नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। छनोट समितिमा संलग्न भनिएका विज्ञ तथा अन्तर्वार्ताकार सुधिप भट्टराई र सोही पदका आवेदक मुकेश डंगोलबीच रहेको निकट कार्यगत सम्बन्धका कारण सम्पूर्ण छनोट प्रक्रिया नै विवादको घेरामा परेको हो।
सरोकारवालाहरूले नागरिक उड्डयनजस्तो संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व चयन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वार्थ बाझिने अवस्थाबारे स्पष्ट मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बताएका छन्। कुनै विज्ञ वा अन्तर्वार्ताकार र उम्मेदवारबीच पूर्वकार्यगत सम्बन्ध, संस्थागत पहुँच, नियमित सम्पर्क वा पेशागत सहकार्य रहेको अवस्थामा निष्पक्ष मूल्याङ्कनमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस घटनाले मुख्यतः तीन गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पहिलो, सुधिप भट्टराई र मुकेश डंगोलबीचको कार्यगत सम्बन्धबारे छनोट समितिलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको थियो कि थिएन? दोस्रो, उक्त सम्बन्धले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनाबारे कुनै समीक्षा गरिएको थियो कि थिएन? र तेस्रो, सम्भावित स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएपछि सम्बन्धित विज्ञ वा उम्मेदवारलाई प्रक्रियाबाट अलग गर्ने व्यवस्था किन लागू गरिएन?
सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा केवल वास्तविक निष्पक्षता पर्याप्त हुँदैन, प्रक्रिया बाहिरबाट हेर्दा पनि स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वासयोग्य देखिनुपर्छ। विशेषगरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नेतृत्व चयन गर्दा उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, सुरक्षा निरीक्षणसम्बन्धी ज्ञान, आईसीएओ मापदण्डप्रतिको समझ, संस्थागत सुधारको दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमता निष्पक्ष मूल्याङ्कनको आधार बन्नुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ। तर मूल्याङ्कनकर्तामाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न उठेपछि सम्पूर्ण प्रक्रियाको वैधतामाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ।
यो विवादलाई कुनै व्यक्तिविरुद्धको व्यक्तिगत आरोपका रूपमा मात्र नभई संस्थागत सुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिनुपर्ने माग उठेको छ। यदि सुधिप भट्टराई र मुकेश डंगोलबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पेशागत निकटता, सहकार्य वा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहेको पुष्टि हुने आधार भेटिएमा मुकेश डंगोललाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ।
निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तअनुसार शंकास्पद लाभ पाउन सक्ने अवस्थाका उम्मेदवारलाई निरन्तर प्रक्रियामा राख्नु अन्य प्रतिस्पर्धीप्रति अन्याय हुने तर्क गरिएको छ।
मुकेश डंगोल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमै कार्यरत रहनु पनि अर्को चासोको विषय बनेको छ। किनकि सोही मन्त्रालय महानिर्देशक छनोट प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित निकाय हो। मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँग उनको नियमित सम्पर्क र दैनिक कार्यसम्पादनका कारण अन्य उम्मेदवारको तुलनामा सूचना, पहुँच र संस्थागत निकटताको विशेष सुविधा प्राप्त भएको आशंका गरिएको छ। अन्य उम्मेदवार त्यस्तो पहुँचबाट वञ्चित रहँदा प्रतिस्पर्धा समान धरातलमा भएको मान्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।
यससँगै प्राधिकरणबाहिरबाट महानिर्देशक नियुक्ति गर्ने अभ्यासले प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीको वृत्ति विकासमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। लामो समयदेखि हवाई सुरक्षा, विमानस्थल सञ्चालन, आईसीएओ अनुपालन, पूर्वाधार विकास र नियामक व्यवस्थापनमा कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्दै बाह्य निकायबाट नेतृत्व ल्याउने प्रयासलाई कतिपयले संस्थाभित्रको दक्ष जनशक्तिमाथिको अविश्वासका रूपमा बुझेका छन्। यसले संस्थागत स्मृति, पेशागत दक्षता र सेवा निरन्तरतामा असर पुग्नुका साथै कर्मचारीहरूको मनोबल र संगठनप्रतिको प्रतिबद्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यसबीच मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले केही आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ। छनोट समितिमा को–को विज्ञ वा अन्तर्वार्ताकार थिए? उनीहरूले उम्मेदवारसँग कुनै पेशागत वा व्यक्तिगत सम्बन्ध नरहेको घोषणा गरेका थिए कि थिएनन्? स्वार्थ बाझिने अवस्थासम्बन्धी आचारसंहिता लागू गरिएको थियो कि थिएन? मूल्याङ्कनको अंक प्रणाली पूर्वनिर्धारित र अभिलेखीकृत थियो कि थिएन? सबै उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गरिएको प्रमाण के हो? र मन्त्रालयमै कार्यरत उम्मेदवारलाई प्राप्त पहुँचगत लाभबारे कुनै संस्थागत समीक्षा गरिएको थियो कि थिएन?
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पद सामान्य प्रशासनिक नियुक्ति मात्र होइन। यो नेपालको हवाई सुरक्षा, नियामक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, आईसीएओ अनुपालन, विमानस्थल पूर्वाधार विकास र समग्र नागरिक उड्डयन सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी हो। त्यसैले यस्तो पदको नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शिता, पहुँचको प्रभाव वा पूर्वनिर्धारित परिणामको संकेत देखिनु पनि गम्भीर विषय मानिन्छ।
सार्वजनिक पदको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियामाथि यति गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु समाधान नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले पारदर्शी छानबिन, स्पष्ट जवाफदेहिता र निष्पक्ष निर्णयमार्फत मात्रै सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिने बताएका छन्।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८३ १९:५९ आइतबार