हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्न नेपालले गरेको कूटनीतिक प्रयास कोप–३१ मा अपेक्षा गरे अनुसार सफल हुन सकेन । पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित  विषयलाई सम्मेलनको औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्नुको सट्टा सम्मेलनका अध्यक्षले यो बिषयलाई थप  परामर्श र आगामी वर्षमा अनुसन्धानमूलक संवाद अघि बढाउने विकल्प रोजेको छन् ।

नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँग मिलेर पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै एजेन्डा राख्न दबाब दिएका थिए ।  हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बढिरहेको जलवायु संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाभित्र निरन्तर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने यी देशको सयुक्त माग थियो ।  

तर, सोमबार कोप–३१ को उद्घाटनसँगै सम्मेलनका लागि स्विकृत एजेन्डामा पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रस्तावित दुई विषय समावेश भएनन् ।  त्यसको सट्टा कोप–३१ का अध्यक्ष मुरात कुरुमले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्यक्षताका तर्फबाट परामर्श गर्ने घोषणा गरेकाछन् ।  साथै, सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु बैठकमा यस विषयलाई अनुसन्धानमूलक संवादका रूपमा अघि बढाइने भएको छ । उक्त संवादका निष्कर्ष क्रमशः कोप–३२ र कोप–३३ मा प्रस्तुत गरिनेछन् ।

यसैविच, सोमबारको उद्घाटन पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अध्यक्षता गरिरहेका पक्ष र सहभागी मुलुकहरूको रचनात्मक प्रयासका बाबजुद वार्ताबाट भएको प्रगति नेपालको अपेक्षाभन्दा कम रहेको बताए । उनले अझै पनि अध्यक्षले गर्ने परामर्श र सम्मेलनको अन्तमा जारी हुने निर्णयमा यो प्राथमिकता प्रतिविम्वित हुनुपर्ने बताएकाछन् ।  

“पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा हुने अध्यक्षतास्तरीय परामर्श तथा आवरण निर्णय (कभर डिसिजन) मा पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सीमालाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना र अनुकूलन तथा जलवायु वित्तका संरचनामा पर्वतीय क्षेत्रविशेषका सूचक समावेश गर्ने व्यवस्था सहित तीनवटा प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ, ,“  खनालले भनेकाछन् ।  

विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग र १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रभावित गर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन महत्वपूर्ण र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाका रूपमा लिन कठिनाइ महसुस गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै खनालले पर्वतीय समुदायप्रति ऐक्यबद्धता देखाउन सबै मुलुकलाई आग्रह गरेकाछन् ।

“विपत्तिपछि हामीले सहानुभूतिको ठूलो अभिव्यक्ति पायौँ । अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ। प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा बदल्ने समय आएको छ,“ उनले सम्मेलनकसो पूर्ण बैठकमा भने ।  

भोटेकोशी विपत्तिले नेपालको दाबीलाई थप बल

खनालले आफ्नो सम्बोधनको सुरुमै गत भदौ १०मा गएको विनाशकारी हिमाली विपत्तिका कारण नेपाल अझै शोकमा रहेको स्मरण गराएका थिए ।

“म यस्तो राष्ट्रबाट आएको छु, जो अझै शोकमा छ । भदौ १०मा  पर्वतीय क्षेत्रको स्खलनले हामीले ’हिमालयन सुनामी’ निम्त्यायो,“ उनले भने ।  

उक्त विपत्तिमा एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको र पाँच हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको उनले बताए। महत्वपूर्ण पूर्वाधार केही मिनेटमै बगाएको र पुनर्निर्माणमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब एक दशांश बराबर खर्च लाग्ने उनको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तनसँग हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपत्तिको सम्बन्ध औँल्याउँदै खनालले भने, “विज्ञानले जलवायु परिवर्तनको पनि भूमिका रहेको पुष्टि गरेको छ,“

भदौ यता हालसम्म नेपालले तीनवटा ठूला विपत्ति सामना गरेको पनि खनालले बताए । यसले जलवायुजन्य जोखिमप्रति नेपालको बढ्दो संवेदनशीलता उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल र भुटानको चारबुँदे प्रस्ताव

पर्वतीय क्षेत्रलाई विश्व जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न नेपालको औपचारिक कूटनीतिक प्रयास नेपाल सरकार र भुटानको शाही सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा पेस गरिएको पाँच पृष्ठ लामो प्रस्तावमा समेटिएको छ । अक्टोबर २८ मा मस्यौदा तयार गरिएको उक्त प्रस्ताव कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले अक्टोबर २९ मा औपचारिक रूपमा पठाएकी थिइन् ।

’पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको उक्त प्रस्तावित अतिरिक्त अस्थायी एजेन्डामा दुई देशले चारवटा विषय अघि सारेका थिए ।

पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र सम्भावित तापक्रम अतिक्रमणका असर तथा जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाउने पहिलो प्रस्ताव थियो भने दोस्रो, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने थियो । यसैगरी, तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने थियो भने चौथो  अनुकूलनसम्बन्धी संरचना, जलवायु वित्त व्यवस्था तथा हानि र क्षति सम्बोधन गर्ने संयन्त्रमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट प्राथमिकता समावेश गर्ने बिषयसँग सम्वन्धित थियो ।  

प्रस्तावमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ४.८ लाई आधार बनाइएको थियो  उक्त धाराले पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीसहित कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली भएका मुलुकका विशेष आवश्यकता र जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।