१६ कार्तिक २०८३ सोमबार
image/svg+xml
समाज

उखुको मूल्यमा किसान र उद्योगीबीच कुरा मिलेन, प्रतिक्विन्टल १ हजार ५० बनाउन माग

सरकारले गत वर्षभन्दा ८ रुपैयाँ बढाएर ६२८ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेपछि किसान असन्तुष्ट

उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा उखु किसान र चिनी उद्योगीबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकारको रोहवरमा सोमबार बसेको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ।

किसानले चिनीको बजार मूल्य र उत्पादन लागतका आधारमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि कृषि मन्त्रालयमा भएको छलफल सहमतिमा पुग्न नसकेको हो।

सिंहदरबारस्थित कृषि मन्त्रालयमा सरकारका प्रतिनिधि, उखु किसान र चिनी उद्योगीबीच भएको छलफलमा किसान प्रतिनिधिहरूले पहिले चिनीको बजार मूल्य निर्धारण गरेर त्यसैका आधारमा उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, चिनी उद्योगीहरू किसानको प्रस्तावमा सहमत नभएपछि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

बैठकमा किसान प्रतिनिधिहरूले उखुको उत्पादन लागत, चिनीको बजार मूल्य, मलखाद, इन्धन तथा कृषि मजदुरको ज्यालामा भएको वृद्धिलाई आधार बनाउँदै प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य एक हजार ५० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

किसानले उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा पुरानै मूल्यको आधारमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नहुने बताएका थिए।

तर, सरकारका तर्फबाट गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ८ रुपैयाँ वृद्धि गरी ६२८ रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा किसान प्रतिनिधिहरूले असहमति जनाएका थिए।

बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार चिनीको बजार मूल्य, इन्धन, मलखाद तथा कृषि मजदुरको ज्याला उल्लेख्य रूपमा बढेको अवस्थामा प्रस्तावित मूल्यले किसानको उत्पादन लागतसमेत धान्न नसक्ने किसान प्रतिनिधिहरुको तर्क थियो।

किसान प्रतिनिधिहरूले चिनीको बजार मूल्य नतोकिँदासम्म उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएका थिए। 

उनीहरूले पहिले चिनीको न्यूनतम बजार मूल्य निर्धारण गरी त्यसैको अनुपातमा उखुको मूल्य तय गर्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा चिनीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसपछि कृषि मन्त्रालयमा किसान, उद्योगी तथा सरकारबीच त्रिपक्षीय बैठक बसेर उखुको मूल्य टुङ्ग्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। तर, यस विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मूल्य निर्धारणका विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भए पनि किसान र उद्योगी आ–आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि वार्ता टुङ्गोमा पुग्न सकेन।

उखु किसानले उत्पादन लागत र चिनीको बजार मूल्यलाई आधार मानेर न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने उद्योगीहरूको असहमतिका कारण यस वर्षको उखुको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८३ १५:०९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App