गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र अधिकार क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न १६ कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउन सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५औँ बैठकले विभिन्न १६ समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार बसेको सो बैठकले मुख्यतया कर प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र प्रशासनिक क्षेत्राधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक गाँठो फुकाउन केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।

बैठकले कृषि आयमा कर लगाउने संवैधानिक अधिकार स्पष्ट पार्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि फार्महरूमार्फत कर उठाउँदा सृजना भएको अन्योल हटाउन नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए। त्यस्तै सवारी जरिवानाबापतको रकम हाल सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरेको छ।

त्यसलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा ल्याउन र प्रहरी कार्यालयमार्फत हुने असुलीलाई प्रदेशमातहत ल्याउन कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने जिआइओएमएस, टिएसए र आरएमआइएसजस्ता विद्युतीय प्रणालीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता नदीजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा देखिएको विवाद सुल्झाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। सडक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आसपासका जग्गाबाट निकालिने सामग्रीको रोयल्टी प्रदेश कानुनबमोजिम हुनुपर्ने माग गरिएको छ। यसका लागि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ।  'सडक र वन ऐनबीच तालमेल नमिल्दा विकासका काम रोकिएका छन्, यसलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा लैजानेछौँ', मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।

गण्डकी प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा आफैँले पाउनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएको छ। यसअघि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि निर्णय नभएकाले यसपटक एकीकृत सहव्यवस्थापनको स्पष्ट मोडालिटीसहित अधिकार हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय र प्रदेश ऐनबीचको विरोधाभास अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो झन्झट हटाउन प्रदेशबाटै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्घ सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि सङ्घीय नीतिगत अवरोध हटाउनका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए। यातायाततर्फ अन्तर–प्रदेश रुट इजाजत दिने अधिकार प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि सङ्घलाई बुझाउने निर्णय गरिएको उनले बताए।