सरकारले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ। त्यस कार्यालयको नाम ‘जग्गा प्रशासन कार्यालय’ अथवा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ रहने भएको छ।

यसका लागि छलफल सुरु भएको भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले जानकारी दिए। उनले भने, 'नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन हामीले विभिन्न चरण र विभिन्न तहमा छलफल सुरु गरिरहेका छौँ।'

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै एकीकृत कार्यालय बनाउन आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशनअनुसार गृहकार्य सुरु भएको र सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट नापी र मालपोत कार्यालय गाभिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।

मन्त्रालयले यस विषयमा गृहकार्य गर्न तथा सल्लाह–सुझाव माग्न आइतबार बृहत् छलफल गर्न लागेको छ। उक्त छलफलमा भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा नापी विभागका महानिर्देशक तथा उच्च कर्मचारीहरूलाई बोलाइएको छ। मालपोत र नापी कार्यालयलाई गाभेमा भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभाग पनि एउटै हुनेछन्। तर त्यसको नेतृत्व प्रशासन समूहका कर्मचारीले गर्ने कि नापी समूह (प्राविधिक) कर्मचारीले गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'मालपोत र नापीको सेवालाई एकीकृत गरी स्थानीय तहबाट सेवा प्रदान गर्ने र एउटा जिल्लामा एउटा मात्र एकीकृत कार्यालय राख्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।'

हाल देशभर १ सय ३५ ठाउँमा नापी र मालपोतका छुट्टाछुट्टै कार्यालय छन्। ती सबै कार्यालयको संख्या जोड्दा १ सय ७० वटा कार्यालय हुन आउँछ। अब ७७ वटा जिल्लामा एक–एक वटा मात्र कार्यालय राख्ने तयारी भएको छ। यसबाट कार्यालयको संख्या १७० बाट ७७ मा झर्नेछ। त्यहीअनुसार कर्मचारीहरूको पनि कटौती हुने छ।

जिल्लामा रहने एउटा कार्यालयमा पनि कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा कटौती हुने छ। एउटा कार्यालयमा १५ देखि २० जना मात्र कर्मचारी राखिने भएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय सुधारसम्बन्धी दश बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ। उक्त कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाबाट एकीकृत संरचनामार्फत मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।

नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने निर्णय पहिलो पटक भने गरिएको होइन। यसअघि योद्धा शाह तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव भएको बेला उनकै प्रयासमा २०५७ सालमै नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने र त्यसको नेतृत्व प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने भनिएको थियो। एकीकृत कार्यालयको नेतृत्व प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने भनी गरिएको निर्णयमा मन्त्रालयका प्रशासन समूहका कर्मचारीहरू खुसी भएनन्। त्यसैले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन।

स्रोतका अनुसार त्यो समस्या अहिले पनि यथावत् छ। दुई कार्यालयलाई एकीकृत गरेमा एकीकृत कार्यालयको नेतृत्व प्रशासन समूहका कर्मचारीले गर्ने कि नापी समूहका कर्मचारीले गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउन मन्त्रालयलाई सकस पर्ने देखिएको छ। जग्गा प्रशासन प्राविधिक विषय भएकाले एकीकृत कार्यालयको नेतृत्व पनि नापी समूहकै कर्मचारीले गर्नुपर्ने धारणा नापीका कर्मचारीहरूको छ। यता, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यालयको नेतृत्व प्रशासन समूहका कर्मचारीले गर्नुपर्ने तर्क प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूको छ।