भेरीगंगा नगरपालिकाले स्थानीयले ‘कब्जा’ गरेको ठकुरी टोलको बहुमूल्य जमिनसहित रत्न राजमार्ग र औद्योगिक ग्राममा रहेका अबैद्य संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले अदालतले खाली गराउन फैसला गरेको ठकुरी टोलसहित अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने निर्णय गरेको थियो।  

‘अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन सात दिनको सुचना जारी गरेका छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले भने, ‘सात दिनभित्र खाली नभएको खण्डमा प्रशासनको सहयोगमा हटाउन सुरु गछौं।’

नगरपालिकाले सुचना जारी गरेर नगरपालिका कार्यालयको पूर्वतर्फ तथा पशुपंक्षी विकास शाखाको पश्चिमतर्फ रहेका संरचनाहरु, भेरीगंगा–११ स्थित रामघाटको औद्योगिक ग्राम रहेको स्थानमा रहेका संरचना र नगरपालिका भवनदेखि छिन्चु खोला पुलसम्म सरकारी सडक अतिक्रमण गरी बनाएका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन सात दिने सुचना जारी गरेको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खत्रीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कार्यपालिका बैठक बसेर अतिक्रमण संरचना हटाउने निर्णय गरिएको बताए। ‘नगर कार्यपालिका बैठकले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरु हटाउने भन्ने निर्णय अनुसार अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाई सरकारी सार्वजनिक जमिन खाली गर्नका लागि सात दिने सुचना जारी गरिएको छ,’ सुचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभित्रमा अतिक्रमित जग्गा खाली नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई उक्त संरचना हटाउन लाग्ने खर्चसमेत सम्वन्धीत संरचना धनीबाट असुल उपर गरिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ।’

कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिका–१२ ठकुरी टोलको बहुमूल्य जमिन स्थानीय भवीलाल सुनारले २०४३ सालदेखि अतिक्रमण गरेका थिए। भवीलालले अतिक्रमित जमिनमा कर्णाली प्रदेशसभा पूर्व सांसद ठम्मर विष्टसहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बेचविखन गरेका थिए।

२०६३ सालमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले ठकुरी टोलको सार्वजनिक जमिनमा पानी ट्याङ्की र कार्यालय स्थापना गरेपछि जग्गा विवाद अदालतमा पुगेको थियो। तत्कालिन राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय सुर्खेतले नापनक्सा गरी फिल्डबुकसमेत आफ्नो नाममा कायम भएको जमिनमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले ट्याङ्की र कार्यालय निर्माण गरेको भन्दै भवीलालले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरेका थिए।  

जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको एकल इजलासले २०६५ साल माघ २२ गते गरेको फैसलामा उक्त जमिन सरकारको भएको ठहर गर्दै झुठा मुद्धा दायर गरेकाले कोर्ट फीवापतको रकम जफत हुने फैसला गरेको थियो।