक्रियामा जोड दिएका छौं। एनओसीसँग सम्बन्ध नराम्रो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। एनअेासी र सरकारबीच सहकार्य भयो भनेमात्र खेलकुद विकास सम्भव छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबिना हामीले एक्लै खेलकुदमा प्रगति गर्न सक्दैनौं। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूका प्रस्ट चार्टर हुन्छन्। त्यसलाई हामीले सम्मान गरेका छौं, गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७३ ०४:४८ बिहीबार
.gif)
