अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने हदबन्दी छुटको बहुमूल्य जग्गा सट्टापट्टा गरी निजीकरण गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयकर्ता, उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकारी, प्राविधिक कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कम्पनीका सञ्चालक तथा जग्गा खरिद-बिक्रीमा संलग्न बिचौलियाहरूलाई प्रतिवादी बनाएर आरोपपत्र दर्ता गरेको हो।

यस प्रकरणमा नेपाल सरकारलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष हानि-नोक्सानी पुर्‍याइएको ठहर गर्दै आयोगले सोही बराबरको बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ।

विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को नाममा उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा योजनाबद्ध रूपमा सट्टापट्टा गराई बिक्री वितरण गरिएको उजुरीका आधारमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

उद्योग विभागमा २०२२ जेठ ५ गते दर्ता भएको उक्त कम्पनीलाई तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि मोरङ र सुनसरीमा ५९ बिगाहा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा राख्न पाउने सुविधा दिएको थियो।

तर कम्पनीले उद्योग सञ्चालनको सर्तविपरीत २०४१ असार ४ गते सुनसरीको १० बिगाहा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टाशी इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.का नाममा छोडपत्र गरिदिएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ।

हदबन्दी छुट पाएका निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले सर्त पालना गरे वा नगरेको छानबिन गर्न सरकारले २०४८ मंसिर २३ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले सर्त उल्लङ्घन भएको ठहर गरेपछि सरकारले २०४८ चैत २३ गते ५५ बिगाहा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दै २०४९ वैशाख १६ गते सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राखेको थियो।

सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०५४ जेठ २७ गते हदबन्दी छुट सुविधा सर्तसहितको हुने र सर्त पूरा नभए सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्याख्या गरेको थियो।

यद्यपि कार्यविधिगत त्रुटि देखाउँदै तत्कालीन सरकारको जफतसम्बन्धी निर्णय बदर गरी कानुनबमोजिम पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि जग्गा जफतको प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डेले अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गरी जग्गा जफतको जाहेरी तामेलीमा राखेका थिए।

यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले २०६१ चैत ९ र २०६२ मंसिर १२ गते सो जग्गा बेवारिसे रहेकाले प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन माग गर्दासमेत बेवास्ता गर्दै २०६३ भदौ १२ गते रोक्का रहेको कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा गैरकानुनी रूपमा फुकुवा गरिएको थियो।

जग्गा फुकुवा भएपछि तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-३ मा रहेको कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिगाहा ३ कट्ठा १ धुर १ कनवा र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिगाहा २ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिगाहा ५ कट्ठा ९ धुर १ कनवा जग्गा सट्टापट्टाका नाममा हडप्ने नयाँ प्रपञ्च रचिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

कम्पनीका सञ्चालकहरूले उक्त जग्गामा झारजंगल उम्रिएको, डम्पिङ साइट बनेको र लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा भएको दाबी गर्दै मोरङकै साबिक बनिगामा गाविस वडा नम्बर ३ को जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिएका थिए।

यस प्रपञ्चलाई कानुनी रूप दिन स्थानीय तह, कृषि कार्यालय र विद्यालयहरूबाट समेत मिलेमतोमा नक्कली कागजात तथा सिफारिस तयार पारिएको थियो।

ग्रामथान गाउँपालिकाको स्थलगत प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले सट्टापट्टाका लागि खरिद गरेको बनिगामाको जग्गामा गहिरा खाल्डाखुल्डी, कच्ची बाटो र चलनचल्तीको खोला बगिरहेको छ।

कम्पनीले जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको उक्त खोला र खाल्डो भएको जग्गा देखाएर विराटनगरको अत्यधिक मूल्य पर्ने जग्गा हात पारिएको थियो।

कम्पनीले विराटनगरको उक्त सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। हाल सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार नै उक्त जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ।

हदबन्दी छुटको जग्गा सर्तबमोजिम प्रयोग नभए स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छल्न तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको अख्तियारको ठहर छ।

भूमिसुधार मन्त्रालयबाट २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो। उक्त जग्गा जफत भई सरकारी हुनुपर्ने तथ्य हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले २०६६ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो प्रस्ताव पेस गराएका थिए।

कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग प्रत्यक्ष नाता र स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएका मन्त्री डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा उक्त प्रस्ताव पठाइएको थियो।

सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. रिजालले स्वार्थको द्वन्द्व हुने जानकारी हुँदाहुँदै २०६६ पुस १६ गते उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गराएका थिए।

अनियमिततालाई सहज बनाउन सोही निर्णयमार्फत ‘उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ लाई नै निलम्बन गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि २०६६ माघ २० गते कम्पनीले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजारमा किनेको थियो भने त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् माघ २६ गते विराटनगरको सरकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरी निजीकरण गरिएको थियो। 

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३(१) (झ), दफा ३(१) (ज) अनुसार कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र असुल उपरका साथै विशिष्ट व्यक्ति भएकाले दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदाबी लिएको छ।

यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविलाल पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धी प्रसाद सुवेदी र उपेन्द्रमणि के.सी.लाई समान ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना माग गरिएको छ।

जसमध्ये पन्त र अधिकारीलाई दफा २४ अनुसार थप सजायको मागदाबी छ। उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नरुपति कँडेल र ध्रुव प्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव डा. अर्जुन कुमार खड्का र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्रीलाई पनि समान बिगोसहित प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्रकरणमा संलग्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्र प्रसाद पौडारी, निर्देशक नारायण प्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धि बहादुर कार्कीविरुद्ध समेत सोही बराबरको बिगो र कारबाहीको माग गरिएको छ।

पौडारीलाई विशिष्ट पदमा रहेकाले थप सजाय मागिएको छ। मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बाहरू यादव प्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम प्रतिवादी बनाइएको छ।

गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशालाका माटो विज्ञहरू सुनील कुमार सिंह र नुनुलाल उराँव, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशालाका भानुभक्त मैनाली, कृषि विकास कार्यालयका काशी कुमार चौधरी, बसन्त राज अर्याल र हरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवमाथि कैद तथा जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ।

साबिक बनिगामा गाविसका सचिव मणिराम पाण्डे, खरिदार इन्द्र नारायण भगत थारू, भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख उमानाथ पाण्डे, नासु डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसी प्रसाद खतिवडा पनि प्रतिवादी सूचीमा छन्।

यसैगरी सट्टापट्टाका लागि गलत सिफारिस गर्ने जनता नमुना उच्च माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका प्रअ दुर्गा प्रसाद पोखरेल र बुढानीलकण्ठ माविका तत्कालीन प्रिन्सिपल मोहन आचार्यलाई मतियारका रूपमा सजाय माग गरिएको छ।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि. तथा कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरू कुलचन्द्र प्रसाद रिजाल, राजेन्द्र प्रसाद रिजाल, जनक प्रसाद रिजाल, देवेन्द्र प्रसाद रिजाल, बद्री प्रसाद रिजाल र पशुपति प्रसाद रिजाललाई मुख्य कसुरदार र मतियार दुवै हैसियतमा समान बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। बिचौलियाको भूमिका खेल्ने शैलेन्द्र बहादुर बस्नेत र गोपाल बहादुर बस्नेतलाई पनि मतियार बनाइएको छ।

अनियमिततामा संलग्न भए पनि हाल मृत्यु भइसकेका आठ जना पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरूबाट बिगो असुल गर्न उनीहरूका हकदारलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

जसमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठको हकमा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेको हकमा कमला घिमिरे, भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्कीको हकमा शर्मिला कार्की, नासु माधव पोखरेलको हकमा शकुन्तला पोखरेल, वडा सचिव शान्ती देवी पौडेलको हकमा विनोद चन्द्र शर्मा, निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइरालाको हकमा कुमारी शोभा दाहाल तथा कम्पनीका सञ्चालक डा. दुर्गा प्रसाद रिजाल र केदार प्रसाद रिजालको हकमा क्रमशः नविन रिजाल र अन्जु रिजाल रहेका छन्।

सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरी हाल आफ्नो नाममा भोगचलन गरिरहेका ४५ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ।

जसमा अनिता देवी धनावत, अनु कार्की, आशा कुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशी नाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्र कला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेक बहादुर महत, डेल्टा रियल्टी प्रा.लि., तुलसी राम अग्रवाल, त्रिलोक चन्द अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दिपक कुमार मुन्दडा, पवन कुमार शारदा, प्रदिप कुमार मुरारका, निरू श्रेष्ठ, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन्।

यस्तै पुष्पा तवदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधु देवी गुप्ता, मिना कुमारी के.सी., मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजु देवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रंजना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिव नारायण साहु, शीतल कुमारी गुप्ता, सुशिला कुमारी गौतम, श्याम सुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोखरेल र हरि नारायण यादवको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्न माग गरिएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४७ र अख्तियार ऐनको दफा २९ ख बमोजिम उक्त सम्पूर्ण जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।