सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगको काम सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगलाई कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग्न, संकलन गर्न वा छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगको सम्पूर्ण काम प्रभावित भएको हो।

यसअघि आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन मात्र स्थगित गर्ने निर्णय गर्दै अन्य व्यक्तिको हकमा प्रक्रिया निरन्तर रहने जनाएको थियो। तर बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगको उक्त निर्णयलाई प्रभावहीन बनाउँदै सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन रोक्न आदेश दिएको हो।

सरकारले गत वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद सम्हालेका वा त्यस अवधिमा सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति संकलन, अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

आयोगका अनुसार हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने करिब १ हजार ५ सय उजुरी पनि दर्ता भएका छन्। तर सर्वोच्चको आदेशसँगै ती विवरणमाथिको अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।

आयोग गठनको संवैधानिक वैधता र कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले पनि सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन रोक्न माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए। दुवै रिटमा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको अन्तिम व्याख्या पूर्ण इजलासबाट हुने भएकाले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

यसअघि संयुक्त इजलासले आयोगको काम रोक्दै रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। अदालतले आयोग गठनसँग सम्बन्धित गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको व्याख्याका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र सुनुवाइका लागि पेसीमा राख्न आदेश दिएको छ। अब पूर्ण इजलासले आयोगको वैधानिकता र सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रियाबारे अन्तिम निर्णय नदिएसम्म आयोगको सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया स्थगित रहनेछ।