हिमाली जिल्ला मनाङको एक मात्र ‘लाइफलाइन’ मानिने बेंसीशहर-चामे सडकखण्डमा स्थानीय बासिन्दाले ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएका छन्।
अविरल वर्षाका बीच निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र अन्य हेभी गाडी गुड्दा सडक क्षतविक्षत बनेको र जुनसुकै बेला सडक भाँसिएर जिल्लाकै सम्पर्क टुट्न सक्ने जोखिम बढेपछि स्थानीय आफैं सडकमा उत्रिएका हुन्।
सडक हिलाम्मे र जोखिमयुक्त बनेपछि स्थानीयले ६ चक्केभन्दा माथिका ठूला सवारीसाधन चल्न दिएका छैनन्। बारम्बार आग्रह गर्दा पनि प्रशासन र निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेपछि बाध्य भएर यस्तो कदम चाल्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-४ च्याम्चेका सोमबहादुर तामाङका अनुसार पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि स्थानीय एकजुट भएर सवारी रोकेका हुन्। ‘विश्वभरका पर्यटक आउने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको मुख्य मार्गमा स्थानीयले हिँड्न र दैनिकी चलाउन नसक्ने अवस्था आयो,’ उनले भने।
स्थानीय सूर्यकुमारी गुरुङले हिलाम्मे सडकका कारण बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन र घाँस-दाउरा गर्नसमेत ज्यान जोखिममा परेको बताइन्। ‘सडकमा हिलो छ्यापिएर बालबालिका विद्यालय जान नसक्ने अवस्था छ, गाडी चिप्लिएर दुर्घटना हुने त्रास बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘ठूला सवारीसाधनले गर्दा कतै सडक नै भाँसिएर आवतजावत नै ठप्प हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’
सडक जोगाउन जनप्रतिनिधिले समेत स्थानीयको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङले वर्षायाममा हेभी गाडी चलाउँदा सडक भाँसिए तत्काल पुनर्निर्माण गर्न नसकिने चेतावनी दिए।
पर्यटकीय सिजन सुरु हुन लागेकाले सामग्री ढुवानी र स्थानीयको आवागमन सुरक्षित राख्न वर्षाभर हेभी सवारी रोक्न आफूले प्रशासनलाई आग्रह गरेको उनले बताए।
त्यस्तै, अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य धर्मराज केसीले दैनिक वर्षाले कमजोर बनेको कच्ची सडकमा ठूला गाडी चलाउँदा मनाङको अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्ध नै विच्छेद हुन सक्ने भएकाले वर्षायाममा रोक लगाउनुको विकल्प नरहेको बताए।
मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिप्रसाद खनालले कमजोर पहाडी भूभागमा सवारी चापकै कारण सडक भाँसिए पुनः खुलाउन निकै कठिन हुने बताए।
‘हामीले पहिले नै फोनमार्फत जलविद्युत् आयोजनाका हेभी गाडी नचलाउन अनुरोध गरेका थियौं, अटेर गरिएपछि स्थानीयवासी आफैं रोक्न अघि सरेका हुन्,’ प्रजिअ खनालले भने, ‘अहिले लमजुङ प्रशासन र डुम्रे-बेंसीशहर-चामे सडक आयोजनासँग समन्वय भइरहेको छ, स्थानीयको गुनासो तत्काल सम्बोधन हुन्छ।’
प्रकाशित: २१ भाद्र २०८३ १७:०१ आइतबार



-600x400.jpg)

