प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उठेको एउटा विषयले संसद्को भाषा, संवेदनशीलता र नीति बहसको स्तरमाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ। विषय थियो, बाँदर व्यवस्थापन। तर बहस त्यतिमै सीमित रहेन, सांसदहरूको अभिव्यक्तिको शैलीमै केन्द्रित बन्यो।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राई ले गाउँबस्तीमा बाँदर र बदेलका कारण जनताले दुःख पाइरहेको भन्दै सरकारको नीति कमजोर भएको टिप्पणी गरे। उनले आक्रोशपूर्ण शैलीमा ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भएर नबस्नुस्, बाँदरलाई सलामी देऊँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संसद्मा तरंग पैदा भयो।

यही अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले कडा आपत्ति जनाइन्। उनले ‘बाँदरलाई मार्न पाउनुपर्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति मात्र होइन, ‘सलामी दिनुपर्ने’ भन्ने शब्दावलीसमेत आपत्तिजनक रहेको बताउँदै उक्त टिप्पणी संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।

यो विवाद सतहमा हेर्दा सामान्य संसदीय आरोप–प्रत्यारोप जस्तो देखिए पनि यसको गहिराइ फरक छ। नेपालका धेरै पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर आतंक वास्तविक समस्या बनेको छ। किसानका बाली नष्ट हुने, गाउँमा त्रास बढ्ने र खेतीयोग्य जमिन बाँझिने अवस्थासम्म पुगेको गुनासो वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको छ। त्यसैले बाँदर व्यवस्थापनको विषय उठ्नु स्वाभाविक थियो।

तर प्रश्न उठ्यो, समस्या उठाउने भाषाशैली कस्तो हुने ?

सांसद राईको अभिव्यक्ति जनआक्रोशको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ, तर संसद् केवल भावनात्मक विस्फोट गर्ने ठाउँ होइन, नीति र समाधान प्रस्तुत गर्ने थलो पनि हो। जनताको पीडा उठाउने नाममा हिंसात्मक वा अपमानजनक संकेत दिने भाषा प्रयोग हुँदा बहस समाधानभन्दा उत्तेजनातर्फ मोडिने खतरा हुन्छ।

यही बिन्दुमा आशिका तामाङको आपत्ति अर्थपूर्ण देखिन्छ। उनले बाँदर व्यवस्थापनको मुद्दा उठाउन नहुने भनेकी होइनन्, तर ‘मार्न पाउनुपर्छ’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत गरिएको धारणा संसद्को मर्यादा र संवेदनशीलताको सीमा नाघेको संकेत गरेकी हुन्।

संसद्मा प्रयोग हुने भाषा केवल शब्द होइन, त्यो राज्यको दृष्टिकोणको संकेत पनि हो। कुनै वन्यजन्तु व्यवस्थापनको बहस वैज्ञानिक, मानवीय र दीर्घकालीन नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा यदि बहस भावनात्मक आक्रोश र व्यंग्यमा सीमित हुन्छ भने समाधानको ढोका झन् टाढा धकेलिन्छ।

नेपालमा वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व बढ्दो चुनौती हो। बाँदर व्यवस्थापनका लागि स्थानान्तरण, बन्ध्याकरण, खाद्य चक्र व्यवस्थापन वा स्थानीय क्षतिपूर्ति जस्ता विकल्पमाथि गम्भीर बहस हुनुपर्ने बेला संसद्मा शब्दकै विवादले मुख्य मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम देखिएको छ।

यस अर्थमा, सोमबारको संसद् बहसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, जनताको समस्या उठाउनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई उठाउने भाषा र शैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।