भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई कुनै सामान्य प्राकृतिक प्रकोप नभई मानव सिर्जित ‘जलवायु अन्याय’ को परिणामका रूपमा हेरिएको छ। सांसदका धारणा, वैज्ञानिक विश्लेषण र शीर्ष नेताहरूको मन्तव्यका आधारमा यो विपत्तिलाई सिंगो हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको संकटका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले यो विपत्तिलाई ‘जलवायु न्याय’ का लागि प्रमुख अजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन्। लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा कुनै हिस्सा नभएका निर्दोष नेपालीले जलवायु परिवर्तनका असरको मूल्य बाढीबाट चुकाउनुपरेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका असरका कारण सिर्जित विपद् सम्बन्धमा विभिन्न प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।

बाढीपहिरो र विपद्लाई राष्ट्रिय महत्त्वको जलवायुजन्य आपत्काल घोषणा गर्नुपर्ने, विपद्का कारण, क्षति र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने, बाढीबाट भएको मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन र भौतिक क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख तयार पानुपर्ने प्रस्ताव लामिछानेले अघि सारेका छन्।

त्यस्तै उनले हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्कालसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव संसद्बाट पारित गरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने, पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ बाट न्यायोचित सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई ‘जलवायु कूटनीति’ को गतिलो अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए। बाढीपीडितबाट राज्यप्रति पोखिने आक्रोशलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले शोकमा रहेका जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी गर्ने जोसुकै पार्टीका कार्यकर्तालाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै हिस्सा नभए पनि त्यसको असरबाट ठुलो मार भोग्नुपरेको बताएका छन्। बिपी जयन्तीका अवसरमा बुधबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले विपद्मा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पीडितको उद्धार, राहत र दीर्घकालीन सुरक्षित संरचना निर्माणमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए।

असोज पहिलो साता सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा भाग लिन जाँदै छ। महासभालाई नेपालले आफ्ना हिमालहरूको व्यथा र जलवायु न्यायको माग विश्व समुदायसमक्ष राख्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञले औल्याएका छन्।

जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले बाढीको उद्गमस्थलमा कुनै मानवीय बस्ती वा उद्योग नरहेको र त्यो शून्य कार्बन उत्सर्जन भएको क्षेत्र भएको बताए।

वैज्ञानिक अध्ययन तथा आइपिसिसीका प्रतिवेदनहरूले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असर तीव्र रहेको पुष्टि गरेका छन् भन्दै उनले हिमाल पग्लिने क्रमसँगै हिमनदीजन्य चट्टानी पहिरो खस्दा अकल्पनीय बाढी आएको र यो शतप्रतिशत जलवायुजन्य घटना भएकोमा कुनै दुविधा नरहेको उनले प्रस्ट्याएका छन्। उनले हालैको बाढी जलवायु परिवर्तनको उपज भएको बताए।

राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव कान्नी विग्नराजा र इसिमोडका वैज्ञानिकहरूले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिने र हिमताल फुट्ने (हिम बाढी आउने) जोखिम बढेकाले नेपालले पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलन पूर्वाधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोगको माग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

युएसएको अपालाचियन स्टेट युनिभर्सिटीको दिगो विकास विभागमा कार्यरत डा. दिनेश पौडेलले नेपालले राष्ट्रिय सहमति बनाएर भोटेकोसी हिमबाढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर ‘जलवायु न्याय’ का लागि अपिल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गर्ने भएका छन्। महासभामा जलवायु परिवर्तन र भोटेकोसीमा आएको बाढीलाई तथ्य र प्रमाणसहित उठाउन विभिन्न दलका नेता, कूटनीतिज्ञ र जलवायु विज्ञले सुझाव दिँदै आएका छन्।