भिजिट भिसा दुरुपयोग गरी कामका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारैपिच्छे मापदण्ड बने पनि बेथिति रोकिएको छैन।

सरकारैपिच्छेका मापदण्डले न नागरिकले सुबिस्ता पाएका छन् न कर्मचारीदेखि बिचौलियासम्मको असुली धन्दा रोकिएको छ। श्रम स्वीकृत नलिईकन भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने नेपाली जोखिममा पर्न थालेपछि सरकारले पटकपटक मापदण्ड बनाएको छ। ती मापदण्डले जोखिम मोलेर विदेश जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन पनि सकेका देखिँदैन।

२०८२ साल जेठ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई पक्राउ गर्‍यो। भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जानेसँग पैसा असुलेको आरोपमा भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। विशेष अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। 

तत्कालीन सरकारले श्रम स्वीकृति नलिईकन मानव तस्करको प्रभावमा परी भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने नेपाली अलपत्र परेको भन्दै त्यसो हुन नदिन ६ बुँदे मापदण्ड जारी गर्‍यो। तर त्यसकै आडमा विदेश जानेबाट पैसा असुल्ने धन्दा चल्यो। तत्कालीन सरकारले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान ६ महिना अवधि भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको भिसाबाहेक दुईतर्फी हवाई टिकट, भ्रमण अवधिभर बस्न होटल बुकिङ, आफन्तको घरमा बस्ने भए तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने प्रमाणपत्र, पाँच सय अमरिकी डलर देखाउनुपर्ने मापदण्ड राखेको थियो।

महिलाका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस र विवाहितको हकमा पति र अविवाहितको हकमा बुबाको स्वीकृतसमेत देखाउनुपर्ने भनिएको थियो। भिजिट भिसाका नाममा काम गर्न जानेले बिचौलियामार्फत सबै कागजात नक्कली बनाउने गरेको अनुसन्धानबाटै खुलेको थियो। मापदण्ड पालना गराउने संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरूले नै २ सय ५७ जनासँग पैसा असुलेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाब जनस्तरबाट आए पनि अख्तियारले त्यसलाई दोस्रो चरणमा राख्यो।

सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जान विभिन्न मापदण्ड बनाए पनि त्यो प्रभावकारी भएन। श्रम स्वीकृति लिएर र भिजिट भिसामा खाडी जाने नेपालीको संख्या बराबरजस्तै थियो। सन् २०२४ मा खाडी मुलुकमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ८ लाख ५६ हजार र भिजिट भिसामा जानेको संख्या ८ लाख ५८ हजार ९४ रहेको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ। २०८० सालमा ६ बुँदे मापदण्ड बनाउनुअघि २०७९ मा १७ बुँदे मापदण्ड बनाइएको थियो।

खाडी मुलुकमा हुने श्रमशोषण तथा मानव तस्करी रोक्न सरकारले नयाँ नयाँ मापदण्ड बनाए पनि बिचौलिया र मानव तस्करलेले विदेश जान चाहनेबाट पैसा असुलेर उनीहरूलाई नक्कली कागजात बनाइदिने गरेका थिए। त्यसको जाँच गर्ने कुनै प्रविधि अध्यागमन विभागमा अहिले पनि छैन। अध्यागमनका कर्मचारीदेखि एयरलाइन्सका कर्मचारीसम्मले घुस लिएर विदेश पठाउने गिरोहलाई साथ दिएको भन्दै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०८० मंसिरमा सात जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो।

अख्तियारको कारबाहीपछि तत्कालीन सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा अध्यागमन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समिति बनायो। त्यही समितिले सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार कागजात जाँच गर्ने प्रणाली नभएको भन्दै प्रणाली बनाउन सिफारिस गर्‍यो। नक्कली कागजात बनाउनेदेखि नक्कली होटल बुकिङ, दुई तर्फी हवाई टिकट बनाउने धन्दामा गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइयो।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा गत कात्तिकदेखि सरकारले मापदण्डलाई तीन बुँदामा झारेको छ। अहिले भिजिट भिसामा विदेश जाने ६ महिना अवधि भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको भिसा र टिकट भए पुग्छ। तर त्यसरी जानेले जोखिममा परे आफैंले बेहोर्ने भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।