गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू र आफू मातहतका कार्यालयहरुले गर्ने तालुख कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिम खर्च पुर्ननिर्माणमा लगाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये तालुक कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिम स्थगित गरेर सो बापतको खर्च पुर्ननिर्माण र मर्मतसम्भारमा लगाउने निर्णय गरेको हो । कार्यक्रम गर्नै पर्ने भए होटल तथा रिसोर्टमा नभई मन्त्रालयकै हलमा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सभासहित विभिन्न निर्देशनालय र कार्यालयहरुमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । सो क्रममा प्रदेश सरकार मातहतका करीब ५० वटा चारपाङ्ग्रे गाडी र ११२ वटा भन्दा दुई पाङ्ग्रे गाडी तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो ।
प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयबाट कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिम खर्च हुने गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारको करोडौंको रकम खर्च हुने गरेको थियो । सो सबै कार्यक्रम रोकेर सोबाट हुने रकम पुर्ननिर्माण र मर्मत सम्भारमा लगाउने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘तालुख कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिम खर्च ठूलै हुन्छ, ती सबै कार्यक्रम रोक्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा यति नै खर्च लाग्छ भन्ने यकिन त छैन तर त्यसमा लाग्ने खर्च पुर्ननिर्माण र मर्मत सम्भारमा लगाउने निर्णय भएको छ ।’
उनका अनुसार त्यस्तो खर्च कति हुन्छ भनेर यकिन गर्ने काम मन्त्रालयले गर्नेछ । उनले अत्यन्त आवश्यक पर्ने खानेपानी, स्वास्थ्य र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यक्रम भने गर्न सकिने तर त्यो पनि होटल तथा रिसोर्टमा नभई मन्त्रालयकै हलमा गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार मातहतका पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता पनि रोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकार मातहतका पदाधिकारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेको हो । यसमा सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, राजनीतिक नियुक्ति पाएका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु, प्रदेश न्यायाधिवक्ता र कर्मचारीको पनि बैठक भत्ता कटौति गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
गण्डकी सरकारले तत्कालका लागि कर्मचारीलाई अन्यत्र काजमा नखटाउने भएको छ । हालको परिस्थितिमा कर्मचारी स्थानान्तरण वा काजमा पठाउँदा सेवामा थप अवरोध आउन सक्ने भएकाले तत्काल कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
गण्डकी सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कति क्षेती भयो भन्ने यकिन गरिसकेको छैन । प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश मन्त्रालय, प्रदेश सभा, निर्देशनालय र कार्यालयहरु जलेर खरानी भएका कारण ठूलो क्षेती पुगेको अनुमान गरिएको छ । गण्डकीमा डेढ अर्बदेखि २ अर्बको क्षेती भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ,उनले भने,‘आन्दोलनका कारण सरकारी निकायहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय भवन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसको क्षेतीको पूर्ण संकलन गर्ने कार्य हुँदैछ । त्यसका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८२ २०:०२ शनिबार
