जेन-जी आन्दोलनमा सिंहदरबारसँगै सर्वोच्च अदालत पनि जल्यो। भ्रष्टाचार, सुशासन र राजनीतिक पुस्तान्तरणको माग गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा देशभरका सरकारी कार्यालय जल्दा अदालत पनि जले।

त्यस क्रममा उच्च अदालत पोखरा पनि बाँकी रहेन। आक्रोशित भीडले उच्च अदालत पोखरामा आक्रमण गर्दा त्यहाँ रहेका १२ कोठे दुईतले भवन मात्र जलेन, हजारौंको संख्यामा रहेका मिसिल खरानी बन्यो।

जेन-जी आन्दोलनले अदालतका संरचना जलेर खरानी भयो, तर जनतामा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास भने ढलेन। मुख्य न्यायाधीससहितका न्यायाधीसहरुको दृढता र सङ्कल्प जलेन। नत हिम्मत र आत्मविश्वास नै डगमगायो। बरु खरानीबाट उठेर न्याय दिने आँट, हिम्मत र साहस झन् बढेर आयो।

जेन-जी घटनापछि धेरैलाई लागेको थियो, अदालत जलेपछि प्रमाण नष्ट हुन्छ, जसले गर्दा पीडितले पाउने न्याय मर्छ। तर त्यस्तो भएन, बरु उच्च अदालत पोखराले खरानीबाट उठेर अब्बल न्याय दिएर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्याय मर्न दिँदैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७५.८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। उच्चले कुल २ हजार ६९ मुद्धामध्य १ हजार ५ सय ७० मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो। बाँकी ४ सय ९९ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरेको उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले जानकारी दिए। उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट ७५० मुद्दा जिम्मेवारी सरे पनि यस पटक त्यो संख्या घटाएर मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ।

उच्च अदालत पोखराले देवानी मुद्दा ७०.६८ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको छ। ३ सय ९५ वटा नयाँ दर्ता र २ सय ७७ वटा जिम्मेवारी सरेर कुल ६ सय ७२ वटा देवानी मुद्दा रहेकोमा ४ सय ७५ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले जानकारी दिए।

त्यस्तै, फौजदारीतर्फ ७७.३१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ। फौजदारीतर्फ नयाँ दर्ता ७ सय ५१ वटा र जिम्मेवारीमा सरेको ४ सय १७ गरेर कुल १ हजार १ सय ६८ मुद्दा रहेकोमा ९ सय ३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको उनले बताए।

यसैगरी, रिटतर्फ ८३.८४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ। उच्च अदालत पोखरामा १ सय ७३ वटा नयाँ रिट पर्नुका साथै, जिम्मेवारीमा परेको ५६ वटासहित २ सय २९ वटा रिटमध्य १ सय ९२ वटा रिट फर्छ्यौट गरिएको उनले जानकारी दिए।

उच्च अदालत पोखराले डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा संख्या शून्यमा झारेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा रहेर अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सर्ने गरेकोमा यस वर्ष उच्च अदालत पोखराले शून्यमा झारेर आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ।

उच्च अदालत पोखरामा अब एकदेखि डेढ वर्षसम्मका मुद्दाको संख्या केवल ८ मा झरेको छ भने ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको मुद्दा संख्या १ सय ७७ र ६ महिना भित्रका मुद्दा ३ सय १४ वटा रहेको मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले जानकारी दिए।

आफूहरूले खरानीबाट उठेर न्याय दिन सफल भएको मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले बताए। ‘अदालत जल्दा भवनसँगै मिसिलहरु पनि जलेका थिए’, उनले भने, ‘तर हामीले न्याय मर्न नदिने प्रण गर्दै खरानीबाट उठेर न्याय दिने प्रयास गर्‍यौं र सफल पनि भयौं।’

उनले उच्च अदालत पोखराले दिएको न्याय देशभरमा सर्वोत्कृष्ट रहेको दाबी गरे। ‘जेन-जी आन्दोलनमा उच्च अदालत मात्रै नभई जिल्ला अदालतदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म पनि क्षति पुग्यो’, उनले भने, ‘तर हामीले सरोकारवाला वकिलदेखि ल फर्मसम्म सम्पर्क गरेर मिसिल झिकायौं र न्याय दिने प्रक्रिया अगाडि बढायौं।’

उच्च अदालत पोखराले अरूलाई त न्याय दियो तर आफैले भने न्याय पाएको छैन। जेन-जी आन्दोलनको बेला १२ कोठे दुई तले भवनसँगै त्यहाँ भित्र रहेका मिसिलसहित महत्त्वपूर्ण कागजात र फर्निचरलगायत जले पनि दोषीलाई कारबाही नभएको उच्च अदालत पोखराले टुलुटुलु हेरिरहनु परेको छ।

आफूहरूले प्रहरीलाई मुचुल्का बनाउन सहयोग गरेर न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले बताए। न्याय दिने अदालत आफैले न्याय नपाउँदा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्नमा मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले भने,‘यो हाम्रो वशमा छैन। मुचुल्का बनाएर लगेपछि अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो। मुद्दा चलाउने, नचलाउने काम सरकारी वकिलको हो। यो सरकारवादी मुद्दा भएकाले हामीले यसमा केही बोल्न मिल्दैन।’

तर मुद्दा चलेको खण्डमा भने न्यायको कसीमा उभिएर आदेश र फैसला गर्ने उनले दृढता व्यक्त गरे। भने, ‘त्यसमा खुट्टा कमाइँदैन। स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर आदेश र फैसला गरिनेछ।’