नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको रोजगारी तत्काल खुला गरिनुपर्ने तर श्रमिक पठाउने नाममा सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूको सिन्डिकेट र एकाधिकार कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख तथा आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएकाले त्यहाँको श्रम बजार नियमित हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरू एकमत छन्।

तर, रोजगारी खुलाउने बहानामा सीमित संस्थाको एकाधिकार लाद्न खोजिए त्यसको विरोध गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुने कुनै पनि कार्टेलिङ मान्य नहुने बताए।

‘हामीलाई मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन, खुला श्रम बजार चाहिन्छ, तर एकाधिकार चाहिँदैन,’ अध्यक्ष खत्रीले भने।

मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि प्रयोग गरिरहेको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत पारदर्शी मापदण्डविना नै नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य र २ सय ५० वटालाई सहायक संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरिएकोप्रति संघले आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूमार्फत मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने गरी बनाइएको संयन्त्र विभेदकारी भएको संघको ठहर छ।

निश्चित म्यानपावरलाई मात्र प्राथमिकता दिने यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका अन्य व्यवसायीहरूको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्ने संघले जनाएको छ। सीमित संस्थाको एकाधिकार स्थापित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार अन्ततः विपन्न नेपाली श्रमिकमाथि नै थपिने व्यवसायीहरूको दाबी छ।

‘मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ संघले भनेको छ, ‘मलेसियाको रोजगारी यथास्थितिमा तत्काल खुल्नुपर्छ र त्यहाँ कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट हुनु हुँदैन।’

संघले मलेसियाको रोजगारी खुलाउने विषयलाई सिन्डिकेटसँग जोडेर हेर्न नहुने प्रस्ट पारेको छ। रोजगारी खुल्नु र सीमित संस्थालाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु नितान्त फरक विषय भएको संघको धारणा छ।

नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम इजाजत दिएका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कुनै विदेशी निजी प्रणालीले स्वेच्छाचारी रूपमा अयोग्य घोषणा गर्न नपाउने संघले बताएको छ।

हाल नेपालमा करिब १ हजार २ सय स्वीकृत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सक्रिय छन्। यस्तो अवस्थामा बाह्य निजी प्रणालीले सीमित संस्था मात्र छनोट गरी उनीहरूमार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नु राज्यको सार्वभौम नियामक अधिकारमाथिको प्रश्न भएको संघले उल्लेख गरेको छ।

मलेसियामा सीमित संस्थालाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिइए त्यसले अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि यस्तै गलत अभ्यासका लागि बाटो खोल्ने चेतावनी संघले दिएको छ।

विगतमा विभिन्न मुलुकमा बायोमेट्रिक मेडिकल, भिसा प्रोसेसिङ, साउदी भिसा सेन्टर र एसभीपी लगायतका प्रणालीका नाममा सीमित संस्था वा समूहको प्रभाव बढेको उदाहरण दिँदै संघले ‘कामदार रोकिन्छ’ भन्ने त्रास देखाएकै भरमा एकाधिकार स्वीकार्दै जान नहुने अडान लिएको छ।

आज मलेसियाबाट सुरु भएको एकाधिकारको नजिर भोलि अन्य श्रम गन्तव्यहरूमा पनि दोहोरिन सक्ने संघको आशंका छ। प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई कुण्ठित गरी सिन्डिकेट लादिएमा श्रमिकको लागत अचाक्ली बढ्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्।