नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ।  

उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र लामिछानेलाई थुनामा राखेरै बलात्कार मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।

महान्यायािधवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीका अनुसार उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश तुटिपुर्ण छ भनि दिउँसो ३ बजे निवदन दर्ता गराएको हो।  

उनले भने, ‘उच्च अदालतले पहिला यस्तै मुद्दामा गरेको व्याख्या भन्दा फरक छ। कानुनी व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर आदेश भयो। ३ वर्ष भन्दा बढी कदै सजाए हुने कसुरमा प्रमाण भए थुनामा राख्ने व्यवस्था छ तर यस अनुसार उच्च अदालतले पालना गर्नु भएन त्यसैले निवदेन दिएका हौँ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले उच्च अदालतको सो आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को मर्म, विपरीत भएको भन्दै सो आदेश उल्टाई जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्न माग गर्दै निवेदन दायर गरेको हो।  

संहिताको दफा ६७ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आधारहरु उल्लेख छन्। दफामा तीन वर्ष वा सो भन्दा वढी सजाय हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट  कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदा हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आदर भएमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।  

गत भदौ ५ गते एक १७ वर्षकी बालिकालाई ललाइफकाई नगरकोट घुम्न लगेको र त्यहाँबाट नियतबस ढिलो गरी राति तिलगंगास्थित एक होटलमा ल्याएर बलात्कार गरेको आरोप उनीमाथि छ। मुद्दामा कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भएको थियो। थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई ‘मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश’ दिएको थियो।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश ‘बेरीतको भएकाले बदर गरिपाउँ’ भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै २० लाख धरौटीमा  र १० वटा शर्तमा मात्रै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालततको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा पुगेको हो।

लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमै विचाराधीन अवस्थामा छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७९ ११:४४ मंगलबार