भनिन्छ, संकटले कहिलेकाहीं नयाँ सामथ्र्य जन्माउँछ। भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको भीषण बाढीले पुर्‍याएको अकल्पनीय क्षतिपछि अहिले देश त्यही पीडालाई कम गर्दै पुनः उठ्ने प्रयासमा छ।

यही सन्दर्भमा बाढीको जोखिमसँग जोडिएको जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायको विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।  

यही पृष्ठभूमिमा आइतबार राजधानीमा सम्पन्न ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६’ पनि त्यही बहसको एउटा महत्वपूर्ण कडी बनेको छ।

‘जलवायु उत्थानशिलताका लागि जलवायु न्याय, स्थानीय पहल देखि विश्वव्यपी जलवायु कुटनीतिसम्म’ नाम दिइएको र नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको यो कार्यक्रम साताव्यापी भनिए पनि तीन दिनसम्म सञ्चालन भयो।

यस अवधिमा २७ वटा विभिन्न छलफल तथा कार्यक्रम आयोजना गरिए भने एक हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाए। सामाजिक सञ्जालमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सहभागीलाई समेत समेट्ने हो भने अभियानसँग जोडिनेको संख्या अझ ठूलो देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय मुद्दा र जलवायु न्यायका विषयमा सरकारी प्रयाससँगै नेपालको नागरिक समाजका केही अभियन्ता लामो समयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय छन्।

तिनैमध्ये केही अभियन्ता भोटेकोशीमा बाढी आएको दिन अर्थात् भदौ १० गते काठमाडौंमा क्लाइमेट विक आयोजना गर्ने विषयमा छलफल गर्न पूर्वनिर्धारित बैठकमा जुटेका थिए।

सोहीअनुसार ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङ, जलवायु अभियन्ता अभिषेक श्रेष्ठ र विनोद पराजुली बुधबार गुरुङको कार्यालयमा मध्यान्ह भेला भए। उनीहरूले जलवायु न्यायका लागि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने प्रारम्भिक निर्णय गरे।

उनीहरू छलफलमै रहेका बेला भोटेकोशी बाढीले मच्चाएको वितण्डाका समाचार लगातार आइरहेका थिए। वर्षा नभइरहेको अवस्थामा उच्च हिमाली क्षेत्रबाट आएको बाढीका पछाडि जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे उनीहरूले प्रारम्भिक आकलन गरिसकेका थिए।

यही घटनाले उनीहरूको योजना अझ तत्कालीन र सान्दर्भिक बनायो। विश्वका विभिन्न सहरमा आयोजना हुँदै आएका क्लाइमेट विकको अवधारणाजस्तै नेपालमा पनि पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय उनीहरूले गरे।

अमेरिका, बेलायत तथा थाइल्यान्डलगायतका देशमा यस्ता कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतना बढाउन, नीतिगत पैरवी गर्न र सरकार तथा सरोकारवालामाथि दबाब सिर्जना गर्न यस्ता कार्यक्रमले भूमिका खेल्दै आएका छन्।  

‘हामीले केही अघिदेखि गर्ने सोच बनाएको यो कार्यक्रम तत्काल आयोजना गर्न भोटेकोशीको संकटले प्रेरित गरेको हो,’ जलवायु अभियन्ता अभिषेक श्रेष्ठ भन्छन्।

त्यसपछि समान धारणा राख्ने संस्था, युवा अभियानकर्ता, कलेज तथा अन्य निकाय क्रमशः अभियानमा जोडिँदै गए। युथ एलायन्स फर इन्भारोमेन्ट, गैरसरकारी संस्था क्रियसन, विन्ड पाउर नेपाल, क्लाइमेट रिस्क एण्ड रेजिलियन्स ल्याव, नेपाल क्याइमेट सेन्टर, डिग्नीटी इनिसियटिभ र सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका संस्थाले पनि अभियानमा साथ दिए।  

यस अभियानको अर्को चाखलाग्दो पक्ष यसको स्रोत व्यवस्थापन रह्यो। आयोजक तथा साझेदार संस्थाले स्वस्फूर्त सहयोग गरेकाले कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेन।

उद्घाटन कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सहभागी भए। कृषि, वन तथा वातावराण मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सक्रिय रुपमा सहभागी भएपछि यो कार्यक्रम नागरिक समाज र सरकारबीचको सहकार्यको एउटा उदाहरणसमेत बन्न पुग्यो।

त्यसभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भने कार्यक्रममा युवाको उल्लेख्य सहभागिता थियो। आयोजनका अनुसार अधिकांश सहभागी विद्यार्थी, युवा तथा युवा अभियन्ता थिए। जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने पुस्ताका युवाले नै जलवायु न्यायका विषयमा छलफल र पैरवीको नेतृत्व गर्न खोजेको सन्देश कार्यक्रमले दिएको छ।

जलवायु अभियन्ता विनोद पराजुलीका अनुसार सुरुमा कार्यक्रम सानो स्तरमा आयोजना गर्ने योजना थियो। तर विभिन्न संस्था, कलेज, युवा र अभियन्ताको सहयोग तथा समर्थन बढ्दै गएपछि यसको आकार पनि विस्तार हुँदै गयो।

तीन दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा २१ विभिन्न संघसस्था आयोजक र ६ वटा ज्ञान साझेदार थिए। अधिकांश छलफल विभिन्न कलेज तथा सम्बद्ध निकायका परिसरमा आयोजना गरिए।

सहभागीका लागि चिया तथा खाजादेखि कार्यक्रम सञ्चालन र प्रस्तुतीकरणसम्म सम्बन्धित संस्था तथा युवाले स्वस्फूर्त रूपमा व्यवस्थापन गरे। प्यानल छलफलमा सहभागी वक्तालाई दिइने सम्मान तथा ‘टोकन अफ लभ’ समेत विभिन्न पक्षले स्वस्फूर्त रूपमा उपलब्ध गराए।

‘यो समग्रमा अर्गानिक कार्यक्रम थियो,’ ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङ भन्छन्। उनका अनुसार युवाको स्वस्फूर्त सहभागिता कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।

काठमाडौं क्लाइमेट विकको पहिलो संस्करणको सफलताले अभियन्ता अभिषेक श्रेष्ठलाई थप उत्साहित बनाएको छ। उनी अब यसलाई काठमाडौंमा सीमित नराखी क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गर्न चाहन्छन्।

‘थाइल्यान्ड लगायत एसियाका केही देशमा यस्ता कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन् तर दक्षिण एसियामा क्लाइमेट विक आयोजना भएको देखिँदैन। हामी यो कार्यक्रममार्फत काठमाडौंलाई ‘क्लाइमेट हब’ बनाउन चाहन्छौं,’ उनी भन्छन्।

क्लाइमेट विकको समापनका क्रममा आयोजित एक सत्रमा सांसद धनञ्जय रेग्मीले यस्ता कार्यक्रममा युवाको चासो र उत्साह देखिनु अत्यन्त सुखद भएको बताए।

अर्का सांसद गणेश विश्वकर्माले युवासँग ज्ञान, ऊर्जा र नयाँ भाषा भएकाले उनीहरूले जलवायु अभियानलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने बताए।

कार्यक्रमको समापनमा १६ बुँदे ‘जलवायु न्यायका लागि काठमाडौं आह्वान’ पनि सार्वजनिक गरिएको छ। जलवायु न्यायका लागि संसदीय समितिको गठन, जलवायु वार्ताका लागि स्थायी टोली निर्माण, छुट्टै जलवायु ऐनको तर्जुमा तथा जलवायुसम्बन्धी छलफलमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषय आह्वानमा समेटिएका छन्।