नेपालमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम गर्ने कि घटाएर १८ वर्ष बनाउने भन्नेमा बहस चलिरहेको छ। एकथरीले १८ वर्ष उमेर पुगेपछि व्यक्ति कानुनी रूपमा वयस्क हुने भएकाले विवाह गर्ने अधिकार पनि स्वतः प्राप्त हुनुपर्ने र अर्काथरीले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक अवस्था र बालअधिकारका दृष्टिले २० वर्षको उमेर व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने तर्क राखेका छन्।
प्रचलित कानुनअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न पाइँदैन। २०७२ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत लागु गरिएको यो व्यवस्था २०७४ मा लागु भएको मुलुकी देवानी संहितामा पनि कायम राखियो। यसअघि अभिभावकको मञ्जुरी भए/नभएको आधारमा फरक–फरक उमेरको व्यवस्था थियो। हाल महिला र पुरुष दुवैका लागि विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ।
बालअधिकारकर्मी, स्वास्थ्यविद्, महिला अधिकारकर्मी विवाहको उमेर घटाउनु नेपालजस्तो सामाजिक र आर्थिक असमानता भएको समाजका लागि दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्ने बताउँछन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बालविवाह पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्थामा विवाह उमेर घटाइए त्यसले थप जरो गाड्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथ्यांकले पनि २० वर्ष उमेर व्यवस्थाले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखाउँछ। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहको विवाहदर सन् २०११ मा २८.८ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा २७ र २०२१ मा २१ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले कम उमेरमा हुने विवाह क्रमशः घट्दै गएको संकेत गर्छ।
बालअधिकारकर्मी डा. देवकी आचार्यले बालविवाह न्यूनीकरणमा कानुनले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछिन्। उनले अहिलेको व्यवस्था कमजोर बनाइए सामाजिक र स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले जोखिम बढ्ने बताइन्।
स्वास्थ्यमा गम्भीर असर
किशोरावस्थामै विवाह गरी आमा बन्दा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको स्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ। उनीहरूले २० वर्षअघि गर्भधारण गर्दा आमा र शिशु दुवै जोखिममा पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहलाई किशोरावस्था मानिन्छ, जुन उमेरमा शरीरिक र मानसिक अवस्था पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसकेको हुँदैन। यसले कम उमेरमा विवाह र यौनसम्बन्धले प्रजनन स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ। उनका अनुसार यो उमेरमा गर्भधारण हुँदा कुपोषण हुने, जटिल प्रसूति समस्या उत्पन्न हुने, मानसिक तनाव बढ्ने, कम तौलका शिशु जन्मिने, शिशु मृत्युदर बढ्ने, गर्भमै शिशु गुम्ने जोखिम हुन्छ।
डा. गौतम भन्छन्, ‘कानुनले विवाह उमेर २० वर्ष पुगेपछि भने पनि त्यसविपरीत पनि हुने गरेको छ। कतिपय समुदायमा परम्पराका नाममा सानैमा बिहे गरिदिने चलन छ। बिहे गरेपछि बच्चा भइहाल्छ। कतिपय त बिहेपछि महिनावारी भएका छन्। कलिलै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशु दुवै स्वस्थ हुँदैनन्।’
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले १५–१९ उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी गर्भवती भएको देखाएको छ। त्यसमध्ये १० प्रतिशतले बच्चा जन्माइसकेका थिए भने ४ प्रतिशत सर्वेक्षणकै क्रममा गर्भवती थिए। कर्णाली प्रदेशमा यो उमेर समूहमा गर्भधारणको दर सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। गौतमका अनुसार कम उमेरमा हुने यौन सम्बन्धले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिमसमेत बढाउँछ।
शिक्षा र आत्मनिर्भरता
महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार विवाह उमेर २० वर्ष कायम गर्दा उच्च शिक्षामा छात्राको सहभागिता बढेको छ। यो सकारात्मक संकेत हो। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धिताल भन्छन्, ‘कम उमेरमा विवाह हुँदा बिचमै पढाइ छाड्ने, आर्थिक निर्भरता बढ्ने, मानसिक दबाब सिर्जना हुने तथा भविष्य निर्माणको अवसर सीमित हुने समस्या निम्तिन्छ।’
उनले विवाह उमेर घटाइए दुर्गम क्षेत्रमा बालविवाह फेरि बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। ‘अहिले पनि कानुन हुँदाहुँदै धेरै किशोरी गर्भवती भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उमेर घटाउँदा समस्या झन् बढ्न सक्छ।’ कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था भयावह रहेको उनले बताए। नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास भइरहे पनि कर्णाली त्यसको खासै प्रभाव परेको देखिएको छैन।
सबैभन्दा धेरै बालविवाह दर मधेस प्रदेशमा (४२.४ प्रतिशत) छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार त्यसपछि कर्णालीमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने बालिकाको संख्या ३७.९ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३५.१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। बालकहरूको हकमा पनि ७ प्रतिशतले १८ वर्षअगावै विवाह गरेका छन्।
