राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विपद्बाट प्रभावित ४९ वटै वडाको क्षतिको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक वडामा भएको मानवीय क्षति, बेपत्ता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पुगेको क्षति तथा राहत वितरणको अवस्थासम्बन्धी प्रमाणित तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसँग छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्थलगत निरीक्षणमा जानुअघि नै सबै प्रभावित वडाको क्षति र नोक्सानीको विस्तृत विवरण आवश्यक भएकाले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध गराउन भनिएको हो।

समितिले प्रत्येक वडामा कति जनाको मृत्यु भयो, कति जना अझै बेपत्ता छन् र कुन–कुन क्षेत्रमा कति क्षति पुगेको छ भन्ने विवरण सम्बन्धित निकायका अधिकारीले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सरकारले प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि वास्तविक रूपमा पीडित नागरिकले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाए वा पाएनन् भन्ने विषयमा समितिले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा छानबिन गर्ने सभापति पौडेलले बताए।

प्रमाणित तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको क्षति र राहत वितरणको विवरणलाई प्रभावित नागरिकको वास्तविक अवस्थासँग तुलना गरी आवश्यक अनुगमन गरिने समितिको तयारी छ।