जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि विश्वले तय गरेको औद्योगिक युगअघिको तुलनामा औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न असम्भव देखिएको छ। तत्काल र व्यापक रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने तथा वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइड हटाउने काम गर्न सके यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रमलाई पुनः उक्त सीमामा झार्न सकिने सम्भावना भने अझै बाँकी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को नयाँ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

युएनइपीले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एमिसन्स ग्याप रिपोर्ट २०२६: द प्वाइन्ट अफ रिटर्न’ ले विश्वले जलवायु संकट नियन्त्रण गर्ने अवसर अझै पूर्णरूपमा नगुमाएको निष्कर्ष निकालेको हो। तर, त्यसका लागि विगतमा जस्तो उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धता घोषणा गरेर मात्रै नपुग्ने र तत्कालै महत्वाकांक्षी कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐतिहासिक पेरिस जलवायु सम्झौताले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा सकेसम्म तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।तर, उत्सर्जन घटाउने प्रयासमा भएको ढिलाइका कारण १.५ डिग्रीको लक्ष्य निर्धारित समयमै हासिल गर्ने सम्भावना समाप्त भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

युएनइपीको प्रतिवेदनअनुसार अबको सबैभन्दा राम्रो सम्भावित परिदृश्यमा समेत विश्वको तापक्रम सन् २०५० आसपास १.७ देखि १.८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ। त्यसपछि उत्सर्जनमा तीव्र कटौती र वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइड हटाउने उपाय अपनाएर सन् २१०० सम्म तापक्रमलाई पुनः १.५ डिग्री वा त्यसभन्दा तल ल्याउने प्रयास गर्न सकिन्छ।

युएनइपी कोपनहेगन जलवायु केन्द्रकी निर्देशक एन्ने ओलहफले उत्सर्जन कटौतीमा दशकौंसम्म ढिलाइ गर्दा अहिले विश्वले त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको बताएकी छन्। पेरिस सम्झौताका लक्ष्य अझै हासिल गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि विश्वले आफ्ना महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्नुका साथै तीभन्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिवेदनअनुसार तापक्रमलाई शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्रीमा फर्काउन विश्वले सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १८ प्रतिशत, सन् २०३५ सम्म ४५ प्रतिशत र सन् २०४० सम्म ६९ प्रतिशत घटाउनुपर्नेछ। यी कटौती सन् २०२५ को उत्सर्जनलाई आधार मानेर गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म प्रत्येक वर्ष औसतमा करिब ६ प्रतिशतले उत्सर्जन घटाउनुपर्ने हुन्छ। विश्वले यसै वर्षदेखि यस्तो मार्ग अपनाए सन् २१०० सम्म तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा फर्काउन ५० प्रतिशत सम्भावना रहने प्रतिवेदनको आकलन छ तर उत्सर्जन कटौतीमा थप ढिलाइ भए लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना झन् कमजोर हुँदै जानेछ। हालकै स्तरमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन जारी रहे प्रत्येक पाँच वर्षमा विश्वको तापक्रम वृद्धि थप करिब ०.१ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२.८ डिग्री तापक्रम वृद्धि

प्रतिवेदनले अहिलेका सरकारी नीतिहरू निरन्तर रहेमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको औसत तापक्रम २.८ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वका राष्ट्रहरूले गरेका सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको अवश्थामा समेत तापक्रम वृद्धि २.६ डिग्रीमा सीमित हुने अनुमान छ। प्रतिवेदनका अनुसार विश्वका सबै राष्ट्रले प्रतिबद्धतासँगै आफ्ना नेट जिरो लक्ष्यसमेत पूरा गरेमा तापक्रम वृद्धि २.१ डिग्रीमा सीमित हुन सक्छ।

नेट जिरो भन्नाले वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास र त्यसबाट हटाइने ग्यासबिच सन्तुलन कायम गर्नु हो तर यो अवस्था पनि पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको तापक्रम सीमाभन्दा माथि रहनेछ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन पछिल्लो दशकमा वार्षिक औसत ०.८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

