बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषा (नेवारी)लाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएसँगै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु भएको छ।

सरकारी कामकाजमा रैथाने भाषाको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई सरल, समावेशी र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षासहित सरकारले कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको नीति अगाडि सोरेको छ। सोहीअनुसार कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सोमबार धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि प्रशिक्षणसमेत दिइएको छ।

भाषा आयोगका पूर्वकायममुकायम सचिव तथा शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव डा लोकबहादुर लोप्चानले स्थानीय नागरिकले आफ्नै मातृभाषामा सरकारी सेवा पाउँदा राज्यप्रतिको अपनत्व र विश्वास बढी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई तीव्र पारिएको बताए।

यहाँको धादिङबेँसीमा आयोजित प्रशिक्षणमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा भाषा आयोग तथा अन्य निकायको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले मातृभाषामा सेवा प्रवाह हुँदा नागरिकको राज्यप्रतिको पहुँच सहज बन्ने बताए। 'सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषा प्रयोग गर्दा आमनागरिकले आफ्ना समस्या र आवश्यकता स्पष्टसँग राख्न पाउँछन्। यसले आपसी सद्भाव, सुशासन र राज्यप्रति अपनत्व बढाउँछ', डा लोप्चानले भने।

नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्वअध्यक्ष मोहन गोले तामाङले स्थानीय तहमा भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अब अलमल नगरी तत्काल आवश्यक नीति, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगले ओझेलमा परेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन मद्दत पुग्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई स्थानीय सरकारले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

नेवाः देय दबूका सत्यनारायण डङ्गोलले दुवै भाषाको संरक्षणमा तामाङ र नेवार समुदायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए। सबै भाषाभाषी, वेशभूषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पार्दै उनले शिक्षा प्रणालीमा पनि स्थानीय भाषा शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकार र सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनको योजना, चरण तथा अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले स्थानीय सरकारलाई भाषामैत्री नीति र बजेट बनाउन आग्रह गरे।

नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको प्रयोगलाई पालिकास्तरमा संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवाः देय दबूको आयोजना तथा बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा यहाँ प्रशिक्षण आयोजना गरिएको हो। प्रशिक्षणमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई आफ्नो पालिकामा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आफ्नो क्षेत्रमा तामाङ र नेपाल भाषामा सेवा प्रवाह सुरु गर्न आवश्यक कार्यविधि र नीति बनाउने, अनुवादक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा आवश्यक नीति, बजेट र जनशक्तिको अभावमा त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। रासस