ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका विपद् पीडित परिवारको स्थायी पुर्नवास प्रक्रियामा सङ्घीय सरकारले बनाएको विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधि बाधक बनेको छ।

गाउँपालिकाले विपद् पीडितलाई कम्तीमा एक रोपनी जग्गा दिएर स्थायी पुर्नवासको प्रक्रिया अघि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको बेला विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधिले पीडितलाई दिने जग्गाको परिमाणका कारण अवरोध सृजना भएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेम पहिरो पीडित परिवारलाई स्थायी पुर्नवासको कार्य अघि बढाउन गाउँपालिकाले चालेको कदममा सङ्घीय सरकारको कार्यविधिले अवरोध गर्ने बताए। उनका अनुसार पहिरो प्रभावित ६५ घर परिवारका लागि पालिकाले प्रति घरधुरी कम्तीमा एक रोपनी जग्गा दिएर व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधिले यो प्रक्रियामा रोक लगाइदिएको छ।

‘विपद् पीडितलाई कम्तीमा आँगन, घुर्याउन र करेसाबारीसम्म पुग्ने गरी पालिकाले प्रतिघरधुरी एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराई पुर्नवासको प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना बनाएको हो,’ पालिका अध्यक्ष वनेमले भने, ‘तर जग्गाको परिमाणका कारण कार्यविधिले प्रश्न उठाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन’।

उनले सङ्घीय सरकारद्वारा निर्मित विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने वा सरकारले यस सम्बन्धी कायम रहेको समस्याको गाँठो फुकाईदिनुपर्ने बताउँछन्। वनमेका अनुसार विपद् पीडितलाई बढीमा ६ आना मात्र जग्गा दिन सकिने कार्यविधि रहेको छ।

विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधि २०७१ को अनुसूची १ (दफा ११ को उपदफा(१)सँग सम्बन्धित)मा विपद् पीडितलाई जग्गाको हद,आवासको नमुना र डिजाइन तथा पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। पीडित परिवारले आफूहरूलाई कम्तिमा एक रोपनी जग्गा भएमा मात्र पुर्नवास प्रक्रियामा सहभागी हुने भनी पालिकामा लिखित निवेदन समेत दिएका छन्।

पालिकाले पीडित परिवारलाई प्रति घरधुरी कम्तीमा एक रोपनी जग्गा दिएर स्थायी पुर्नवासको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सबै तयारी पूरा गरे पनि सङ्घीय सरकारको कार्यविधि अनुसार स्थायी पुर्नवासको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको पालिका अध्यक्ष वनेमले जानकारी दिए।

२०८० साल असार २ गते राति आएको वर्षा सहितको पहिरोले मैवाखोला गाउँपालिका वडा नं ४ को ओदक र ताम्राङका ६५ घर परिवार घरबार विहीन भएपछि पालिकाले वडा नं ३ स्थित निर्माणाधीन मदन भण्डारी रङ्गशालामा अस्थायी आवास निर्माण गरी विपद् पीडितलाई २०८० साल असोज ८ गते अस्थायी आवास हस्तान्तरण गरेको हो।

स्थायी पुर्नवास प्रक्रियाका लागि पालिकाले वडा नं ४ स्थित तालदेखि पूर्व आहाल डाँडा, हेलिप्याड पश्चिम, जुकेपानी मुहान देखि दक्षिण र कँदेले डाँडा देखि उत्तर भित्रको क्षेत्र तथा वडा नं ३ स्थित लुकुवा खोला देखि पश्चिम, कागते खोला देखि पूर्व, बाङ्गेलाम बस्ती देखि उत्तर र लुकुवा तेर्सो सडकदेखि दक्षिण सम्मको क्षेत्रको जग्गामध्ये सम्भाव्य कम्तीमा तीन क्षेत्रको जग्गा पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययन सहित उपयुक्त जग्गा पहिचान गरीसकेको छ।

भौगर्भिक रूपले बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा छनौट गरी आवश्यक प्रक्रिया समेत अघि बढाएको पालिकाले स्थायी पुर्नवासका लागि स्थानीय कार्यपालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आवश्यक कागजात सहितको प्रक्रिया अघि बढाए पनि जग्गाकै हदका कारण उक्त कार्य पूरा हुन नसकेको पालिका अध्यक्ष वनेम बताउँछन्।

पीडितको माग र व्यवहारिकतालाई हेरेर गरिएको निर्णयमा सङ्घीय कार्यविधिले उल्झन सृजना गरेको पालिकाको ठहर छ। पालिकाले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा विपद् पीडितको स्थायी पुर्नवास सम्बन्धी प्रश्न आएपछि अध्यक्ष वनेमले आफूले विपद् पीडित पुर्नवास सञ्चालन कार्यविधि संशोधन र पालिकाले अघि बढाएको स्थायी पुर्नवास प्रक्रियाको पूर्णताका लागि पहल र प्रयास गरेका थिए।

‘तपाईंहरु पहिरोबाट उठिबास लागेर दुःखमा पर्नुभयो, म तपाईंहरुको माग अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनी अड्चनका कारण उत्तिकै समस्यामा परिसके,’  विपद् पीडितलाई पालिका अध्यक्ष वनेमले भने। उनले पीडितको माग र पालिकाको योजना अनुसार नै स्थायी पुर्नवास प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक पैरवी र पहल गर्ने आफ्नो दैनिकी नथाक्ने प्रतिबद्धता जनाए।