सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिकाले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको छ। शनिबार दिउँसो नगरपालिकाको वेबसाइटमा जारी सूचनामा कार्यरत अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सम्झौता कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी रद्द गरिएको उल्लेख छ।

दिउँसो १:४९ बजे वेबसाइटमा अपडेट भएको सूचनामा नगरपालिकाको असोज ३१ गतेको निर्णय अनुसार कात्तिक  १ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख छ। जारी सूचनामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको ०८२ असोज ५ गतेको निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको चलानी नम्बर ११८, असोज ७ गते र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नम्बर ११३ असोज ८ गतेको पत्रानुसार यो निर्णय गरेको उल्लेख छ।

‘..नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा सेवा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भनि प्राप्त निर्देशन बमोजिम यस कार्यालयको मिति ०८२ असोज ३१ को निर्णय अनुसार,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘यस कार्यालय अन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सम्झौता ०८२ कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी रद्द गरिएको व्यवहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

शुक्रबारको निर्णय भन्दै बिदाको दिन प्रकाशित सूचनापछि को कति कर्मचारीको सम्झौता रद्द भएको भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भए पनि आधिकारिक जवाफ भने कसैले पाएका छैनन्। स्वयं नगर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि तथा बजारवासीमा उत्पन्न भएको कौतुहलता आधिकारिक जवाफ भने नगरप्रमुख बसन्त बस्नेतले दिन चाहेनन्।

नगरमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सङ्ख्याबारे मेयर बस्नेत आफैँ अनविज्ञ रहेको बताए। माथिल्लो निकायको पत्राचार अनुसार निर्णय गरेको भन्दै उनले कर्मचारीको सङ्ख्या विवरणको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट लिन सुझाए। तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार कोइरालाको मोबाइल स्वीच्छ अफ छ। 

उनको विकल्पमा नगर सूचना अधिकारी विष्णु खत्रीसँग सम्पर्क गर्दा आफूलाई यकिन जानकारी नभएको भन्दै प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्न सुझाए। प्रशासन शाखा प्रमुख जनक ढुङ्गानासँग सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल पनि स्वीच्ड अफ छ। पुराना सूचना अधिकारी विश्वजीत राईसँग पनि सम्झौता रद्द भएका कर्मचारीहरूको विवरण छैन।

तत्कालीन प्रशासन शाखाका कर्मचारी उमेश घिमिरेले पनि यसबारे जानकारी पाउन दरबन्दी तेरिज नै हेर्नुपर्ने बताए। नगरपालिकामा थुप्रै कर्मचारी अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत रहेको, तर अस्थायी, करार र ज्यालादारीको सङ्ख्या यकिन नभएको सूचना अधिकारी खत्रीले बताएका छन्। उनले आइतबार कार्यालय खुलेपछि मात्र यसको यकिन जानकारी दिन सक्ने बताए।

त्रियुगामा माओवादी द्वन्द्वकालमा स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा भर्ती भएका स्थानीय निकाय कर्मचारीसहित सयौँको सङ्ख्यामा करार सेवामा कार्यरत रहेको जानकारहरू बताउँछन्। ०७४ मा स्थानीयतह सञ्चालनमा आएपछि तत्कालीन मेयर बलदेव चौधरीले भर्ना गरेकादेखि हालका मेयर बस्नेतको पालामा राखिएका दर्जनौँ कर्मचारी कार्यरत छन्।

अघिल्ला मेयर चौधरीले अनावश्यक कर्मचारी राखेर नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार बढाएको भन्दै बस्नेत मेयर जितेर आएको ६ महिनाभित्रै सय हाराहारी कर्मचारी निस्कासन गरेका थिए। तर, निस्कासित कर्मचारीमध्ये कतिपय केही समयपछि पुनर्बहाली भए भने झण्डै दोब्बर सङ्ख्यामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेकोमा बस्नेतको आलोचना हुँदै आएको छ।

जेन जेड पुस्ताको आन्दोलनपछि कांग्रेस एमाले गठबन्धनको केपी ओली सरकार विघटनसँगै प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले करारका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनलाई आधार मानेर स्थानीय तहहरूले कर्मचारीको सम्झौता रद्द गर्ने क्रममा त्रियुगा पनि अघि बढेको उपमेयर महेश्वरी राईले बताइन्।