सन् २०२५ मा जीवाश्म इन्धनबाट हुने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको थियो। मिथेन उत्सर्जन भने लगभग स्थिर रहेको थियो। उत्सर्जन वृद्धिदर केही क्षेत्रमा सुस्त देखिए पनि विश्वव्यापी उत्सर्जन उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जलवायु संकट नियन्त्रणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०१५ मा पेरिस जलवायु सम्झौता अपनाइएयता सौर्य ऊर्जा विस्तार अपेक्षा गरिएभन्दा सात गुणा तीव्र गतिमा भएको छ। वायु ऊर्जा विस्तार पनि पहिलेका अनुमानभन्दा तीव्र देखिएको छ। तर, यो प्रगतिलाई पर्याप्त मान्न नसकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सन् २०३५ सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन गुणा पु¥याउनुपर्ने, ऊर्जा आपूर्तिमा कोइलाको हिस्सा आधाभन्दा बढी घटाउनुपर्ने र मिथेन उत्सर्जन सन् २०२५ को तुलनामा २५ प्रतिशत कम गर्नुपर्नेछ।  

ऊर्जा उत्पादन र खपतका अतिरिक्त यातायात, उद्योग, वन विनाश तथा अन्य क्षेत्रमा पनि उत्सर्जन घटाउने प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको पहिलो विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा (ग्लोबल स्टकटक) मा तय गरिएका लक्ष्यलाई अझ स्पष्ट र परिमाणमा मापन गर्न सकिने गरी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कार्बन हटाउने उपाय मात्रै पर्याप्त हुँदैन

वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइड हटाएर स्थायी रूपमा भण्डारण गर्ने उपाय पनि १.५ डिग्रीको लक्ष्यमा फर्कन आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस शताब्दीको अन्त्यसम्म वायुमण्डलबाट करिब ३२० अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड हटाएर स्थायी र सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्नुपर्ने आवश्यकतलाई प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

यद्यपि, यस्तो प्रविधिको प्रयोग महँगो हुनु, आवश्यक प्रविधि पूर्ण रूपमा विकसित भइनसक्नु तथा सामाजिक र आर्थिक चुनौती रहनुले यसको प्रभावकारितामा अनिश्चितता छ। त्यसैले वायुमण्डलबाट कार्बन हटाउने प्रविधिलाई उत्सर्जन कटौतीको विकल्पका रूपमा लिन नहुने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी र कार्बन करजस्ता नीतिले विश्वका विभिन्न देशमा उत्सर्जन घटाउन सहयोग पु¥याएको प्रमाण पनि प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता सफल नीतिलाई सीमित देश वा क्षेत्रमा मात्रै नराखी विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाने अवधि जति लम्बिन्छ, जलवायुजन्य जोखिम पनि त्यति नै बढ्नेछ र बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी र डढेलोजस्ता विपद् थप गम्भीर बन्नुका साथै हिमचादर, जमेको जमिनभित्रको कार्बन, समुद्री परिसञ्चरण र प्रवाल प्रणालीमा अपरिवर्तनीय परिवर्तन आउन सक्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार तापक्रमलाई पुनः १.५ डिग्रीमा झार्न सके पनि जलवायु परिवर्तनका सबै नकारात्मक प्रभाव रोक्न नसकिने भएकाले अनुकूलन प्रयासलाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ।

युएनइपीले उत्सर्जन कटौतीमा भएका सफलताबाट सिकेर तत्काल नीतिगत परिवर्तन गर्न विश्वका सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ-१.५ डिग्रीको लक्ष्यमा पुग्ने सहज बाटो बन्द भइसकेको भए पनि तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्ने अवसर अझै बाँकी छ। त्यसका लागि अब जलवायु कार्यको घोषणा मात्रै होइन, तीव्र र निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक छ।