सात वर्षअघि दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा नमुना बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ‘गरिबका लागि घर’ बनाइए। संघीय सरकारको दुई करोड अनुदान र गाउँपालिकाको एक करोड लागतमा बनाइएका दुई कोठे ती घर आश्रयविहीनलाई दिने लक्ष्य राखियो। प्रिफ्याबबाट बनाइएका ३० वटा घर हेर्दा चिटिक्क देखिए पनि अहिले आधाजति भताभुंग छन्।

गरिबका लागि बनाइएका घरमा कोही बस्न मानेनन्। ‘अहिले केही घर मात्रै प्रयोगमा छन्’, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले भने, ‘बाँकी घर त भताभुंग भइसकेका छन्।’

ती घर पालिकाको अघिल्लो नेतृत्वकालमा बनाइएका हुन्। जिसीका अनुसार पालिकाले बनाएका ३० घरमध्ये ११ वटा मात्रै प्रयोगमा छन्। बाँकी १९ घर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। १९ घर प्रयोगबिनै जीर्ण बनेपछि राज्यको झन्डै एक करोड रुपैयाँ लगानी खेर गएको छ। ‘मान्छे नबसेका घरमा टिन मात्रै बचेको छ। प्रिफ्याबका घरका भित्ता उप्किएका छन्, झ्याल फुटेका छन्। समग्रमा ती घर अब कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्’, उनले भने। पालिकाका अनुसार प्रतिघर निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

संघीय सरकारको अनुदान र पालिकाको लागतमा नमुना बस्ती बसाल्ने योजना बनाएको गाउँपालिकाले त्यो बेला खाली जमिनलाई मात्रै हेर्‍यो। बस्तीदेखि जंगल क्षेत्रसम्म घर बने। बंगलाचुली गाउँपालिका पहाडी क्षेत्र हो। ती घर एकान्त र जंगल क्षेत्रमा बनाइएकाले आश्रयविहीन परिवार बस्ती छाडेर जंगल क्षेत्रमा बस्न मानेनन्। निर्माणका क्रममा भूगोललाई ध्यान नदिएका कारण कतिपय घर प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष जिसी बताउँछन्। ‘स्वाभाविकै रूपमा मान्छे मानव बस्तीमै बस्न रुचाउँछ तर एकान्त जंगल क्षेत्रमा घरहरू निर्माण गरिए’, उनले भने, ‘त्यसमा पनि घर मात्रै बनाइए। घरछेउमा कुटोकोदालो गर्ने जमिन पनि भएन। यसकारण पनि ती एकान्त ठाउँमा बनाइएका घरमा कोही बस्न मानेनन्।’

उनका अनुसार मानवबस्तीनजिकै निर्माण गरिएका घरमा भने मानिस बसेका छन्। पालिकाको वडा नम्बर ५ भातमारे भन्ने स्थानमा मानवबस्तीनजिकै निर्माण गरिएका तीन घर प्रयोगमा छन्। यसैगरी सोही वडाकै झेलनेटामा पाँच घर, वडा नम्बर ४ को झुलिडाँडामा बनाइएका तीन घर पनि प्रयोगमा छन्। तर बस्तीदेखि टाढा जंगल क्षेत्र बढीपोखरा, हाँसीपुरलगायत स्थानमा बनाइएका घरमा कोही पनि बस्न नमानेको जिसीले बताए।

गरिबका लागि बनाइएका घर प्रयोगमा नआएपछि पालिकाले कोरोनाकालमा तिनलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरेको थियो। त्यसपछि ती घर जीर्ण बन्दै गए र अहिले लथालिंग अवस्थामा छन्। ‘कोरोनाकालमा यी घरहरू प्रयोगमा आएका थिए। हामीले होल्डिङ सेन्टरका रूपमा यी घरलाई प्रयोगमा ल्याएका थियौं’, जिसी भन्छन्, ‘त्यसपछि यी घर प्रयोगमा आएनन्, लक्षित परिवार पनि बस्न मानेनन्।’

गरिबलाई आश्रय दिने रणनीतिअनुरूप गाउँपालिकाले त्यो बेला गरिबहरूको पहिचानसमेत गरेको थियो। आवासका लागि इच्छुकहरूबाट निवेदन मागेर पालिकाले गरिब परिवार पहिचान गरेको थियो तर बस्तीदेखि टाढा बनाइएकाले इच्छुकले पनि बस्न मानेनन्। तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष यमुना रोकाले गरिबका लागि बनाइएका ती घर प्रयोगमा आएनआएको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताइन्। ‘पालिकाले घर राम्रै बनाएको थियो तर ती घरमा मानिस बसेका छन् या छैनन् अहिले मलाई केही थाहा भएन,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा त बसेका थिए।’