सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयमा कुनै पनि गलत प्रवृत्ति स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार बागलुङ बजारमा रहेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको नवनिर्मित सुविधासम्पन्न भवनको उद्घाटन गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि गलत प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए।
‘कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको सम्बन्ध नितान्त व्यवसायिक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले कठोर तरिकाले आत्मसमीक्षा सुरु गरेका छौं। हाम्रो व्यवसायिक सम्बन्धलाई धुमिल पार्ने कुनै पनि ‘रङ एलिमेन्ट टलरेट’ गर्दैनौं।’
उनले सबैले आफ्नो मर्यादा बसाएर न्यायिक सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा अदालत जलेको नभई जलाइएको पनि बताए। ‘अदालत जलेको होइन नियोजित रूपमा जलाइएको छ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी उठिसकेका छौं। नागरिकको न्याय पाउने अधिकार रक्षाका लागि हामी संघर्ष गरेर अगाडि बढेका छौं।’
अदालत जलाउँदा सर्वोच्चमा रहेको २२ हजार मिसिल जलेको अहिलेसम्म १४ हजार मिसिल प्राप्त भइसकेको उनले जानकारी गराए। ‘कानुन व्यवसायीहरूबाट सहयोग लिएर जलेका मिसिल संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म १४ हजार मिसिल प्राप्त भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘देशलाई कानुनविहीनता र न्यायप्रति अविश्वास जगाउने गरी आगो लगाउने काम भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘५ हजार जति सरकारी वकिल कार्यालयसँग छ हामी ल्याउँछौं। अब अदालत नियमित काममा फर्किसकेको छ।’
आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको समेत उनले जानकारी गराए। अदालतमा आगलागी भएपछि अब गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता देखिएको समेत बताए।
‘न्याय सम्पादनमा हामीले कतै कमजोर गर्यौं कि, हामीले सेवा दिएको सेवाग्राही हामीसँग सन्तुष्ट छैनन् कि,’ उनले भने, ‘हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सर्वोच्चमा हामीले सुरु गरेका छौं।’
न्याय क्षेत्र नै ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले आगजनी गरिए पनि सर्वोच्च अदालत नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको रक्षा गर्न जुर्मुराएर उठेको उनको भनाइ थियो। अदालतले गर्ने फैसलाले व्यक्ति, परिवार, समाज र देशलाई समेत मार्गनिर्देशन गर्ने भएकाले यसमा निष्पक्षता हुनुपर्ने औंल्याए।
‘हामीले गर्ने फैसलाले व्यक्ति परिवार र समाज मात्रै होइन देशलाई नै निर्देशित गर्ने भएकाले हाम्रा फैसलाहरू कानुन अनुसार नागरिकले विश्वास गर्ने गरी हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि अनुभवी र क्षमतावान व्यक्तिहरू न्याय क्षेत्रमा आइरहनुपर्छ।’ पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले प्रविधिको क्षेत्रमा समेत अगाडि बढेको उनले बताए। उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको नयाँ भवनले यहाँको न्याय सम्पादन प्रक्रिया थप सहज बनाउनका लागि सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका लागि नयाँ र आधुनिक भवन निर्माण गरिएको हो। २०७९ साल मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्षमा भवन निर्माण पूरा भएको हो। भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि दुईवटा विद्युतीय लिफ्टसहितको नमूना भवन निर्माण गरेर सेवा सञ्चालन गरिएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका मुख्य काम गर्ने न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेले बताए।
भवन निर्माण चलिरहेको समयमा उच्च अदालतको सेवा पनि जिल्ला अदालत बागलुङको भवनबाट सञ्चालन गरिएको थियो। ७० करोड रुपैयाँ लागत स्टीमेट गरिएको उक्त सुविधासम्पन्न भवन निर्माणका लागि श्यामसुन्दर पशुपति शिवजी निर्माण कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो। नयाँ निर्माण गरिएको भवनमा एकसाथ ६ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी आधुनिक इजलास कक्ष निर्माण गरिएको छ।
साढे ६ तलाको उक्त भवनमा अतिथिगृह, न्यायाधीश, रजिस्ट्रार, सुरक्षाकर्मी कर्मचारीको आवासगृह लगायत गरी तीन ब्लकमा संरचना निर्माण गरिएको छ। सात रोपनी जग्गामा निर्माण भएको उक्त भवन प्रविधिमैत्री, अपाङ्गमैत्री र भूकम्पप्रतिरोधी रहेको छ। उक्त भवनबाट साविक धौलागिरिका चार जिल्लाका सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्नेछन्।
प्रकाशित: १० माघ २०८२ ०९:५१ शनिबार