चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिँदै आएको ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ रोकेपछि कर्णालीका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

२४ घण्टाभित्र आफूहरूका माग पूरा गर्न भन्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले शुक्रबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छन्।

छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिका संयोजक डा. विशाल कार्कीका अनुसार आन्दोलन तीन चरणको हुनेछ। ‘हाम्रो पहिलो चरणको आन्दोलन शुक्रबारदेखि सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त आन्दोलन अन्तर्गत असोज १९ गतेसम्म दैनिक दुई घण्टा धर्ना र हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेछौँ।’

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदेशभरिका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि कालोपट्टी बाँधेर काम सुरु गर्ने संयोजक डा. कार्कीले जानकारी दिए। छन्। आकस्मिक, आइसियु तथा प्रसूति सेवामा पनि कुनै प्रकारको अवरोध नहुने उनले बताए।

दोस्रो चरण अन्तर्गत असोज २० र २१ गते बिहानको सिफ्टमा ओपिडी तथा गैरआपत्कालीन नियमित सेवा बहिस्कार गर्ने निर्णय चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरेका छन्।

‘दोस्रो चरणको आन्दोलनमा पनि आकस्मिक, आइसियु तथा प्रसूति सेवामा कुनै अवरोध हुनेछैन्,’उनले भने, ‘बिहानको ओपिडी र गैरआपत्कालीन नियमित सेवा ठप्प हुनेछन्।’

२१ गतेसम्ममा सरकारले माग पूरा नगरे अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अन्य नियमित सेवाहरू ठप्प पारिने संयोजक डा. केसीले जानकारी दिए।

‘विगत एक महिनादेखि हामीले कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री र सरोकारवालाहरूलाई हाम्रा माग सम्बोधन गरिदिन बारम्बार लिखित र मौखिक आग्रह गर्‍यौं, त्यो सुनुवाइ नभएपछि २४ घण्टे अल्टिमेटम दियौँ,’ संघर्ष समितिका संयोजक डा. कार्कीले भने, ‘यति गर्दा नि नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ, २१ गतेभित्र माग पूरा नभएर आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू ठप्प पार्छौं।’

उनले आफूहरूका जायज मागहरू सम्बोधनमा ढिलाइ भएर आन्दोलन सशक्त हुँदै गएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार तथा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिए।

समान काम, पद र जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायी समकक्षी कर्मचारीहरूबिच तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा असमानता गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली विशेष प्रोत्साहन भत्ता’ साउनदेखि रोकेपछि करारका चिकित्सक र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले ‘समान कामका लागि समान पारिश्रमिक’को सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

कर्णालीमा स्थायी चिकित्सकभन्दा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरूको संख्या धेरै छ। प्रदेश सरकारले ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि ७५ देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

सुर्खेतमा कार्यरत एघारौँ तहका कर्मचारीका लागि ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरूका लागि ९० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरूका लागि १०० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरूका लागि तलबको १३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो।

यस्तै नवौँ र दसौँ तहका चिकित्सकहरू मध्ये सुर्खेतमा कार्यरतका लागि ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरूका लागि ८० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरूका लागि ९० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरूका लागि तलबको १२५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो भने आठौँ तहमा सुर्खेतमा कार्यरतका लागि ५० प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरूका लागि ६० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरूका लागि ७५ प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरूका लागि तलबको १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो।

स्वास्थ्यका कर्मचारीको हकमा सुर्खेतमा कार्यरतलाई मासिक चार हजार, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरतका लागि छ हजार, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतका लागि आठ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक १० हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघले पनि समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ।