गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त वीर सहिदप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले एक ऐतिहासिक र मानवतापूर्ण निर्णय गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकप्रति समेत गहिरो सहानुभूति प्रकट गर्दै शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ। 

गम्भीर मानवीय क्षति निम्त्याएको उक्त आन्दोलनपछि पुनर्निर्माण र सहयोगको भावनाका साथ हिमा गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बिहीबार बसेको थियो। कार्यपालिका बैठकले केन्द्र सरकारको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा पठाउने यस्तो निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकले गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ताबाट योगदान संकलन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय लिएको हो।  

यस निर्णयअनुसार गाउँपालिकाका सबै शिक्षक र कर्मचारीको तीन (३) दिनको तलब बराबर र जनप्रतिनिधिको छ (६) दिनको तलबभत्ता बराबरको रकम कट्टा गरी जम्मा गरिनेछ। सो कट्टाबाट जम्मा भएको रकम ११,४३,२९७ (अक्षरूपमा: एघार लाख त्रिचालिस हजार दुई सय सत्तानब्बे रुपैयाँ मात्र) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा प्रदान गरिनेछ।  

गाउँपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो। सहानुभूति र सहयोगका भावनाबाट प्रेरित भई, गाउँपालिकाको परिवारले साझा जिम्मेवारी स्वरूप यो योगदान दिएको छ।’ 

हिमा गाउँपालिकाले निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुशासन र जनमुखी सेवा प्रवाहमा अडिग रहने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गाउँपालिकाले ‘सेवक नेतृत्व’ को भावना आत्मसात गर्दै नागरिकप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई अझ परिष्कृत ढंगले अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।  

गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले भने, ‘जनताको मर्म बुझ्ने, जनताका सुख–दुखमा साथ दिने र समाधानमुखी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापनाका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं। जनताको विश्वास नै हाम्रो प्रेरणा हो।’  

यो निर्णयले स्थानीय सरकारहरू नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा कति संवेदनशील र गम्भीर छन् भन्ने संकेत गरेको बताइएको छ। गाउँपालिकाको यो कदमले न केवल आन्दोलनमा पीडित परिवारप्रति सहानुभूति देखाएको छ, बरु समग्र समाजमा साझा जिम्मेवारी र पुनर्निर्माणप्रतिको चेतनालाई सशक्त बनाउने विश्वास लिइएको छ।  

विभिन्न तहका नागरिक, नागरिक समाजका अगुवा, र सामाजिक सञ्जालमा पनि हिमा गाउँपालिकाको यो निर्णयको व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ।