भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले वर्तमान सरकारले दुई तिहाइको दम्भमा परेर सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिएको बताए।

अध्यक्ष रिजालले आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई ‘असंवैधानिक कदम’ भने। ‘यो आयोग कुनै व्यक्ति वा दलको लहडमा बनेको होइन, नेपालको संविधान २०७२ ले नै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको आवास र सम्पत्तिको हक ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले निर्वाचनबाट आएको सदनलाई छलेर गलत बाटोबाट अध्यादेश ल्याई आयोग खारेज गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ।’

विगतको अनुभव सुनाउँदै रिजालले सुनाए, ‘हामीलाई यसअघि पनि २०८२ असोज २३ गते बर्खास्त गरिएको थियो, तर अदालतले उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी र असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएपछि हामी पुनः काममा फर्किएका हौँ। अहिले फेरि उस्तै प्रकृतिको जालझेल गरिँदै छ।’

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगतमा देवी ज्ञवाली र केशवराज सुवेदीको नेतृत्वमा भएका प्रयासहरूको स्मरण गर्दै उनले नीति र नियम बनिसकेको अवस्थामा सरकारले काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए।

‘राज्यले सुकुम्बासीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन, उनीहरूको पहिचान र वैकल्पिक व्यवस्थापन विना हटाउनु मानवीयता विरोधी कार्य हो,’ उनले भने।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र औपचारिक पत्र प्राप्त नभएसम्म आफूहरू क्रियाशील रहने रिजालको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामी अदालतको व्याख्या र अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षामा छौं। नागरिकको संवैधानिक हकको रक्षाका लागि हामी अन्तिमसम्म लड्नेछौं।’