‘असारे विकास’ जसले वर्षौंदेखि नेपालको स्थानीय तहको विकासलाई बदनाम बनाउँदै आएको छ। त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले सुरु गरिसकेको छ।
जुम्लाको विकट भेगमा रहेर पनि गाउँपालिकाले समयमै योजना सम्पन्न गर्ने, पारदर्शिता कायम राख्ने र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नमुना अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ। २०७८ सालमा सार्वजनिक रूपमा ‘पाँच वर्षभित्र नमुना गाउँपालिका बनाउने’ संकल्प गरेको तातोपानीले, तीन वर्षमै त्यो यात्रालाई जीवन्त बनाउँदै २०८१/८२ मा १ सय ६२ वटा योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।
तातोपानी गाउँपालिकाले यसपटक विकासमा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न श्रमदान अभियान सञ्चालन गर्यो - जुन जिल्लामै पहिलोपटक हो। योजनामा केवल बजेट होइन, स्थानीयको पसिना मिसिएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार, १ सय ५९ योजना प्रत्यक्ष रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन्।
योजना शाखाका प्रमुख ओमबहादुर चन्दका अनुसार वित्तीय समानीकरणअन्तर्गतका १ सय २३ योजनामध्ये १ सय २१ योजना सम्पन्न, प्रदेश सरकारको सशर्त १४ वटै योजना, संघीय सरकारको सशर्त ३ तथा विशेष अनुदानअन्तर्गतको १ योजना पनि पूरा भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका २० योजनासमेत सम्पन्न गरिएको छ। जुन तातोपानीको व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रमाण हो। गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंका अनुसार, ‘हामीले बजेट योजनाभन्दा बढी प्रभावमा केन्द्रित गर्यौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा सुधार नल्याई समृद्धिको सपना देख्न सकिन्न।’
उनका अनुसार शिक्षा सुधारअन्तर्गत दरबन्दी मिलान, नमुना भान्साघर, विद्यार्थी तथ्यांक संकलन, र शिक्षक क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अध्यक्ष चौलागाईंले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बताए। यता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले भनिन्, ‘सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं। महिला सशक्तिकरण र सामाजिक रुपान्तरण हाम्रो प्राथमिकतामा छ।’
उनका अनुसार गाउँपालिकाले महिला लक्षित कार्यक्रमहरू, सीपमूलक तालिम, र सामाजिक चेतनामूलक पहलमार्फत समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतका अनुसार, सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्बन्धित वडामा हस्तान्तरण गरिएको छ।
‘दिगो विकासका लागि स्थानीय स्वामित्व अनिवार्य छ,’ कठायत भन्छन्। उनका अनुसार पालिकाका ३३ सय घरधुरीमध्ये २१ सय घरधुरीको बीमा सम्पन्न भइसकेको छ, जुन सामाजिक सुरक्षातर्फको साहसी पाइला हो। तातोपानीमा सार्वजनिक सुनुवाइ, नियमित समीक्षा बैठक, र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाइएको छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८२ ११:१६ बुधबार