नेपाली सञ्चार उद्यमी एवं जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा अभियन्ता समृद्धि ज्ञवालीले जलवायु न्यायलाई नेपालको स्वच्छ ऊर्जा सम्भावना र दक्षिण एसियामा बढ्दो विद्युत् मागसँग जोड्नुपर्ने बताएकी छन्।

न्युयोर्कमा आयोजित ‘क्लाइमेट विक’ का विभिन्न सत्रहरूमा सहभागी हुँदै ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डालाई मुख्यतः जलवायु जोखिम तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ मा केन्द्रित राख्ने अवस्थाबाट अघि बढाउँदै आफूलाई दक्षिण एसियाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको सम्भावित साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

क्लाइमेट विकका अवसरमा जलवायु अभियन्ता, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, व्यवसायी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादपछि ज्ञवालीले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई आर्थिक तथा ऊर्जा महत्वाकांक्षासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता झन् प्रस्ट भएको उल्लेख गरिन्।

‘नेपाल हिमनदी र जलवायु संकटबाट प्रताडित देशका रूपमा मात्र चिनिइरहन सक्दैन। हामीले संकटको कथामा मात्र सीमित नभई आफ्नो बृहत् सम्भावना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘नेपाललाई जलवायु न्याय माग्ने देशका रूपमा मात्र होइन, दिगो ऊर्जामार्फत ग्लोबल साउथको भविष्यलाई उज्यालो बनाउन सक्ने नेतृत्वदायी मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।’

न्युयोर्क बसाइका क्रममा आफूले एउटा विरोधाभास देखेको ज्ञवालीले सुनाइन्। ‘एकातिर जलवायु न्यायका पक्षमा विश्वव्यापी आवाज उठिरहेको छ भने अर्कातिर ऊर्जा, प्रविधि र महत्त्वपूर्ण खनिज हात पार्न शक्ति राष्ट्रहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।’ उनले भनिन्।

विशेषगरी गहिरो समुद्री खनन (डिप-सी माइनिङ) सम्बन्धी बहसमा यो प्रतिस्पर्धा देखिएको उनको भनाइ छ। अमेरिकी कम्पनी द मेटल्स कम्पनी यूएसएले समुद्रको पिँधमा रहेका खनिज अन्वेषण र व्यावसायिक उत्खननका लागि अमेरिकी निकाय नेसनल ओसिएनिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसन (एनओएए) समक्ष आवेदन दिएको छ। एनओएएका अनुसार ती आवेदनहरू हाल समीक्षाको चरणमा छन्।

यस विषयमा आगामी अक्टोबर १३ मा भर्चुअल सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदैछ भने सार्वजनिक टिप्पणीका लागि अक्टोबर १९ सम्मको समय तोकिएको छ। हालसम्म अमेरिकाले व्यावसायिक समुद्री खनिज उत्खननका लागि कुनै पनि अनुमति जारी गरेको छैन।

ज्ञवालीले भनिन्, ‘देश र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू स्रोत र ऊर्जाका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यो प्रतिस्पर्धा जमिनबाट समुद्रसम्म पुगिसकेको छ। यस्तो परिवेशमा नेपालले परम्परागत शैलीको जलवायु न्यायको बहस मात्र गरेर अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन। हाम्रो रणनीति बदलिँदो विश्व परिवेशअनुकूल हुनैपर्छ।’

उनले नेपालको हिमाली पर्यावरण संरक्षणलाई देशको विशाल जलविद्युत् सम्भावनासँग एकाकार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याइन्। ‘हामीले लस एन्ड ड्यामेजलाई स्वच्छ ऊर्जा लगानीसँग र जलवायु कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्नुपर्छ। हाम्रा हिमनदी जोगाउने दायित्वलाई दक्षिण एसियाकै लागि दिगो र भरपर्दो ऊर्जा प्रणाली विकास गर्ने अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

