पोखराको अस्तित्व फेवातालसँग जोडिएको छ। अझ भनौं फेवाताल छ र त पोखरा छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। अनि फेवाताल छ र त पोखराको पर्यटन थियो, छ र रहनेछ। फेवाताल नै नरहने हो भने पोखराको पर्यटन के होला? पक्कै पनि अहिले जस्तो छ त्यस्तो नरहला भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौं। यस अर्थमा फेवाताल पोखराको पहिचान हो र यो पर्यटनको प्रमुख आधार पनि हो तर यही फेवाताल संरक्षण नहुँदा पोखराको पर्यटनको भविष्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। फेवाताल संरक्षण प्रयास नभएको भने होइन, तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गति एकदमै धिमा छ।

फेवाताल संरक्षणका लागि तीन तहको सरकारले गरिरहेको प्रयास धिमा हुँदा सरोकारवालासँगै समग्र पोखरेली जनता भने चिन्तित छन्। संरक्षणका लागि अध्ययन, प्रतिवेदन, मापदण्ड निर्धारण र पिलर गाड्ने काम भए पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार तालको दीर्घकालीन संरक्षण, मापदण्ड कार्यान्वयन र प्रभावित जग्गाधनीका समस्या समाधानमा देखिएको ढिलाइले राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी काम सक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो। २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तालघर छुट्याउन, तालघरदेखि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, मापदण्डभित्रका जग्गा व्यक्तिको हो वा दुषित हो यकिन गर्न र ती जग्गामा रहेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई परमादेश दिएको थियो; जसमा सीमांकनको काम पोखरा महानगरपालिकालाई, सौन्दर्यकरणको काम गण्डकी प्रदेश सरकारलाई र मुआब्जा तोक्ने र दिने काम संघ सरकारको जिम्मामा पर्ने गरी परमादेश गरेको थियो।

सो परमादेशअनुसार पूर्ण फैसला आएको ६ महिनाभित्र फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सकिनुपर्ने थियो, तर पूर्ण फैसला आएको तीन वर्ष चार महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। यस बिचमा फेवातालको ६५ मिटरभित्रको मापदण्ड कायम गरिएको छ।

फेवातालको मापदण्ड कायम गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फेवाताल मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले बनाएको प्राविधिक उपसमितिले मापदण्ड कायम गरेको हो। सो समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार फेवातालमा दुई हजार ५५ वटा डिजिटल तथा फिजिकल (कंक्रिट) पोल गाडिएको छ।

मापदण्ड कायम गरेलगत्तै पोखरा महानगरले ताल सफाइ अभियान नाम दिएर मापदण्डभित्र पर्ने अवैध संरचना भत्काउन डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो, तर त्यो अभियानअन्तर्गत पहिलो दिन ३२ घर–टहरा कोतरेर फर्किएपछि दोस्रोपटक त्यहाँ पुगेन। प्रधानमन्त्री बालेन सरकारको सयदिने शासकीय सुधारमा समेत परेको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन अहिलेसम्म अलपत्र छ, बरु भत्काइएका संरचना पुनस्र्थापना भएर पुरानै अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका छन्।

प्रतिवेदन तयारकर्ता विश्वप्रकाश लामिछाने राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावका कारण फेवाताल संरक्षणमा सिन्को नभाँचिएको टिप्पणी गर्छन्। आफ्नो प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले दिएको परमादेशअनुसार फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, संरक्षण र सौन्दर्यकरण उनको मन कुँडिएको छ। ‘एउटा संरक्षणकर्मीको नाताले मेरो मन साँच्चिकै कुँडिएको छ’, उनले भने, ‘फेवाताल संरक्षणमा तीन तहको सरकारमा दृढ इच्छाशक्ति देखिएन।’

यदि दृढ इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने स्रोत र साधनको अभावसमेत नहुने उनको दाबी छ। सधैं नारा र भाषणमा संरक्षणका कुरा गर्ने तर माखो नमार्ने प्रवृत्तिबाट आफू आजित भएको उनको भनाइ छ। नारा र भाषणलाई राजनीतिक नेतृत्वले व्यवहारमै संरक्षण गरेर भावी पुस्तालाई फेवाताल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अगाडि भने, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनु विडम्बना हो।’

उनले फेवाताल संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारको तत्परता आवश्यक रहेको बताए। ‘सधैं नारामै सीमित भयो कि भन्ने लाग्छ’, उनले भने, ‘भन्ने तर नगर्ने, उनीहरूमा दृढ इच्छाशक्ति देखिएन।’

उनले स्थानीयसँग सघन छलफल गरेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिई संरक्षण अभियान सम्पन्न गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दृढ इच्छाशक्ति देखाउन उनको सुझाव छ।

नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेल पनि फेवाताल संरक्षणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति शून्यप्रायः रहेको टिप्पणी गर्छन्। फेवातालको स्वामित्वका लागि तीन तहको सरकारबिच हानथाप हुने गरेको तर संरक्षण र सौन्दर्यकरणका लागि भने कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनले बताए।

कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी भिजन र मिसन अर्थात् नीति, योजना, बजेट र कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नदेखिएको उनको भनाइ छ। ‘सबैले मेरो–मेरो भन्छन्, तर फेवाताललाई कमाइ खाने भाँडो बनाउने, संरक्षणमा माखो नमार्ने प्रवृत्ति देखियो’, पौडेलको टिप्पणी छ।

उनले फेवाताल वरपरका स्थानियबासीलाई राजनीतिक नेतृत्वले भोट बैंकका रूपमा हेर्ने गर्दा समस्या समाधान नभएको बताए। ‘फेवातालको मापदण्ड कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, उनले थपे, ‘तर संरक्षणका नाममा स्थानीयको उठिबास पनि गरिनुहुन्न। उनीहरूलाई उचित मुआब्जा वा सट्टाभर्ना दिइनुपर्छ।’

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेल फेवाताल संरक्षणको विवाद समाधान हुन नसक्नुमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल नगर्नु र उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्नु प्रमुख कारण मान्छन्। स्थानीय बासिन्दा जग्गा उपभोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल र मुआब्जा पाउने–नपाउने अनिश्चितताका कारण तनावमा रहेको उनको भनाइ छ।

राज्यले गुरुयोजना बनाएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावितले उचित मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गरेमा स्थानीय संरक्षणमा सहयोग गर्न तयार रहेको उनी बताउँछन्। ‘यदि दलहरूले स्थानीयलाई विश्वासमा लिएर काम गरेको भए पहिल्यै विवाद सल्टिएर संरक्षणको काम सकिन्थ्यो, तर राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस्तो इच्छाशक्ति देखिएन’, अध्यक्ष भुजेलले भने।

भुजेलले बागमती नदीमा जस्तै फेवातालको मापदण्ड पनि ६५ मिटरबाट घटाएर समाधान गर्न सकिने उनले उपाय सुझाए। पहिलेका सबै प्रतिवेदनमा ड्यामसाइडदेखि हिमागृहसम्मको क्षेत्रमा ३० मिटर मापदण्ड कायम हुने उल्लेख थियो, उनले दाबी गर्दै भने, ‘लामिछाने प्रतिवेदनले पनि त्यसलाई यथावत राखेको छ, तर पछि बेइमानीपूर्वक सबै क्षेत्रमा ६५ मिटर भनेर गलत व्याख्या गरिएको छ।’

स्थानीय विकासविरोधी नभएको बताउँदै उनले फेवाताल संरक्षणका नाममा आफूहरूको उठीबास लगाउन नपाइने बताए। सम्पदाका रूपमा रहेका लेकसाइडस्थित हिमागृह, रत्न मन्दिरसहित तत्कालीन सिँचाइ कार्यालय र ड्यामसाइडलाई छाडेर मापदण्ड निर्धारण गरे पनि लामिछाने प्रतिवेदनले त्यसलाई लत्याउँदा समस्या आएको उनको दाबी छ। पुस्तौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयलाई अन्याय गरेर फेवाताललाई मात्रै न्याय दिनु कत्तिको उचित हो?

राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नहुँदा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको भन्ने भनाइप्रति पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य भने सहमत छैनन्। बरु गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले संयुक्त रूपमा शतप्रतिशत राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ काम गरिरहेको उनको दाबी छ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नै तदारुकताका साथ फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, संरक्षण र सौन्दर्यकरणको काम अघि बढिरहेको उनले बताए; जसअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरी डिजिटल र फिजिकल पिलर गाडिनुका साथै त्यस क्षेत्रमा भएका संरचनाको लगत निकालिएको उनको भनाइ छ तर मापण्डसम्बन्धी निर्णय गरेर संघ सरकारलाई पठाए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नगर्दा बाँकी संरक्षणसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए। चार महिनाअघि पठाएको मापदण्डसम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेकोमा संघ सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘संघ सरकारले जुन दिन राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ, त्यसको भोलिपल्टदेखि नै हामी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न थाल्छौं।’

उनले फेवाताल प्रभावितलाई दिइने मुआब्जासम्बन्धी विषय पनि संघ सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको पनि पर्खाइमा आफूहरू रहेको बताए।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फेवातालको तालघर र ६५ मिटरभित्रको क्षेत्र गरी ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात् १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम छ। २०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल त्यसपछि भने निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ।

२०३१ सालमा गरिएको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ६ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको फेवाताल २०५२ सालमा ४.४३ वर्ग किलोमिटर, २०५७ सालमा ४.२५ वर्ग किलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो।

संरक्षणका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्पष्ट नीति, कानुनी निर्णय, मापदण्डको कार्यान्वयन र प्रभावित स्थानीयका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखाउन आवश्यक छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले फेवातालसम्बन्धी गुरुयोजना बनाएर त्यसलाई दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ; जसका लागि स्थानीयलाई विश्वासमा लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।