वर्षायाम सुरु हुनासाथ नेपालगञ्जदेखि सर्लाहीसम्मका सीमावर्ती भूभागमा दोहोरिने विनाशकारी बाढी र डुबानको समस्यालाई अन्त्य गर्न नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा दीर्घकालीन समाधानको खोजी थालेका छन्।

हरेक वर्ष हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन र दर्जनौं बस्ती जलमग्न हुने समस्या सुल्झाउन दुवै देशका उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली आगामी माघ २७ गतेभित्र एकीकृत प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी स्थलगत अध्ययनमा जुटेका हुन्।

नेपाल-भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति अन्तर्गत गठित दुवै देशका प्रतिनिधिहरूको टोलीले सीमाक्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि गत अगस्ट ७ तारिखका दिन जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, जाउलाखेलमा विशेष बैठक आयोजना गरेको थियो।

उक्त बैठकले नेपालतर्फ जम्मा हुने बाढीको पानीलाई सीमापार भारततर्फ सुरक्षित र सहज रूपमा निकास गराउने उपायसहितको दीर्घकालीन प्राविधिक प्रतिवेदन माघ २७ भित्र तयार पार्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।

जाउलाखेल बैठकमा सीमाक्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने डुबानको मूल कारक, नदीको प्राकृतिक बहावमा ल्याइएका संरचनागत अवरोध, सीमावर्ती बाँध तथा तटबन्धका कारण सिर्जित समस्या र त्यसबाट नेपालतर्फका बस्ती एवम् कृषि क्षेत्रमा परेको असरबारे सूक्ष्म छलफल भएको थियो।

प्राविधिक टोलीले पेस गर्ने यही प्रतिवेदनका आधारमा नदी व्यवस्थापन, तटबन्ध सुदृढीकरण, प्राकृतिक बहावको पुनःस्थापना र आवश्यक संरचना निर्माणको काम अघि बढाइने बताइएको छ।

जाउलाखेल बैठकको निर्णयलगत्तै नेपाल र भारतका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयुक्त टोलीले रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका-१ स्थित लालबकैया नदीको बाँध तथा आसपासको सीमाक्षेत्रको गहन स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।

निरीक्षण टोलीको नेतृत्व गर्दै पुगेका रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) दिनेश सागर भुसालका अनुसार सीमाक्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक निकास थुनिँदा सर्वसाधारणले वर्षौँदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन्।

‘द्विपक्षीय काउन्टरपार्ट बैठकहरूमा हामीले यस विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छौं। भारतीय सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई समस्याको यथार्थ स्थिति देखाउनुका साथै गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरिएको छ,’ प्रजिअ भुसालले भने।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा टोलीले लालबकैया नदीको जलप्रवाह, बाँधको मौजुदा अवस्था, कटानको जोखिम तथा वर्षायाममा उत्पन्न हुने डुबानको सम्भावित असरबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएको थियो।

विशेषगरी नदीमा पानीको सतह बढेका बेला कमजोर बाँध फुटेर वा कटान तीव्र भएर वर्षेनी रौतहटका सीमावर्ती बस्तीहरूमा त्रास फैलने गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सिताराम रिजाल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामहरि अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र करिब ७० देखि ८० जना स्थानीय नागरिकको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यस क्रममा स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिहरूले टोलीसमक्ष अस्थायी मर्मत वा ‘टाटेरा’ टाल्ने काम छाडेर दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र दुवै देशको सहमतिमा दिगो नदी व्यवस्थापन योजना ल्याउन माग राखेका थिए।

सीमापार जल व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील र प्राविधिक विषय भएकाले यसपटकको अध्ययनमा दुवै देशका उच्च पदस्थ प्राविधिक अधिकारीहरू प्रत्यक्ष मैदानमा उत्रिएका हुन्।

भारतीय टोलीको नेतृत्व जेसीएम सदस्य सन्दीप कुमार राजनले गरेका छन्। टोलीमा भारतको केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्लुसी) का प्रमुख इन्जिनियर भी.डी. रोय, जलशक्ति मन्त्रालयका अधिकारी राजेश कुमार, सीडब्लुसीका निर्देशक मुकेश कुमार सिंह, बिहार सरकारको जलस्रोत विभागका इन्जिनियर ब्रिजेश मोहन, निर्देशक मनुस्मृति, सीडब्लुसी इन्जिनियर धर्मेन्द्र कुमार तथा उत्तर प्रदेशका सीडब्लुसी इन्जिनियर आर. विकास कुमार सिंह सहभागी छन्। साथै, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखर, ए.के. साहु र गंगेश कुमार गुन्जनसमेत निरिक्षण टोलीमा छन्।

नेपालतर्फबाट जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी छन्।

नेपाली टोलीमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक दिनेश राजौरिया, सहसचिव नवीनचन्द्र अधिकारी, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (एसडीई) विराट घ्यावाली, ईजी जिसी, सुष्मा चौधरी र डीईओसीकी सविना खरबुजालगायत प्राविधिक विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।

अस्थायी मर्मत होइन, दीर्घकालीन समाधानको पर्खाइ

तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बाढी र डुबान केवल वर्षायामको तत्कालीन उद्धार वा तटबन्ध मर्मतको विषय मात्र होइन। यो दुई देशबीचको कूटनीतिक, प्राविधिक र भू-धरातलीय जल व्यवस्थापनसँग जोडिएको जटिल मुद्दा हो।

विशेषगरी लालबकैया, बागमती, कमला लगायत सीमाक्षेत्र भएर बग्ने प्रमुख नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्दा नेपालतर्फका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने र भारततर्फ निर्मित बाँधका कारण पानी थप्पिने समस्या वर्षौंदेखि कायमै छ।

त्यसैले नदीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्ने, जोखिमयुक्त तटबन्धलाई सुदृढ बनाउने र सीमापार पानीको सहज निकासका लागि संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन कोशेढुंगा बन्ने विश्वास लिइएको छ।

यदि उक्त प्रतिवेदनलाई दुवै देशका सरकारले तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लगेमा नेपालगञ्जदेखि सर्लाहीसम्मका लाखौं नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको विनाशकारी बाढी र डुबानको नियतिबाट सधैंका लागि मुक्ति पाउने आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।