नेपालले क्षेत्रीय ऊर्जा रूपान्तरणमा आफूले पुर्‍याउन सक्ने योगदानलाई विश्वसामु दृढतापूर्वक राख्नुपर्नेमा ज्ञवालीको जोड छ।

डेटा सेन्टर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र तीव्र विद्युतीकरणका कारण विश्वभर ऊर्जाको माग अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘नेपालका लागि अबको प्रश्न जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भन्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। ऊर्जा रूपान्तरणमा नेपालको भूमिका के हुन्छ र त्यसले हाम्रा नागरिकका लागि कस्ता आर्थिक अवसर सिर्जना गर्छ भन्ने विषय अबको मूल बहस हुनुपर्छ।’

यद्यपि, स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन्न विद्युत् उत्पादन मात्र पर्याप्त नहुने उनको ठम्याइ छ। त्यसका लागि नेपालले प्रसारण लाइन, ऊर्जा भण्डारण, क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जाल विस्तार, जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार र उपभोक्ताका लागि सुलभ महसुल दरमा थप लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

क्लाइमेट विकका क्रममा ऊर्जा पूर्वाधारको बढ्दो महत्त्व र लागतबारे छलफल भएको थियो। बेलायतकी जलवायु संक्रमणसम्बन्धी राज्यमन्त्री केटी ह्वाइटले समेत स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणसँगै निम्तिने पूर्वाधारसम्बन्धी चुनौतीबारे धारणा राखेकी थिइन्।

न्युयोर्कमा रहँदा ज्ञवालीले विश्वप्रसिद्ध वातावरणीय अभियन्ता जेन फोन्डा र एरिन ब्रोकोभिचसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेकी थिइन्। भेटमा नेपाल र समग्र हिमालय क्षेत्रले झेलिरहेको जलवायु संकटबारे छलफल भएको थियो।

सन् २०२२ मा स्थापित जेन फोन्डा क्लाइमेट पीएसीले स्थानीय तहदेखि नै जलवायुप्रति संवेदनशील उम्मेदवारहरूलाई सघाउँदै जीवाश्म इन्धन उद्योगको प्रभाव घटाउने अभियान चलाउँदै आएको छ।

उनीहरूसँगको छलफलपछि ज्ञवालीले भनिन्, ‘अभियान र आन्दोलनले विश्वको ध्यान तान्न सक्छ। तर ध्यान तानेपछि के गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानलाई प्रत्यक्ष लगानी, रणनीतिक साझेदारी र स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माणमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।’

ज्ञवालीले नेपालको जलवायु एजेन्डालाई परम्परागत मञ्चहरूबाट बाहिर निकालेर ऊर्जा, वित्त, प्रविधि, खनिज र क्षेत्रीय विकासका बहुपक्षीय बहसमा प्रवेश गराउनुपर्ने बताइन्।

‘हामीले हिमालय संकटमा छ भनेर संसारलाई सुनाउने अवस्थाबाट माथि उठेर अब नेपालले के गर्न सक्छ भनेर देखाउनुपर्छ। हिमालय जोखिमको क्षेत्र मात्र होइन, सिङ्गो दक्षिण एसियाको पानी, ऊर्जा र पर्यावरणीय भविष्यको आधारस्तम्भ पनि हो,’ उनले भनिन्।

नेपालको जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावनाले मुलुकलाई क्षेत्रीय ऊर्जा संक्रमणको नेतृत्व लिने ऐतिहासिक अवसर दिएको उनको भनाइ छ।

‘हामी जलवायु पीडितको परिचयबाट बाहिर निस्किएर समाधान दिने देश बन्नुपर्छ। केवल संरक्षणको याचना गर्ने होइन, साझेदारीको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ। नेपाल विश्व मञ्चमा केवल हाम्रा हिमनदी पग्लिएका कारण होइन, हाम्रो स्वच्छ ऊर्जाले सिङ्गो क्षेत्रको भविष्यलाई उज्यालो बनाउन सक्छ भन्ने सामर्थ्यसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ।’ ज्ञवालीले भनिन्।