जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दै गएसँगै बसाइँसराइ गर्ने गरी परिचयपत्र लिने बालबालिकाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको  हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालको तथ्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई सय ९३ बालिका र तीन सय १३ बालक गरी छ सय छ बालबालिकाले नाबालक परिचयपत्र लिएका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले छ सय जनाले नयाँ नाबालक परिचयपत्र लिएका छन् भने छ जनाले प्रतिलिपि लिएका जानकारी दिए। अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि परिवारलाई लैजाने क्रमसँगै नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको सङ्ख्या विगतका वर्षमा भन्दा बढेको जनाइएको छ।

आव २०८०/८१ मा पाँच सय २९ बालबालिकाले नाबालक परिचयपत्र लिएका छन्। सो अवधिमा पाँच सय १५ बालबालिकाले नयाँ नाबालक परिचयपत्र लिएका थिए भने १४ जनाले प्रतिलिपि लिएका कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।आव २०७९/८० मा चार सय ३९ बालबालिकाले नाबालक परिचयपत्र लिएका थिए। कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम यस्तो परिचलपत्र लिनेक्रम कम भए पनि पछिल्लो समय बढ्ने क्रममा रहेको छ।

आव २०७८/७९ मा दुई सय ७८, आव २०७७/७८ मा एक सय ८६ बालबालिकाले नाबालक परिचयपत्र लिएका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अभिभावकसँगै बालबालिकाको पनि बसाइँसराइ हुने भएकाले नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्ने प्रजिअ अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार बालबालिकासहित स्वदेशभन्दा बढी वैदेशिक बसाइँसराइ बढ्दो क्रममा छ। यसले नाबालक परिचयपत्र लिने बालबालिकाको तथ्याङ्क नै बढिरहेको छ। स्वदेश केही पनि छैन भन्ने भ्रमले पनि पूर्ण रूपमा बसाइँसराइ गर्ने गरी नाबालक परिचयपत्र बनाउने क्रम बढेको छ।

उनले भने, 'सामाजिक सञ्जाललगायत एकापसमा कुराकानी गर्दा नेपालमा केही छैन भन्ने नकारात्मक सोचले विक्षिप्त भएर विदेशिने क्रम बढेको छ। जसले तथ्याङ्कमा बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बन्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ।' स्वदेशमा पनि गरे सहज छ भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ। युवालाई स्वदेशमै रहने गरी शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै शैक्षिक तथा सीपका आधारमा रोजगारीको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको प्रजिअ अधिकारील औँल्याए।

उनले भने, 'स्वदेश आमनागरिकलाई आवश्यक सेवासुविधाको विकास भइरहेको छ। तर, अहिले युवामा बढी राजनीतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक भविष्यको चिन्ताले विदेशिने गरेका पाइन्छन्। यस्ता कार्यलाई रोक्न वा न्यूनीकरणका निम्ति प्रोत्साहित तथा स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउन तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।' रासस