गण्डकी प्रदेशलाई बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउन सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको आयोजनामा पोखरामा विहीबार आयोजित ‘बाल अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८२ को कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका‘ विषयक अन्र्तक्रियात्मक छलफल कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशलाई बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धतासहितको घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

घोषणा पत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङसहित गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रूचाल, प्रदेश सभा सदस्य डिलमाया पौडेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी गण्डकी प्रदेश प्रमुख नितु गर्तौला, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकारी बद्री वाग्ले तथा कोपिला नेपाल, सिविन गण्डकी, गण्डकी प्रदेश बाल अधिकार परिषद्, शक्ति समूह, माईती नेपाल, नागरिक समाज, स्थानिय तहका प्रतिनिधिलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

घोषणा पत्रमा भनिएको छ,‘बालअधिकार संरक्षण सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्दै बालमैत्री, पोषणमैत्री, युवामैत्री, बालिका तथा किशोरी सशक्तिकरण अभियानमार्फत तीनवटै तहका सरकार र निकाय, नीजि क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक संघसंस्थाहरु, विद्यालय, घरपरिवार, समुदाय र स्वयम् बालबालिकालगायत सरोकारवालाको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा आआफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले बाल विवाहमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । गण्डकीका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको तर व्यवहारमा अहिले पनि कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरुको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकारी बद्री वाग्लेले २०७८ मा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा नेपालमा बाल विवाह २९ प्रतिशत रहेको पाइएको जानकारी दिए । गण्डकीमा भने यकिन तथ्याङ्क नभएको उनले बताए । तर करीब ११ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको तथ्याङक गण्डकी बाल अधिकार परिषदका सदस्य बिजयकुमार प्रधानले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानले बाल विवाहमुक्त प्रदेश बनाउने मुख्यमन्त्रीको घोषणाको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न सोधेका थिए ।  

नीतिमा नभए पनि व्यवहारमा बाल विवाह हुने गरेको उनको भनाई थियो । उनले बाल विवाह मुद्धा बालकलाई मात्रै लाग्दा बालगृह बालकहरुले भरिने गरेको दृष्टान्त पेश गरे । ‘सहमतिमा गरेको विवाहमा बालक र बालिका दुबैलाई सजाय हुनुपर्छ’–उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले बाल विवाह रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताईन् । नीति सहि भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको भन्दै उनले भनिन्,‘यो रोक्न सरकार, नागरिक समाज र नीजि क्षेत्र सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवम् सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रूचालले बाल विवाहको नाममा दलित बालकहरुलाई झूठो मुद्धामा फसाईने गरेको बताईन् । सहमतीमा विवाह गरेकोलाई पनि कथित उपल्ला जातीले आफ्नो छोरी फिर्ता लैजान बालिकालाई ललाईफकाई बलात्कार मुद्धा लगाउने गरेका छन्,उनले भनिन्,‘सहमतीमा गरेको विवाहमा पनि बलात्कार मुद्धा चलाउँदा दलित बालकहरु धेरै फसेका छन् । यसमा कानून संसोधन आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नितु गर्तौलाले बाल विवाह रोक्न छोरीसँगै छोरालाई पनि अभिभावकले रोक्नुपर्ने बताईन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले बालविवाहका गरिबी, चेतनाको अभाव, अभिभावक शिक्षाको कमी, सामाजिक मान्यता तथा परम्परागत सोंचका कारण हुने गरेको बताए । ‘विशेषगरी ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा कम उमेरमै विवाह गरिदिने प्रचलन अझै विद्यमान छ र यसलाई समाजले सहजै स्वीकार्दा पनि समस्या भएको छ’–उनले भने ।

कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक तीर्थबहादुर थापाले पाठ्यक्रममा नै बालश्रम अन्त्य, बालविवाह अन्त्यबारे राखेर पढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।