जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति ताप्लेजुङले सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, निजी आवास, पसल र कारखानामा अग्नि नियन्त्रक यन्त्र (फायर एक्सट्रिङग्युसर)को व्यवस्थापन गनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईँले सुख्खा र हिउँद याम सुरु भएसँगै आगलागीका घटना समेत बढ्दै जाने भएकोले सर्तकर्ताका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव भट्टराईका अनुसार अग्नि नियन्त्रक यन्त्रलाई प्रयोग गर्न सकिने चालु अवस्था(रिफिल गरी)राख्न समेत बैठकले सम्बिन्धत सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकले हिमपात तथा जाडो मौसम सुरु भएसँगै रुघाखोकी तथा हैजा जस्ता फ्लु फैलन सक्ने जोखिम भएकोले फ्लु नियन्त्रणका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका सामग्री तयारी हालतमा राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
समुदायस्तरमा प्राथमिक उपचार सम्बन्धि तालिम आवश्यक परेमा त्यसका लागि स्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङमार्फत समन्वय गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
चिसो तथा हिमपातजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित सबै निकायले निरोधात्मक तथा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको सहायक प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकले विपद् प्रभावित सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका लाभग्राहीहरुको निजी आवास पुर्ननिर्माण पुर्नस्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त कागजातका आधारमा भुक्तानी दिन बाँकी सबै किस्ता वापतको रकम सम्वन्धित निकायसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले विपद्बाट प्रभावित यसअघि छुट भएका लाभग्राहीलाई विपद् प्रभावित पुर्नस्थापना तथा पुर्ननिर्माण सम्वन्धी अनुदान पाउने सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका विपद् प्रभावित निजी आवास पुर्नस्थापना तथा पुर्ननिर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम सिरिजङ्गा गाउँपालिकामा भुक्तानी भइसकेको भन्दै ५७ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुमोदन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मैवाखोला गाउँपालिकाले लेखी पठाएको विपद् प्रभावित पुर्नस्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रममा लाभग्राही समावेश गरी रकम प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ ।
गत असोज १६ र १७ गते मनसुनको समयमा भएको अविरल बर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त ३३ वटा योजनाहरु मर्मत सम्भार तथा पुर्ननिर्माणका लागि कोशी सरकारको खानेपानी,सिचाँई तथा उर्जा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २३ पुस २०८२ १५:१० बुधबार
