श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणन भइरहेको बेथिति रोक्न कडाइ गर्न थालेको छ। मन्त्रालयले गठन गरेको ‘टास्क फोर्स’ ले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाउने, रोगीलाई पनि निरोगी भनेर प्रमाणपत्र दिने, मापदण्डविपरीत शुल्क लिने स्वास्थ्य संस्थामाथि अनुगमन गर्न थालेको छ। श्रमिमको स्वास्थ्य परीक्षणमा बेथिति भइरहेको गुनासो लामो समयदेखि आए पनि सरकारले त्यस्ता संस्थाको अनुगमन गर्न सकिरहेको थिएन। यतिबेला भने सरकारले अनुगमन थालेको छ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयकै दुई उपसचिवको नेतृत्वमा प्रहरीको सहयोगमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन सुरु गरिएको छ। ‘यो क्रम दुईचार दिनदेखि चलिरहेको छ र मंगलबारसम्म १६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गरिसकेका छौं। अनुगमनका क्रममा केही कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौं। विस्तृत छानबिन हुन्छ’, प्रवक्ता घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट बनाइदिने, तोकिएको शुल्कभन्दा बढी असुल्ने, रोगीलाई पनि स्वस्थ भनेर रिपोर्ट बनाइदिने गरेको जस्ता उजुरी आएपछि त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामाथि अनुगमन गर्न थालेका हौं।’

स्वास्थ्य संस्थाले हुम्लामा भएका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट काठमाडौमा बनाउने गरेको उजुरी पनि परेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार कसमस, फ्युजन सेन्टर, सहारा, सुधा, लालुपाते, अनमोल, चेतनालगायतका मेडिकल सेन्टर र क्लिनिकमा अनुगमन भइसकेको छ। मन्त्रापनि आएमा हुँदै आएको थियो। नेपालका स्वास्थ्य संस्थाले दिने स्वास्थय परीक्षण प्रतिवेदनका भरमा विदेश पुगेका कयौं श्रमिकलाई ‘अनफिट’ ठहरिएर फकिर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। म्यानपावर कम्पनी र एजेन्ट मिलेर महँगो शुल्मा नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाइदिने गरेको गुनासो पीडितहरूले गर्दै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालका स्वास्थ्य संस्थाले स्वस्थ भनेर दिएको प्रमाणपत्रका आधारमा विदेश पुगेका श्रमिक त्यहाँ ‘अनफिट’ भएर फर्कनुपर्दा समय र पैसा दुवै बर्बाद भएको छ। कानुनअनुसार यस्तो अवस्थामा श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा क्षतिपूर्ति पाउन निकै कठिन हुने पीडितको गुनासो छ। कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी स्वस्थ भएको रिपोर्ट बनाइदिँदा विदेशमा पुगेपछि बिरामी पर्ने र ज्यानसमेत जोखिममा परेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ।

रुकुमकी खिमा डाँगी यसको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। गत वर्ष एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले थमाइदिएको मेडिकल पासको कागज बोकेर कुवेत पुगेकी उनी त्यहाँ गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएपछि एक सातामै फर्किएकी थिइन्। पैसा लिएर पनि नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाइदिएका कारण आफूले दुःख पाएको उनको गुनासो छ। डाँगीका अनुसार एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले कुवेतमा राम्रो आम्दानी हुने भन्दै त्यहाँ पठाउन उनीबाट दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ लिएका थिए।

वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीहरूकै संलग्नतामा नक्कली मेडिकल रिपोर्ट, कागजात मिलान र महँगो शुल्क असुली हुने गरेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने सरकारी दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

मन्त्रालयले गठन गरेको टास्क फोर्सले विशेषगरी मेडिकलले बिरामी भएको अवस्थामा पनि ‘मेडिकल पास’ भएको रिपोर्ट बनाइदिएको उजुरी परेपछि अनुगमन सुरु गरेको हो।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै ३४ प्रकारका परीक्षण अनिवार्य गरी शुल्क ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ९ हजार ५ सय पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए। तर शुल्क वृद्धिको निर्णय विरोध भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। वर्तमान श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले त्यो निर्णयलाई खारेज गरिदिएका छन्। यो विषयमा अदालतमा मुद्दा पुगे पनि अन्तरिम आदेश नभएपछि ६ हजार ५ सय नै शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था कायम छ। तर कतिपय मेडिकलले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको श्रमिकहरूको गुनासो छ।

वर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट रहेको दाबी गर्दै त्यसको अन्त्य गर्ने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका सबै प्रकारका सिन्डिकेट तोड्ने योजनाअनुसार मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरेको हो। मन्त्रालयले विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालबाटै गराउने तयारी गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा नीति बनाइने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।

सरकारले विदेशमा घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न देश पठाउने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५ (क) मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले जानुअघि सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये अधिकांशले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मेडिकल पास भएको रिपोर्ट दिने गरेका छन् र यो काम पहिलादेखि नै हुँदै आएको छ। ‘यो बेइमानी एकदुई वटा मान्यता प्राप्त संस्थाले गर्छन् भन्ने होइन, धेरैले गर्छन्,’ नेपालले भने, ‘यो समस्या व्यापक छ। विदेश जाने श्रमिक गाउँमा हुन्छन् तर तिनको स्वास्थ्य परीक्षण काठमाडौंमा भइरहेको हुन्छ।’ उनले श्रमिकमैत्री नीति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणको कागजात बोकेर बिदेसिएपछि कामदारहरू झन् ठुलो समस्यामा पर्छन्। स्वास्थ्य परीक्षण नगरी रोगीलाई निरोगी भनेर प्रमापत्र दिँदा कयौं गन्तव्य मुलुक पुगेर बिरामी पर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा ज्यानसमेत जान सक्छ। वैदेशिक रोजगारी जीवन बदल्ने अवसर हुनुपर्नेमा ऋणको भारी बनेको भुक्तभोगी बताउँछन्।