पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेमा यतिबेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूको चहलपहल बढ्नुपर्ने थियो तर यतिबेला त्यही रनवे ‘भ्रष्टाचार आरोपको धुवाँ’ले ढाकिएको छ । विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ सचिवसम्मलाई अदालतमा तानेको छ । पछिल्लो पटक बिहीबार पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि पोखरा विमानस्थल प्रकरण झन् गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यस प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको यो तेस्रो मुद्दा हो ।

आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की, तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी तथा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमाथि तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिबाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ’बिच भएको मूल ठेक्का सम्झौतामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल तथा अन्य कर ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर पछि गरिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मार्फत मिलेमतोमा कर छुट दिइएको आयोगको ठहर छ । उक्त निर्णयले ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ पुगेको र राज्यलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी भएको आयोगले दाबी गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

मुद्दामा तत्कालीन सहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युवराज पाण्डे तथा शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त रकमको कर राज्यकोषमा दाखिला नगरी बदनियतपूर्ण रूपमा छुट दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ । मुद्दामा चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ’लाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ जिगाङमाथि भ्रष्टाचारको मतियार बनेको अभियोग लगाइएको छ । उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय र बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।

ठेक्का सम्झौताविपरीत राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित आरोपपत्र दर्ता भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए । यसअघि पनि अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य दुई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आयोगले गत मंसिर २१ मा पाँच पूर्वमन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो भने चैत ८ मा अर्को मुद्दा दर्ता गरेको थियो। बिहीबार दायर मुद्दा यो प्रकरणको तेस्रो हो।

मंसिरको तेस्रो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै पटक पाँच पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरूसहित ५५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा आयोगले विशेष अदालतमा आठ अर्बमाथिको मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), बिरामी अवस्थामा रहेका रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । दुवै जना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितताका पनि प्रतिवादी हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठुलो संख्याका प्रतिवादी बनाएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको थियो। सदन र सडक दुवै ठाउँमा यसबारे चर्चा भइरहेका बेला नियामक निकायले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रतिवादी सबैलाई एउटै बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ । पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थियो । २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले एक प्रतिवेदन दिएको थियो।

२०८२ वैशाखमा सो प्रतिवेदनले अख्तियारलाई छानबिनका लागि सिफारिससमेत गरेको थियो। उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पठाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको सात महिनापछि अख्तियारले आइतबार अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

२०६५ साल (सन् २००८) मा पोखरालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा बनेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि २०६७ (सन् २०१०) मा जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, लेआउट, योजना र माटोको अनुमान पेस गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले भ्याटसहित १७४.९९४ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बनाउने गरी निर्माणतर्फ १४५ मिलियन र थप ५५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न ३० मिलियन डलरसहित कुल एक सय ७५ मिलियन लागत अनुमानसहित टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार पारेको थियो तर यसलाई टुंगोमा नपु¥याई २२ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय मिलेमतोमा टुंगो लगाइएको थियो।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार उनीहरूविरुद्ध जनही आठ अर्ब २६ करोड ७३ लाख ५५ हजार ९९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको हो। स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा सात करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढाई, संशोधन गरीगराई २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर लागत अनुमान कायम गरी अस्वाभाविक मूल्य तिरेर खरिद कार्यको सम्झौता गरी अनियमितता गरेको अरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै आयोजनाका सबै कागजपत्र दुई वर्षअघि नै नियन्त्रणमा लिएको थियो । २०८० कात्तिक १२ गते नै अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । विमानस्थल निर्माणको लागत दोब्बर बनाएको, निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको लगायत आरोपमा कागजात लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो। पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन सहयोग गरेको, विमानस्थल निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको, आयोजना निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध आयोगमा थुप्रै उजुरी परेका थिए । उजुरीमाथि छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारले दुई वर्षअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा छापा मारेको थियो। अख्तियारमा धेरै वटा उजुरी आयोगमा परेपछि कागजात नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

सुरुमा १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी इस्टिमेट गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागतपछि बढाइएको थियो । त्यतिबेला विमानस्थल आयोजना प्रमुख निलम्बित महानिर्देशक रहेका प्रदीप अधिकारी थिए । अधिकारीले नै १२ अर्बबाट लागत बढाएका थिए। एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा र दुई अर्ब अनुदान गरी २४ अर्ब लागतमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिएको थियो। तत्कालीन आयोजना प्रमुख अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सेटिङमा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएका थिए। सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग नेपाली ठेकेदार कम्पनी क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सनलाई जेभीमा राख्ने चाँजोपाँजो पनि उनैले मिलाएको थिए । सरकारले एक्जिम बैंकबाट लिएको सहुलियत ऋण प्राधिकरणले सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको थियो।

चीनबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने भएपछि सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिच २०७३ जेठ २३ मा सम्झौता भएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको सो ऋण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्राप्त गरेर निर्माण सम्पन्न भएपछि सात वर्षसम्म २ प्रतिशतका दरले ब्याज मात्र तिर्ने उल्लेख छ । सात वर्षपछि भने १३ वर्षमा २६ किस्ता गरेर साँवा चुुक्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यति धेरै खर्च गरेर विमानस्थल निर्माण गर्दा नै भ्रष्टाचार भएको सो उजुरीमा उल्लेख थियो।

यी हुन् तत्कालीन भिआइपीहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो पटक तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको थियो। त्यस्तै १० तत्कालीन सचिवहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो।

सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको हो । सञ्चालक समिति सदस्य मनरूप शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्की, फुर्वाछिरिङ शेर्पा, सदस्य–सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई मुद्दा चलाइएको छ।

त्यस्तै रतिशचन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, उपमहानिर्देशक ऋषिकेश शर्मा, उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेशकुमार बस्नेत, निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्यायलाई मुद्दा दायर गरिएको छ।

व्यावसायिक भार

यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएका कारण नेपालले तिरिसक्नुपर्ने चिनियाँ ऋणको भार बढिरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एक अध्ययनअनुसार आर्थिक रूपमा चिनियाँ ऋण धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्न विमानस्थलमा कम्तीमा एक सय दैनिक आन्तरिक उडान र सातामा पाँच सय विदेशी उडान हुनुपर्छ । विमानस्थलको नाम अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि व्यवहारमा यो आन्तरिक टर्मिनल नै भएको छ। पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि रुटको विषयमा भारतसँग छलफल भइरहे पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन । भारतले यो विषयमा सकारात्मक जवाफ दिन सकेको छैन । बुद्ध, हिमालयसँगै जजिरा, थाई स्माइल, कतार एयरवेज र फ्लाई दुबईले पनि पोखरामा उडानको इच्छा देखाएका थिए।

विमानस्थल निर्माणका लागि पोखराको छिनेडाँडामा २०३२ सालमा ३१ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । जग्गा अधिग्रहणको ४१ वर्षपछि २०७३ वैशाखमा विमानस्थलको शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यासपछि थप करिब आठ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। निर्माणको काम भने २०७४ साउन १८ बाट सुरु गरिएको हो । २०२३ जनवरी १ (२०७९ पुस १७ गते) बाट व्यावसायिक उडान थाल्ने घोषणा गरेको थियो । ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण, रिट्ठेपानी डाँडा कटान र प्याराग्लाइडिङको समस्या समाधान भने अहिलेसम्म भएको छैन । रिट्ठेपानी डाँडा ४० मिटर काटेर ठुलो जहाज अवतरणका लागि सहज बनाउनुपर्ने छ भने पोखराको पहिचानजस्तै बनेको प्याराग्लाइडिङ बन्द गर्न चुनौती छ।