दाङको टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। वर्षौंदेखि चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको यो आयोजना पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद दीपक गिरीको अभिव्यक्तिपछि बहसको केन्द्रमा पुगेको हो।

केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा गिरीले ‘यो विमानस्थल बन्दैन, जहाज चल्दैन’ भनेपछि उनको आलोचना भयो। तर उनको भनाइ विमानस्थल निर्माणको विरोध नभई सरकारले वर्षेनी विनियोजन गर्दै आएको न्यून बजेटप्रति लक्षित रहेको देखिन्छ। गिरीको तर्क थियो– हालको बजेट विनियोजनको शैली कायम रहेसम्म विमानस्थल विस्तार सम्पन्न हुन सक्दैन र ७२ सिटे जहाज सञ्चालन सम्भव हुँदैन।

उनको भनाइलाई तीन वर्षअघि तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)ले पनि बल पुर्‍याएको छ।

डीपीआरले देखायो ३ अर्ब ४५ करोडको आवश्यकता

टरिगाउँ विमानस्थललाई ७२ सिटे जहाज सञ्चालन योग्य बनाउन तीन वर्षअघि तयार गरिएको डीपीआरमा ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। डीपीआर तयार गर्ने टोलीमा सहभागी पोखरा विश्वविद्यालयका संरचनात्मक इन्जिनियर डा. गोविन्द लामिछानेका अनुसार सरकारले विगतमा वर्षेनी एक–दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएर यस्तो आयोजना पूरा गर्न सक्दैन।

उनले अहिले विनियोजन गरिएको २५ करोड रुपैयाँलाई सकारात्मक सुरुआत माने पनि यसले सम्पूर्ण काम सम्पन्न नहुने स्पष्ट पारे।

“सरकारले यो रकम छुट्याएको स्वागतयोग्य हो। तर विमानस्थल विस्तार पूरा गर्न बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ठूलो बजेटको सुनिश्चितता आवश्यक छ,” उनले भने।

डीपीआरमा पनि थियो प्राविधिक विवाद

डीपीआर तयार गर्ने क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र प्राविधिक टोलीबीच विस्तारको दिशालाई लिएर मतभेद भएको थियो।

सुरुमा ग्वार खोलातर्फ रनवे विस्तार गर्ने प्रस्ताव आए पनि त्यसले लागत बढाउने भन्दै डा. लामिछानेले दक्षिणतर्फ उरहरी–जसपुर क्षेत्रमा विस्तार गर्न सुझाव दिएका थिए। पछि त्यही विकल्पमा सहमति जुटेको थियो।

उनका अनुसार क्यानले सुरुआतमा ‘वान–वे ल्यान्डिङ’ हुने भन्दै प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको थियो। तर चितवन र सुर्खेतमा यस्तै प्रकृतिको धावनमार्गलाई मान्यता दिइएको उदाहरण प्रस्तुत गरेपछि १,५०० मिटर रनवे विस्तार गर्ने अवधारणामा सहमति भएको थियो।

बजेटभन्दा ठूलो चुनौती जग्गा व्यवस्थापन

डीपीआरअनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि करिब १४ बिघा अतिरिक्त जग्गा आवश्यक पर्नेछ। प्रस्तावित क्षेत्रमा बस्ती रहेकाले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण तथा स्थानीयको पुनर्स्थापनाको चुनौती थपिएको छ।

डा. लामिछानेका अनुसार सरकारको बजेटले निर्माणको काम गर्न सक्ने भए पनि जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अझ जटिल छ। स्थानीयको सहमति, उचित मुआब्जा र पुनर्स्थापनाबिना विस्तार अघि बढाउन कठिन हुने उनले बताए।

बहुवर्षीय योजना नभएसम्म विस्तार सम्भव छैन

डीपीआर सम्पन्न भएको दुई वर्षसम्म सरकारले वर्षेनी एक–एक करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको थियो। यस वर्ष भने २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार यो रकम प्रारम्भिक कामका लागि पर्याप्त भए पनि सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्न निकै अपुग छ।

डा. लामिछानेले सरकारले तत्काल विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, जग्गा व्यवस्थापन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सक्रियता र राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

राजनीतिक श्रेयको होड पनि चुनौती

डा. लामिछानेका अनुसार विकास आयोजनामा श्रेय लिने प्रतिस्पर्धा र एकअर्कालाई विरोधी देखाउने प्रवृत्तिले पनि टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।

उनले यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै चुनौती औंल्याउनु विकासको विरोध नभई समाधान खोज्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै तथ्यमा आधारित बहसबाट मात्रै विमानस्थल विस्तारको काम अघि बढ्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे।