सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
सरकारकाे तर्फबाट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गरिने बताए।
त्यसका लागि धितोपत्र नियमन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रवासमा रहेका नेपालीको पुँजी, सीप, अनुभव तथा प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिने जनाइएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था तथा प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिने नीति लिइएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच तथा लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बोधनको अन्त्यमा राष्ट्रपति पौडेलले गैरआवासीय नेपालीलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरे।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले गैरआवासीय नेपाली उत्साहित बनेको गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाले जानकारी दिए।
'नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक आएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकार अगाडि बढेमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सदैव तयार छन् ।', उनले भने।
आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि संविधानअनुसार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८३ २०:०४ सोमबार
