श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पदभार सम्हालेसँगै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण तथा सकारात्मक निर्णय कार्यान्वयन भएका छन्। यी निर्णयले हजारौँ नेपाली श्रमिक र पीडित परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

उनले ल्याएका निर्णयहरूमध्ये पहिलो, इराकमा कार्यरत ३० हजार नेपाली श्रमिकले अब औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन्। लामो समयदेखि अवैध रूपमा काम गर्न बाध्य नेपाली श्रमिकका लागि यो निर्णयले कानुनी सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।

१० पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकमा रहेका नेपालीलाई अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयको सहमति माग गरेसँगै दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्रदान भएपछि निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो। 

दशकौँदेखि इराकमा कार्यरत नेपालीले श्रम स्वीकृति पाएका थिएनन्। उनीहरू नेपालको अभिलेखमा समेत समावेश थिएनन्। जसले गर्दा लामो समयदेखि उनीहरू नेपाल आउजाउ गर्नबाट वञ्चित थिए। 

श्रम मन्त्री भण्डारीले इराकमा वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका नेपाली नेपाल सरकारको अभिलेखमा नभएको र अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयसँगै राहत मिल्ने बताए। इराकको आवासीय कार्ड भएका नेपालीलाई नेपाल आएका बेला आवेदन दिए श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो।

२०६१ भदौ १५ गते इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाएर नेपाल सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। इराकमा नेपालीलाई काम गर्न जान प्रतिबन्ध भएका कारण नयाँलाई श्रम स्वीकृति प्रदान नगरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। उतै लामो समयदेखि बसेकाहरूको हकमा मात्रै यो निर्णय भएको श्रम मन्त्री भण्डारीले बताए।

त्यस्तै गरी दोस्रोमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृतक तथा घाइते भएका परिवारलाई नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पीडित परिवारको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क गर्ने जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई लक्षित गर्दै नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशका लागि लक्षित नभई नेपालबाट संस्थागत रूपमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि मात्रै लागु हुनेछ। 

‘यो नीति व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेका लागि होइन, संस्थागत रूपमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकका लागि हो’, प्रवक्ता घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘जेनजी आन्दोलनका घाइते वा मृतकका परिवारमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई मात्र यो सुविधा लागु हुनेछ।’

उनका अनुसार पूर्वी युरोपतर्फ जाने धेरै नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत जाने गरेका छन्। त्यहाँ संस्थागत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था छैन। त्यसैले त्यो क्षेत्रमा यो योजना लागु नहुने जानकारी उनले दिए। 

नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य अहिले पनि खाडी मुलुक लगायत विभिन्न देश र मलेसिया नै हो। ती प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावित क्षेत्र हुन्। अन्य देशका विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सूची तयार पारेर दिने प्रतिबद्धता रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

यसैबिच वैदेशिक रोजगारीमा जान नचाहने पीडित परिवारका लागि स्वदेशमै रोजगारीको विकल्प उपलब्ध गराउनेमा सरकार अघि बढेको छ। श्रम मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर सीपमूलक तालिम प्रदान गरी नेपालमै रोजगारीमा जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए। 

गत भदौ २३ गतेको जेनजी विद्रोह र २४ गतेको विध्वंसमा ७६ परिवारले सदस्य गुमाएका छन् भने करिब दुई हजार पाँच सय घाइते भएका छन्।

त्यस्तै श्रम मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण तथा सकारात्मक निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएकामध्ये तेस्रोमा नेपाल सरकार र मित्र राष्ट्र जापान सरकारबिच जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जेआइटिसीओ) अन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

पुरानो र समयानुकूल नभएको उक्त निर्देशिका खारेज भएसँगै नयाँ ‘प्राविधिक इन्टर्न प्रणाली’ टेक्निकल इन्टर ट्रेनिङ प्रोग्राम (टिआइटिपी) मार्फत जापानमा नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुल्ने विश्वास गरिएको छ। जसले कामदार पठाउने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुका साथै कामदारको हकहितको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

जुन निर्णय सन् २०२५ डिसेम्बरको अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको हो। यो निर्णयले जापानमा काम गर्न जाने नेपाली युवाहरूका लागि नयाँ अवसरको ढोका खोलेको छ। अब नयाँ नियम र कानुनहरू लागु हुनेछन्। (जेआइटिसीओ) प्रणालीमा केही समस्याहरू देखिएकाले यसलाई खारेज गरी (टिआइटिपी) प्रणाली लागु गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो, त्यसैलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ।

श्रम मन्त्रालयका यी तीन निर्णयलाई वैदेशिक रोजगारी सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। नवनियुक्त श्रम मन्त्री भण्डारीको कार्यकालको सुरुवातमै देखिएको सक्रियताले श्रमिकको हित संरक्षणमा सकारात्मक संकेत दिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।