कर्णालीमा किशोरी गर्भवती हुने दर पनि उच्च छ। आयोगको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा २१ प्रतिशत गर्भवती २० वर्षमुनिका छन्, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च हो। यसले मातृ मृत्युदर र प्रश्रव जटिलताको जोखिम बढाएको छ। कर्णालीमा गरिबीका कारण पनि चाँडै विवाह हुने गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। विवाह केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध मात्र नभइ सामाजिक र आर्थिक जिम्मेवारी पनि भएको धितालले बताए। २० वर्षको उमेरले व्यक्तिलाई निर्णय क्षमता विकास गर्न, आत्मनिर्भर बन्न र दाम्पत्य जीवनका लागि मानसिक रूपमा तयार हुन समय दिने तर्क उनको छ।
उमेर घटाउन बहस
विवाह उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्छ भन्नेले नागरिक अधिकारको प्रश्न उठाउने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार १८ वर्ष पुगेपछि व्यक्तिले मतदान गर्न, नागरिकता लिन, सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णय गर्न र अन्य कानुनी जिम्मेवारी बहन गर्न पाउँछ भने विवाहमा मात्र रोक लगाउनु असंगत हुन्छ।
पछिल्लो समय किशोरकिशोरीबिच सहमतिमा भएको सम्बन्धका कारण बलात्कार तथा बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा लागेर धेरै युवा बाल सुधारगृह पुग्न थालेपछि पनि यो बहस चर्किएको हो। संसद्को कानुन तथा मानव अधिकार समितिले विभिन्न प्रदेशमा अध्ययन गरी विवाहको उमेर घटाउन तथा सहमतिमा भएका सम्बन्धमा सजाय कम गर्नेसम्मका सुझाव दिएको छ। बालअधिकारकर्मी भने समाधान उमेर घटाउनुमा नभई कानुनलाई व्यावहारिक बनाउनुमा देख्छन्। समान उमेर समूहका किशोरकिशोरीबिच सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
सामाजिक दबाब र बालविवाह
नेपालमा बालविवाह कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारमा कायमै छ। विशेषगरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायमा सामाजिक दबाब, गरिबी, परम्परागत सोच र लैंगिक विभेदका कारण कम उमेरमै विवाह हुन्छ। अधिकारकर्मी धितालका अनुसार समाजले किशोरकिशोरीबिचको मित्रतालाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्दा पनि समस्या बढिरहेको छ। ‘केटा र केटी साथी भयो भने अझै पनि समाजले नकारात्मक टिप्पणी गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भागेर विवाह गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
कानुन संशोधन तयारी
हाल मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ संशोधनबारे विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ। बालअधिकारकर्मीहरू कानुनले बालबालिकाको संरक्षण गर्नुपर्ने तर उनीहरूको जीवन नै बिगार्ने गरी अपराधीकरण गर्न नहुने धारणा राख्छन्। कतिपय विज्ञ सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताउँछन्। तर उनीहरू पनि विवाहको न्यूनतम उमेर घटाउने पक्षमा छैनन्।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले ‘बिहेवारी २० वर्ष पारी अभियान’ चलाएको अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जानकारी दिए। उनले कम उमेरमा विवाहलाई कानुनी मान्यता दिँदैमा बालविवाह घट्ने तर्क सही नभएको भनाइ राखे। ‘बरु यसले मातृ तथा शिशु मृत्युदर बढाउने खतरा रहन्छ,’ उनले भने।
प्लान इन्टरनेसनल नेपालका पोलिसी इन्फ्लुयन्सी मेनेजर इरसाद अन्सारी बालविवाह पनि शिक्षाको कमीकै कारण हुने गरेको बताउँछन्। उनले सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी र अशिक्षाका कारण कम उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको भनाइ राखे। ‘यस कारण पनि विवाहको उमेर घटाउने कुरा हाम्रो समाजमा सही हुँदैन,’ उनले भने, ‘सके २० वर्ष नै राखौं नभए त्योभन्दा माथिको उमेर कायम गरौं तर घटाउनु हुँदैन।’
अहिले देशका विभिन्न बाल सुधारगृहमा दलित जनाजाति मधेसी मुस्लिम समुदायका बालबालिका छन्। यो समुदायमा शिक्षाको कमी धेरै रहेकाले यही समुदायका बालबालिका सुधारगृहमा धेरै रहेको अधिवक्ता अजयशंकर झाले बताए। उनका अनुसार बाल सुधारगृहमा रहेका अधिकांश बालक जबरजस्ती करणी आरोपका हुन्। २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गरेकै कारण यस्तो भएको हो।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मधेसमा अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून साक्षरता दर छ। जुन ६३.५ प्रतिशत छ। जसमा महिला साक्षरता संख्या ज्यादै कम रहेको उनले बताए। उनका अनुसार बालविवाहको मुद्दामा हुनेखाने वर्गभन्दा पनि कमजोर वर्गका धेरै छन्। उनले भने, ‘बालविवाह गरेकै कारण थुनामा राखिन्छ, यो त समाधान भएन नि ? बरू कैदमा नपर्ने वातावरण बनाउनुप¥यो।’
बालअधिकार महासन्धिले १८ वर्ष उमेरमुनिका सबैलाई बालबालिका भन्छ। नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। संविधानमा भएका हक र अधिकार प्रवद्र्धन गर्न बालबालिका ऐन, २०७५ आयो। ऐनले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ कार्यान्वयनमा छ। १८ वर्ष उमेरमुनिकालाई बालबालिका भने पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे÷गराइए त्यसलाई बालविवाह भनिन्छ। नेपालको अहिलेको कानुनले यसलाई वर्जित गरेको छ। सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०८० लागु गरेको छ। रणनीतिको लक्ष्य २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने छ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई दण्डनीय मानेको छ। नेपालले बालविवाह अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको आवश्यकता विवाहको उमेर घटाउनु नभई युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना र आत्मनिर्भरता प्रदान गर्नु हो।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८३ ०९:५८ शुक्रबार